१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार १३:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्रीलाई डा. केसीको खबरदारी : स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुस्

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार १३:२८:००

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज ६ बुँदे खबरदारीपत्र पठाउँदै उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले या त स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको आफ्नो सारा लगानीबाट तत्काल अलग हटेर स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने नत्र भने उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। 

‘अब उप्रान्त व्यापारी वा व्यवसायीहरूले नेता वा तिनका परिवारका सदस्यलाई करोडौँ घुस खुवाएर चोरबाटोबाट सांसद र मन्त्री हुने, सार्वजनिक संस्थाहरू डुबाउने, आफ्नो व्यवसायको हित हुने गरी कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था कहिल्यै नआओस्,’ डा. केसीले भनेका छन्।

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा हाल चलिरहेको आन्दोलनका सबै मागहरू पूरा गरेर संस्था सुधारलाई अघि बढाउनुको विकल्प नभएको केसीको भनाइ छ। 

पूर्ववर्ती सरकारको संरक्षणमा रहेर चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याउने, नाजायज हस्तक्षेप गर्न खोज्ने र आफ्नो अभियानका सदस्यलाई भौतिक आक्रमणको धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन्।

वि.सं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयनको तयारी तत्काल गर्न उनले सरकारलाई भनेका छन्।

उनले आफूसँग भएका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। ‘तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको सम्झौताको संशोधन पनि पर्छ। पछिल्लो समयको अनुभवले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राख्दा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र विसंगति देखिने कुरा पुष्टि भएको छ। त्यसैले अबको संशोधनमा आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिनुपर्छ,’ केसीले भनेका छन्। 

यी मागहरू पूरा गर्नुको सट्टा सरकारले आम नागरिक र विद्यार्थीको सट्टा सीमित शैक्षिक र मेडिकल माफियाको हितमा काम गरे सत्याग्रहसहित जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन्।