गरिब परिचयपत्र स्थानीय सरकारले  वितरण नगर्ने

संघीय सरकारले पठाएका गरिब परिचयप पश्चिम रुकुमका स्थानीय सरकारले वितरण गरेका छैनन् । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्यांक भरपर्दो नभएपछि स्थानीय तहले नै आफैँ गरिबको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरेका छन् । 

धनी नै गरिबको सूचीमा परेपछि मन्त्रालयले पठाएको गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन । केन्द्रले पठाएको तथ्यांकमा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका तथा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, व्यापारीलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ । जसका कारण यहाँ ६ वटै स्थानीय तहले परिचयपत्र वितरण गरेका छैनन् । 

केन्द्रको तथ्यांक भरपर्दो नभएपछि गरिबी निवारण सचिवालय गठन गरेर काम गर्ने तयारी गरिएको आठबिसकोट नगरपालिका मेयर गोरखबहादुर केसीले बताए । यस वर्षको बजेटमा गरिब पहिचानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै मेयर केसीले भने, ‘वास्तविक गरिबको पहिचान गर्ने र उनीहरूलाई कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाई सिफारिस गर्न सचिवलाय गठन गर्छौँ ।’

यसअघि नै आठबिसकोटले सात सय गरिब परिवार पहिचान गरी आठबिसकोट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रतिपरिवार पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । जसका आधारमा उनीहरूले आयआर्जनका लागि ऋण पाइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

त्यस्तै, सानीभेरी गाउँपालिका पनि गरिबको तथ्यांक संकलन गर्ने भएकोे छ । केन्द्रले पहिचान गरेका गरिबमा त्रुटि देखिएपछि पुनः गाउँपालिकाले नै तथ्यांक संकलन गर्ने अध्यक्ष नरबहादुर पुनले बताए । ‘गरिब परिचयपत्र बाँड्न सक्दैनाैँ भनेर मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ,’ उनले भने । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७० मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार, पश्चिम रुकुमका २५ हजार ६ सय ३४ मध्ये पाँच हजार आठ सय ३९ गरिब परिवार छन् ।