प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाँडका विषयमा सहमति भए बुधबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ । 

बुधबार गठबन्धनमा सम्बद्ध दलहरूसँग छलफल गरेर शक्ति बाँडफाँडको विषय टुंग्याउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी रहेको एक नेताले जानकारी दिए । एमालेको माधव नेपाल समूहले सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिएको छैन । तत्काल नेपाल समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । 

बुधबार गठबन्धनसम्बद्ध दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने र त्यही छलफलबाट मन्त्रालय बाँडफाँडको टुंगो लाग्ने ती नेताको भनाइ छ । शक्ति बाँडफाँडबारे सरकार सञ्चालन र गठबन्धनलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न बनेको कार्यदलले यसअघि नै सुझाब पेस गरिसकेको छ ।

यसअघि गठबन्धनसम्बद्ध जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमालेको वरिष्ठ नेता नेपाल समूह निर्णय नगरेका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ गर्दै आएका छन् । सोमबार निर्वाचन आयोगले जसपाको विवादबारे निर्णय दिएपछि गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडका लागि समेत सहजता सिर्जना भएको छ । 

एकैपटक मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी छलफल अघि बढेको र सहमति भए बुधबारै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने देउवानिकट एक नेताले जानकारी दिए । ‘जसपा एउटै भएपछि शक्ति बाँडफाँडमा सहज भएको छ । अब माधव नेपाल समूह पनि आउने वा नआउने टुंगो लागेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहज हुन्छ,’ ती नेताले भने । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारकै सन्दर्भमा सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार एमाले नेता नेपालसँग निवासमै पुगेर छलफल गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको दुई साता बित्दा पनि देउवाले दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । २८ असारमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चकोे संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएपछि २९ गते शपथग्रहण गरेका देउवाले त्यही दिन कांग्रेसबाट दुई र माओवादी केन्द्रबाट दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यसपछि लामो समयसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नहुँदा समस्या भएको भन्दै आलोचना भएपछि देउवाले आइतबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका थिए । 

‘कार्यदलले एउटा प्रस्तावित संख्यामा सहमति जुटाएको छ । त्यो शीर्ष नेताहरूका बीच प्रस्तुत गर्ने र त्यसैका आधारमा सहमति जुटाउने प्रयास हुन्छ,’ माओवादीका एक नेताले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल लचिलो भएको अवस्थामा शक्ति बाँडफाँडका लागि कुनै सकस नै छैन ।’

सरकार सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न बनाएको कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारीसमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ । कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भइसकेको र बिहीबारसम्म नेतृत्वमाझ बुझाउने तयारी रहेको बताए । ‘हामी संयुक्त छलफलको तयारीमा छौँ । आन्तरिक तयारी सकिएको छ । बुधबार कार्यदलको पनि बैठक बस्छौँ । बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिने काम गर्छ,’ उनले भने । 

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले पनि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका विषयमा छलफल भइरहेको र अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘ड्राफ्ट भइसकेको छ, अब केही बुँदामा थपघट भए गरेर नेतृत्वलाई बुझाउँछौँ,’ उनले भने ।

यसरी हुँदै छ मन्त्रालयको भागबन्डा

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वको कार्यदलले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँडको प्रारम्भिक खाका तयार गरेको छ । 

संसद् संख्याका आधारमा कार्यदलले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीसहित नौ, माओवादीलाई सात, जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई तीन–तीन मन्त्रालय दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव बनाएको हो । जसपाले यसलाई अस्वीकार गरेको छ । 

कार्यदलका सदस्यहरूका अनुसार कांग्रेस र माओवादी सात–सात तथा जसपा र नेपाल समूहले चार–चार मन्त्रालय राखेर सहमति गर्ने सम्भावना छ । तर, नेपाल समूहले सरकारमा जाने–नजाने निर्णय गरेको छैन । तत्काल नेपाल समूह सरकारमा जाने सम्भावना कम छ । संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहन सक्छन् ।