लुम्बिनीमा बहुमतको सरकार बनाउन विपक्षीको निवेदन, चार सांसद पदमुक्तपछि कर्णाली सरकार बलियो

प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा एकपछि अर्को दबाब खेपिरहेको एमालेलाई लुम्बिनीको सरकार जोगाउन झनै कठिन भएको छ । उता सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमालेले कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसद गुमाएको छ । 

लामो समयदेखि सत्ताको खिचातानी चलिरहेको लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो घटनाक्रमले एमाले कमजोर देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका छन् । प्रदेशको सत्ता–राजनीतिमा गण्डकी प्रदेश गुमाइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा पनि एमालेले आफ्नो पकड गुमाएको छ । 

सोमबार सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिँदा फ्लोर क्रस गरेका एमालेका चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै संसदीय अंकगणितमा एमाले थप कमजोर बनेको छ । मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार सुरक्षित भएको छ । कर्णाली प्रदेश सभाको एकल अंकगणितअनुसार बहुमतसहित सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा रहेको एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएपछि त्यसले मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेका एमाले सांसदको समर्थनविना पनि बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसदसहित करिब एकल बहुमतमा थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट मान्यता दिएपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा अब ३५ सदस्यीयमा झरेको छ । प्रदेश सभामा कायम रहेका सांसदको संख्या घटेसँगै बहुमतका लागि १८ सांसद संख्या पुर्‍याउन अब मुख्यमन्त्री शाहीलाई आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रका १२ र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद भए पुग्छ । कर्णालीमा एमालेका २० मध्ये चार सांसद पदमुक्त भएसँगै १६ सांसदमा खुम्चिएको छ भने राप्रपाका एकजना सांसद छन् । दुवै गरी १७ जना पुग्छन् । यसले माओवादी र कांग्रेसबीचको सत्तासमीकरण थप बलियो बनेको छ । 

एमालेले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना चारजना सांसदलाई पदमुक्त गरेको आदेश स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा एमालेका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले, ‘दलीय आचरण नदेखाउने सांसदहरू पदमुक्त हुनु स्वाभाविकै रहेको’ बताए । ‘दलको ह्विप उल्लंघन गर्ने अधिकार कुनै पनि सांसदमा छैन । दलीय व्यवस्था नमान्ने सांसदहरूलाई सर्वोच्चले नै पदमुक्त गरेको छ । यो स्वागतयोग्य काम हो,’ उनले भने । 

पदमुक्त भएका सांसदहरूले पनि सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य रहेको र आफू स्वतन्त्र मन्त्रीका हिसाबमा केही समय सरकारमा नै रहने बताएका छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले आफूहरू एमालेमा नै रहेको र सर्वोच्चको फैसलाले अहिले स्वतन्त्र मन्त्री बनेको बताए । ‘केपी ओली रवैयाविरुद्ध आन्दोलनमा छौँ । अहिले पनि त्यो लडाइँ जारी छ,’ उनले भने, ‘अझै लडाइँलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाइन्छ । हामी एमालेमा नै रहेर त्यो लडाइँ लड्नेछौँ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने र प्रदेश सभामा १६ वैशाखमा पदमुक्तको सूचना सुनाइएकाले आफूहरू १५ कात्तिकसम्म वैधानिक रूपमा मन्त्री पदमै बहाल रहन सक्ने अर्का मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको तर्क छ । 

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनका चारवटा दलहरूले बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएका छन् । यससँगै एमालेले त्यहाँ पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनेको छ । केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै लुम्बिनीमा प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएपछि विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि जारी राखेको सरकार परिवर्तनको प्रयासलाई तीव्र बनाएको छ । 

यसअघि उनीहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक पहलका लागि ध्यानाकर्षणसहित आग्रह गरेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि सोमबार उनीहरूले प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गर्दै बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेका हुन् । 

प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको निवेदनमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया, माओवादीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीसहित विपक्षी गठबन्धनका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षर छ । उनीहरूले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका छन् ।

प्रदेश सभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादीका १८ जना (सभामुखबाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका तीनजना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर निवेदनमा रहेको छ ।

गत वैशाखमा विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । पोखरेलले राजीनामा दिए र एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएका थिए । जतिवेला विपक्षी गठबन्धन आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको थियो । तर, तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसयता पोखरेल नेतृत्व सरकार अल्पमतको रहेको तथा जालझेल गरी सत्ता चलाइरहेको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाउँदै आएको छ । दल परित्याग गर्ने, सांसद हराउने तथा सांसद पदबाट राजीनामा दिने क्रमसँगै प्रदेश सभामा अंकगणित पनि फेरिएको अवस्थामा सरकारले बजेटसमेत संसद्बाट पारित हुने संकेत नदेखेपछि अध्यादेशको सहारा लिएको थियो । सरकार कमजोर भएको महसुस गरेको गठबन्धन प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै झनै तातेको छ । पछिल्लोपटक जसपाका तीन सांसद पुनः कारबाहीमा परेसँगै अंकगणितमा फेरि फेरबदल भएको छ । सांसद कारबाहीका मुद्दा अदालतसमेत पुगेका छन् ।

यस्तै, यसअघि नेकपाको चुनाव चिह्नबाट उपनिर्वाचन जितेकी सांसद विमला खत्री वलीले रोजेको माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा फर्किने निर्णय गरेकी छिन् । एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी विमलाले सोमबार आफू एमालेमै रहेको बताएकी हुन् । तर, यसले पनि एमालेको बहुमत पुग्दैन । 

लुम्बिनीमा जसपाका तीन सांसद कारबाहीमा परेसँगै प्रदेश सभामा सदस्य संख्या घटेको छ । सुरुमा ८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका दुईजना कारबाहीमा परेपछि ८५ जनामा झरेको थियो । त्यसपछि एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएपछि सो संख्या घटेर ८३ मा सीमित भएको थियो । अहिले जसपाका तीन सांसद कारबाहीमा परेसँगै घटेर उक्त संख्या ८० मा झरेको छ । प्रदेश सभामा हाल ८० सदस्य रहेकाले अब प्रदेशमा सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका ३९ सांसदमध्ये दुईजना माधव नेपाल पक्षका सांसद रहेका छन् । तर, प्रदेश सभाको नयाँ अंकगणितअनुसार एमालेका (विमलासहित) ३९ सांसद मात्रै छन् । विपक्षी गठबन्धनसँग भने कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखबाहेक १८, जसपाका तीन र राजमोका एकजना सांसद रहेका छन् । 

अल्पमतको सरकार चलाइरहेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले भने तत्कालै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले विपक्षी गठबन्धनसँग बहुमत नपुगेको भन्दै अदालतमा गएका सांसदको फैसला आउनुपर्ने तर्क गरे । ‘यहाँ माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका दुईजना र जसपाको कारबाहीमा परेका तीनजना सांसद अदालतमा गएका छन् । उनीहरूको मुद्दाको टुंगो लागेपछि मात्रै सरकार निर्णयमा पुग्छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको निवेदनका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफलपछि टुंगोमा पुग्ने बताएका छन् । कानुनी परामर्श, दलहरूसँग छलफल तथा प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेपछि निष्कर्ष निकाल्ने उनको भनाइ छ ।