‘सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन’

न्यायालयको छवि बनाउन मुख्य भूमिका हुने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामै परिवर्तन गर्न सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश संलग्न एक समितिले सुझाब दिएको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायालयभित्रका विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार अध्ययन गर्न बनेको समितिले दुई सय ५० पृष्ठको प्रतिवेदन बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई हस्तान्तरण गरेको छ । 

समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायालयको विकृति नियन्त्रणमा न्यायाधीशहरूको मुख्य हात हुने भन्दै नियुक्तिबाटै सुघार सुरु गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको बताए । ‘मुहान नै सफा नभएपछि धारामा सफा पानी खोजेर पाइँदैन । नेतृत्व असल, क्षमतावान र निडर हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा पौडेलले भने, ‘सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशले चाहेमा विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने प्रतिवेदनको सार हो । गलत न्यायाधीश छानेर स्वच्छ न्यायालयको कल्पना गर्न सकिँदैन ।’ 

प्रतिवेदनमा विकृतिको मुख्य दोषी न्यायाधीशलाई बनाइएको भए पनि न्यायप्रक्रियामा संलग्न हुने सबैको दोष भएको प्रतिवेदनको निचोड छ । ‘केवल न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी मात्र विसंगतिका दोषी होइनन् । कमजोरी कानुन व्यवसायी, अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय, पत्रकार सबैमा छन् । यी सबैलाई सुधार गर्न सकिने उपायबारे प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ,’ समिति सदस्य तथा बार एसोसिएसनका पूर्वसचिव शुभनराज आचार्यले भने, ‘न्यायाधीशका भान्से, चालकदेखि पत्रकार, अधिवक्ता, कर्मचारी तथा न्यायाधीश स्वयंले अदालतमा बिचौलियाको काम गर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । बिचौलिया पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।’ उनले कुन समस्यालाई कति समयभित्र, कुन निकायले, कसरी हल गर्न सक्छ भन्ने कार्ययोजना प्रतिवेदनमै तयार गरेर दिएको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके अदालतप्रतिको विश्वास बढने बताएका थिए । कानुन व्यवसायी न्याय क्षेत्रमा विकृति भित्र्याउनेमा दोषी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दामा ढिलाइ, अपारदर्शी आय, पक्षबाट विभिन्न शीर्षकमा अनावश्यक रकम आदिले पनि न्याय महँगो हुन पुगेको उल्लेख गरिएको छ । ‘यसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र बार काउन्सिलले आचारसंहिता संशोधन गरेर कडाइका साथ लागू गराउनुपर्ने हामीले सुझाब दिएका छौँ,’ पौडेलले भने ।

समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एसोसिएनका महासचिव लीलामणि पौडेलले भने–

मुहान नै सफा नभएपछि धारामा सफा पानी खोजेर पाइँदैन । नेतृत्व असल, क्षमतावान् र निडर हुनुपर्छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशले चाहेमा विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने प्रतिवेदनको सार हो । गलत न्यायाधीश छानेर स्वच्छ न्यायालयको कल्पना गर्न सकिँदैन ।

न्यायपरिषद्कै संरचना हेरफेर गर्न सिफारिस, संवैधानिक परिषद्को संरचनाबारे पनि सुझाब

प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गरेर लागू गर्न सकिने सुझाबसमेत समावेश छन्, जसमा न्यायपरिषद्को संरचनाको विषय, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी वर्तमान प्रावधान संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ । 

न्यायपरिषद्को हालको संरचनाअनुसार यसको अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता र बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकजना अनुभवी अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ता गरी पाँचजना रहन्छन् । 

तर, यो राजनीतिक संरचनाझैँ भएको र यसै कारण न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुने गरेको कतिपय कानुनविद्को भनाइ छ । बार एसोसिएसनबाट सिफारिस हुने पनि राजनीतिक दलनिकटको रहने, कानुनमन्त्री स्वतः सरकार पक्षकै हुने र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने कानुनविद् पनि दलनिकट हुने भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा सन्तुलन र निष्पक्षता नहुने र विवादको सम्भावना बढी हुने प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ । 

‘कानुनमन्त्री नै भएपछि फेरि सरकारका तर्फबाट कानुनविद् किन रहनुप¥यो ? यसै कारण यो संरचनामा पनि फेरबदल आवश्यक छ भनेर सुझाब दिएका छौँ,’ पौडेलले भने । 

गत वर्ष असारमा सर्वोच्चबाट भएका दुई विवादित फैसलापछि न्यायप्रणाली सुधार गर्न सर्वाेच्चलाई सुझाब दिन पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । पत्नीको हत्या गरेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई साढे ११ वर्ष कैद कटौती र बुढानीलकण्ठमा पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर मारेका अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्चको फैसलाको चौतर्फी आलोचना भएपछि यस्तो समिति गठन भएको थियो । जसमा पहिलोपल्ट यसरी बारलाई समेत सहभागी गराएर छानबिनको जिम्मा दिइएको थियो । न्यायपालिकामा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप अध्ययन तथा तिनको रोकथामका उपायसमेत सुझाउन समितिलाई कार्यादेश दिइएको थियो । 

उक्त अवसरमा सर्वोच्चका बहालवाला सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रारका साथै रजिस्ट्रार र सहरजिस्ट्रार तथा प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न समिति सदस्यहरू उपस्थित थिए । गत वर्ष २९ साउनमा गठित समितिको म्याद तीन महिनाको दिइएको भए पनि कोरोना महामारी पटक–पटक थप गरिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले स्वार्थ बाझिन्छ, त्यसैले नबसौँ

संसदीय सुनुवाइको व्यवस्थाले पनि न्यायाधीशलाई निष्पक्ष हुन नदिने समितिको निष्कर्ष छ । संसदीय समितिमा हुने सुनुवाइले न्यायाधीशहरूलाई सांसदहरूसँग नजिक बनाउने र राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने, सरुवा–बढुवामा असर गर्ने भन्दै त्यो आवश्यक नभएको प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ । अमेरिकाजस्ता केही मुलुकमा राष्ट्रपति वा कार्यपालिकाबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने हुँदा संसदीय सुनुवाइ आवश्यक रहेको, तर नेपालको हकमा बेग्लै संरचनाले न्यायाधीश चयन गर्ने भन्दै व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन आवश्यक नभएको सुझाब समितिले दिएको छ ।

‘प्रस्तावित न्यायाधीशलाई समितिमा अनेक प्रश्न सोधेर नांगेझार बनाउने अनि पछि केही नभएजसरी जानुस् भन्ने । यसबाट न्यायाधीश पनि बदनाम भए, अदालत पनि बदनाम भयो,’ पौडेलले भने । 

पेसी तोक्ने प्रणालीमा पनि सुधार गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । पेसी तोकिँदादेखि नै मुद्दामा ‘सेटिङ’ हुने र न्यायाधीश मिलाइने चर्चा हुने भएकाले पेसी व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने समितिको सुझाब छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संविधानले नै अनिवार्य गरेपछि प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति हुने र यी विषयमा आएका विवाद सर्वोच्च पुग्दा स्वार्थ बाझिने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्ता नियुक्तिका विषयमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशले नै लम्ब्याएको, निरुपण गर्न नचाहेकोजस्तो देखिने हुँदा संविधान संशोधन नै गरेर भए पनि यो विषय सम्बोधन हुनुपर्ने समितिको ठहर छ । संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सर्वाेच्चमा परेका रिटउपर सुनुवाइ हुन नसकिरहेको अवस्थामा समितिको सुझाब आएको हो ।