मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
  • Saturday, 20 April, 2024
फाइल तस्बिर
२०७८ श्रावण १६ शनिबार १७:२८:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सर्वोच्च फैसलाविरुद्ध ओली : 'सरकारलाई हटाउने आदेश अवैध'

Read Time : < 1 मिनेट
२०७८ श्रावण १६ शनिबार १७:२८:००

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध उभिएका छन् । पार्टीको काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले शनिबार आयोजना गरेको बैठकमा बोल्दै ओलीले सर्वोच्च फैसलाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका हुन् । 

अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने आदेश दिएर सर्वोच्च अदालतले अवैध काम गरेको दाबी गरे । जाली, किर्ते, फटाहा, प्रतिक्रियावादीका दलालहरुले सरकार ढाल्न राष्ट्रपतिलाई दिएको निवेदन अवैैध भएको दावी गर्दै उनले त्यस्तो अवैैध, कीर्ते, जाली, अनुशासनहीन काम गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्नेमा अदालतले कारवाही गर्न पाइदैन भनेर फैसला गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । 

'जाली, किर्ते, फटाहा, प्रतिक्रियावादीका दलालले अवैध काम गरेर सरकार ढाल्यो । त्यस्तो काम संसदीय व्यवस्थामा अनुशासनहीन काम हो । त्यो कारवाही गर्नुपर्ने विषय हो', अध्यक्ष ओलीले भने,'त्यस्ता तत्वलाई कारवाही गर्न पाइदैन् अदालतले भन्छ । यही व्याख्या सधैँ चल्छ त ?' 

अदालतले दलको ह्वीप उलंघन गरेर फ्लोर क्रस गर्नेलाई पनि कारवाही नगरेकोमा अध्यक्ष ओलीको आपत्ति छ । अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’ को लक्ष्य अनुसार काम गरेको दावीसमेत गरे ।