- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
यसै महिनाको सुरुवातमा डेभिड माल्पास विश्व बैंकको अध्यक्ष पदका लागि मनोनयनमा परे । अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी रहेका उनको विश्व बैंक अध्यक्षमा भएको मनोनयन एक राहतका रूपमा आएको छ । माल्पास एकदमै अत्यधिक र अयोग्य रोजगारी उम्मेदवारको समर्थकका रूपमा चिनिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छनोट हुन् । तर, यसको अर्थ माल्पास उक्त पदका लागि एक आदर्श विकल्प हुन् भन्नेचाहिँ होइन ।
वास्तवमा यो अझै खराब हुन सक्थ्यो र माल्पासको मनोनयन पनि निराशाजनक नै थियो । एकातिर बहुपक्षीय संस्थाप्रति उनको शंका गहिरिँदो छ भने अर्कोतिर विशेष गरी अमेरिकी आर्थिक वृद्घिको महत्वलाई विशेष जोड दिँदै आएका ट्रम्पप्रति उनी इमानदार छन् । अर्को कुरा माल्पास पुरानो सोचका छन् भने विश्व बैंकचाहिँ छैन । विश्व बैंक कुनै वेला शीतयुद्ध नीतिमा प्रस्तुत भएझैँ वासिंटन कन्सेन्सस (१० वटा आर्थिक नीतिको सेट) भनेर चिनिने निजीकरण र विनिमयको ककटेलमा देखिएझैँ आर्थिक रुढिवादीको मानवबाहक रहेको कुरा पक्का हो । संस्थाले व्यापार, पुँजी प्रवाह र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको कट्टर रुढिवादी नियमहरू लगाएर पछि विश्वका विकासशील राष्ट्रलाई सो नियम मान्न बाध्य बनायो ।
तर, केही वर्षसम्म वासिंटन कन्सेन्ससले निकै कडा आलोचनाको पनि सामना गर्नुपरेको थियो । सबैभन्दा तीखो आक्रमण विश्व बैंकका पूर्वअर्थशास्त्री र नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ इ. स्टिग्जिलबाट भएको थियो ।अन्य कुरासँगै स्टिग्लिजले वासिंटन कन्सेन्सस वास्तवमा कन्सेन्सस नै थिएन भन्ने कुरामाथि जोड दिए । वास्तवमा यो त अमेरिकी अर्थ मन्त्रायल, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) र विश्व बैंकले वासिंटन डिसीको १५ र १९औँ सडकको बीचमा सञ्चालन गरेका नीतिको सेट थियो ।
अहिलेको अवस्थामा विश्व बैंक, आइएमएफ र अर्थशास्त्रीहरू वासिंटन कन्सेन्ससबाट निकै पर पुगिसकेका छन् । प्रभावकारी आर्थिक नीतिको निर्माणले स्थानीय संस्कार र दृष्टिकोणप्रति संवेदनशीलताको माग गर्छ र गरिबी घटाउनेबाहेक असमानतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासहरू पनि हुन आवश्यक छ । आखिर, गरिबहरूको आवाजलाई दबाएर र धनीहरूलाई अनुचित राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्दा उच्च असमानता निम्तिन्छ, जसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर पारिदिन्छ ।
यो विशेष गरी विश्व बैंकका लागि महत्वपूर्ण छ । आइएमएफले वित्तीय र आर्थिक संकटमा हेडलाइन समात्ने प्रतिक्रियाहरू दिन जिम्मेवार छ भने अर्कोतिर विश्व बैंक चरम गरिबी, कुपोषण र पानीको स्तरको उपचारलगायतका लामो समयदेखि विश्वमा व्याप्त समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न बढी केन्द्रित हुन्छ । यसले किन विश्व बैंकका चार अर्थशास्त्रीहरू वासिंटन कन्सेन्सस सहमतिभन्दा निकै पर लक्षित धेरै विचारहरू अभिव्यक्त भएको सन् २०१६ स्टकहोम स्टेटमेन्ट जारी गर्ने १३ जना अर्थशास्त्रीमध्येका थिए भन्ने कुराको व्याख्या गरेको छ ।
इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने पश्चिम युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी उम्मेदवारलाई सधैँ समर्थन गरेका थिए भने अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) प्रमुख पदका लागि युरोपेलीलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यसले यस्तो महत्वपूर्ण विश्वव्यापी संस्थाको प्रमुखको चुनावबारे विश्वका अन्य राष्ट्रलाई पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । अब राष्ट्रियताको वास्ता नगरी युरोप, चीन र भारतले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । नाइजेरियाका जोजी ओकोन्जो इबेइलादेखि भारतका रघुराम राजनसम्म विकल्पको कुनै अभाव छैन ।
एकपटक पुनः आर्थिक वृद्घिको मन्त्रद्वारा निर्देशित हुँदै माल्पासको नेतृत्वमा यो प्रगति नहुन सक्ने देखिएको छ । माल्पासले विश्व बैंकको जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्लान् वा उनले समावेशीकरण, स्थानीय वास्तविकतासम्बन्धी विचार र नीति–निर्माणमा समान वितरित परिणामलाई समर्थन गर्लान् भन्ने कुरा मान्ने कुनै आधार देखिँदैन । उनले विश्वका गरिब राष्ट्रप्रति उपयुक्त सम्मान र सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्छन् भन्ने कुराको स्पष्टताबाट निकै टाढा छ ।
विश्व बैंकमा अमेरिकी राष्ट्रपतिप्रति नभई केही आदर्श र विचारप्रति इमानदार व्यक्तिको आवश्यकता छ । र, युजिन मेयरदेखि यो किमसम्म विश्व बैंकसँग जहिल्यै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको समर्थन थियो । तर, यो किन यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको कुनै आधिकारिक आधार भने छैन ।विश्व बैंकमा अमेरिकाको भोटिङ हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात् १५ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । त्यस्तै जापान र चीनको क्रमशः ६ दशलमव ८९ प्रतिशत र ४ दशमलव ४५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ भने जर्मनीको ४ दशमलव शून्य २ प्रतिशत र बेलायत र फ्रान्स दुवैको ३ दशमलव ७८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसैकारण आफ्नो मनोनयनको चुनाव गर्न अमेरिकालाई अरू ९ वा १० राष्ट्रको समर्थन भए पुग्छ ।
यो निकै सजिलो हुन सक्छ । तर, इतिहासलाई फर्किएर हेर्ने हो भने पश्चिम युरोपेली राष्ट्रहरूले अमेरिकी उम्मेदवारलाई सधैँ समर्थन गरेका थिए भने अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) प्रमुख पदका लागि युरोपेलीहरूलाई समर्थन गर्दै आएका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण विश्वव्यापी संस्थाको प्रमुखको चुनाव मेरिट मात्रैका आधारमा हुनुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्न यी राष्ट्रहरूले विश्वलाई यो व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाए ।अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले नियुक्त गरेका किमले विश्वव्यापी संलग्नता र विश्वका केही निकै गरिब क्षेत्रको विकासमा देखाएको उत्साहको एक ट्र्याक रेकर्ड कायम गर्न सफल भए । तर, दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, किमले आफ्नो पद समयअगावै छाडे ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रियताको वास्ता नगरीकनै युरोप, चीन र भारतले पनि आफ्ना उम्मेदवारलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । नाइजेरियाका जोजी ओकोन्जो इबेइलादेखि भारतका रघुराम राजनसम्म विकल्पको कुनै अभाव छैन । यदि माल्पासले जागिर पाइहाले भने उनले अमेरिकी अपवादलाई भन्दा विश्वव्यापी मूल्य र हितका निम्ति काम गर्र्दै समता, गरिबी निवारण र अल्पकालीनभन्दा पनि दीर्घकालीन वृद्घिलाई बढी प्राथमिकता दिएर हामी र ट्रम्पलाई आश्चर्यमा पार्लान् कि भन्ने आशा मात्रै गर्न सकिन्छ । जे भए पनि भियतनाम युद्धमा राष्ट्रको सैन्य संलग्नता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका रोबर्ट म्याकनामारा विश्व बैंकको प्रगतिशील प्रमुखमध्येको एक बन्नका लागि नै आएका थिए ।
तर, यसको अर्थ माल्पासलाई विश्व बैंकको अध्यक्ष पद दिनैपर्छ भन्ने होइन । यो पद पूर्वनिर्धारित रूपमा पूरा हुनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
विश्व बैंकका प्रमुख अर्थविद् र भारत सरकारका पूर्वप्रमुख आर्थिक सल्लाहकार कौशिक वासु कोर्नेल युनिभर्सिटी ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युसनका नन रेजिडेन्सियल वरिष्ठ फेलो पनि हुन् ।
ë Project Syndicate 2019
नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य
