अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र जनतालाई बताउन श्वेतपत्र ल्याउन लागेको हुँदा त्यसप्रति आतंकित नहुन आग्रह गरेका छन् । आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र सार्वजनिक गर्ने कुराबाट अनावश्यक आतंकित नहुन उनले आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित अर्थविद्हरूसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले कसैलाई आरोप लगाउन श्वेतपत्रको कुरा नउठाएको बताए । कार्यक्रममा डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले विकासका आयोजनाहरूमा वित्तीय लागत घटाउने गरी काम गर्न सुझाब दिए । त्यस्तै, डा. खिमलाल देवकोटाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकारको चासो कम रहेको आरोप लगाउँदै ब्युरोक्रेसीको संरचना परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति विन्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

डा. हरि रोकाले कोभिडबाट प्रताडित जनताका लागि तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न सुझाब दिए । उनले आयातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरूको सिन्डिकेट रहेको भन्दै त्यसलाई तोड्ने साहसिक कदम चाल्नुपर्नेसमेत बताए । कार्यक्रममा सहभागी अर्थविद्हरूले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको साझा अवधारणा तय गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कोभिड भ्याक्सिन खरिदको कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्नेलगायतका सुझाबहरू दिए ।  

रोजगारी बढाउन विनोद चौधरीको यस्तो सुझाब 
सांसद तथा उद्योगी विनोद चौधरीले सरकारले विदेशमा जाने श्रमशक्तिलाई नेपालमै रोजगारी दिन सकिने गरी आर्थिक नीति लिन अर्थमन्त्रीलाई सुझाब दिएका छन् । नेपाली कांग्रेस, लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजनाकेन्द्रित विशेष समितिका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर उनले उत्पादन, निर्यात र रोजगारी बढाउने सुझाब दिएका हुन् । 

समितिका संयोजक चौधरीले विकासशील देशले उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक खपत र निर्यात बढाउन सके मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै सबल र स्थायित्व प्राप्ति हुने बताए । मुलुकभित्र उद्यमशीलता विकासका लागि ‘गरिखाने अभियान’ सञ्चालन गरिरहेको समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार शाखामार्फत प्रत्येकबाट कम्तीमा १० वटा सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके ६० हजार नेपाली युवालाई उद्यमी बनाउन सकिने सुझाब दिए । एउटा उद्यममा न्यूनतम ३ जना मात्र रोजगार भएको खण्डमा पनि वार्षिक झन्डै २ लाख रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।