मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार ११:१९:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

उल्टो बाटोमा  भूमिसम्बन्धी नीति

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण १५ शुक्रबार ११:१९:००

केपी ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले झापामा रहेको गिरीबन्धु चियाबगानको जमिन रियलस्टेट व्यापारमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बगानमालिकलाई अनुमति दिएको छ । भूमिसुधार कार्यक्रमको समयमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन भएकाहरूलाई कुनै कम्पनी या उद्योग सञ्चालनका लागि बढी जमिन राख्न दिने नीतिअन्तर्गत यो जमिन कमाउन अनुमति दिइएको थियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको २८० बिघा जमिनमा फैलिएको यो चियाबगान रहेको जग्गा बेचेर भित्री इलाकामा सट्टाभर्नामा जमिन किन्न पाउने गरी गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योगका नाममा अतिरिक्त जमिन ओगटेकाहरूले अर्बौैंको जमिन रियलस्टेटमा परिवर्तन गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

कतिसम्म भने सरकारले नै उद्योगका लागि भनेर अधिग्रहण गरेका र अहिले निजीकरण गरिएका उद्योगका हकमा पनि यो लागू हुनेछ । यसले प्रस्टसँग दुईवटा संकेत गरेको छ– खास समयमा जोत्नेलाई जमिन दिनबाट जोगिन या उद्योग नै चलाउन भनेर सरकारको नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप ओगटिएको जमिन फरक उद्देश्यका लागि प्रयोगमा आउनेछ र यसले जमिनमाथि बजारको नियन्त्रण थप बढेर जानेछ । दोस्रो, नेपालमा भूस्वामित्वसम्बन्धी अहिलेसम्मको व्यवस्था कानुनमा जेसुकै भए पनि सत्ताधारीहरूले तोड्दै आएका छन् । यो दोस्रो अवस्थाले देशमा भूमिको स्वामित्व र उपभोगसम्बन्धी २०२१ सालदेखि प्रचलनमा रहेको नीति संशोधन भएको छ । यसबाट अब नेपालको जमिन बिस्तारै धनाढ्य व्यापारी र पुँजीपतिको हातमा पुग्ने नयाँ प्रपञ्च रचिएको छ, जसले साना तथा गरिब किसानलाई कृषिबाट लखेट्नेछ । 

किसानको जमिन खोस्ने र पुँजीपतिलाई पोस्ने भूमिसम्बन्धी उल्टो नीतिले समृद्धि कसरी आउँथ्यो भन्ने प्रश्नले ओली र उनको पार्टी एमालेलाई लामो समयसम्म लखेटिरहनेछ
 

भूमिसुधार अझै आवश्यक छ कि छैन ? भूमिको स्वामित्वसम्बन्धी जुन–जुन प्रावधान छन्, भूमिसुधारका सम्बन्धमा जुन–जुन सिद्धान्त हाम्रो संविधान र कानुनले स्वीकार गरेको छ, तीसँग यस निर्णयले मेल खान्छ ? देशमा २५ प्रतिशतजति संख्याका किसान भूमिहीन छन् । गरिब किसानको संख्यासमेत जोड्दा यो संख्या ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । उनीहरूलाई जीविका सहज बनाउन र स्वामित्वको अनुभूतिसहित कृषि उत्पादन बढाउने गरी उत्पादक शक्तिको विकास गर्न जमिन उपलब्ध गराउने काम सरकारको हो । भूमिसुधारको मुख्य उद्देश्य पनि सीमित मानिसको हातमा रहेको र किसानले जोतिरहेको जमिनको स्वामित्व किसानका पक्षमा परिवर्तन गर्नु हो । यो नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्र विकासको पूर्वाधार पनि थियो र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल पनि ।

तर, पछिल्लो समय सरकार एकातिर किसानलाई जमिन दिन्छु, दलितलाई घडेरी दिन्छु भन्दै भूमि व्यवस्था आयोग सक्रिय बनाउँछ, अर्कातिर भूमिसुधार छलेर ओगटिराखेको भूमिपतिको जमिन उसलाई मनमौजी उपभोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेरै छुट दिन्छ । यो आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण दृष्टिकोण हो । यो अन्तरविरोध सत्ताधारी दलले बिस्तारै गरिब तथा साना किसान र भूमिहीनको पक्षमा भन्दा भूमिपति र ठूला पुँजीपतिका पक्षमा र सत्ताधारी दल या व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ हुने गरी नीतिमा ल्याउँदै गरेको परिवर्तनको परिणाम पनि हो । किसानको जमिन खोस्ने र पुँजीपतिलाई पोस्ने भूमिसम्बन्धी उल्टो नीतिले समृद्धि कसरी आउँथ्यो भन्ने प्रश्नले ओली र उनको पार्टी एमालेलाई लामो समयसम्म लखेटिरहनेछ ।