मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण १९ मंगलबार १७:५०:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज, नेपालमा दर्ता दलको संख्या ९५ मात्र 

५० हजार जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले अरु राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण १९ मंगलबार १७:५०:००

निर्वाचन आयोगले ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको आयोगको बैठकले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण नगर्ने दलहरूको दर्ता खारेज गरेको हो। आयोगका अनुसार खारेजीको निर्णय २० साउनबाट लागू हुनेछ।  

आयोगको निर्णयअनुसार खारेजीमा परेका दलहरूको नाम, चिह्न र झण्डा, दर्ता खारेज भएको एक वर्षसम्म कुनै पनि दलले प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । ४१ दलको दर्ता खारेज भएसँगै नेपालमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको संख्या ९५ कायम भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगमा यसअघि एक सय ३६ दल दर्ता कायम रहेको थियो ।   

आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार दर्ता खारेज भएका दललाई ५० हजारका दरले जरिवाना तोकिएको छ । जरिवाना नतिरेसम्मका लागि दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूले आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऐनमा आयोगले दर्ता अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न आदेश दिन सक्ने र दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले त्यस्तो कामकारबाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने तथा अवधिभित्र कामकारबाही नसच्याएमा आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनबमोजिमको कसुर पटकपटक दोहोर्‍याएमा वा आयोगको आदेश पालना नगरेमा आयोगले दल दर्ता खारेजीको निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था  छ। सोही व्यवस्थाबमोजिम आयोगले दल खारेजीको निर्णय गरेको छ। 

यसरी दर्ता खारेज हुने दलहरूमा राष्ट्रिय त्रिमुल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल अखण्ड नेपाल पार्टी, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी, राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशील पार्टी, मधेश समता पार्टी नेपाल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय पुनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलगायतका रहेका छन्।