आयोगले कानुनअनुसार प्रमाण पुगेको पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएको हो । फैसलाअनुसार दुवै पक्ष अब एउटै पार्टीमा रहेको भनेको हो ।

तर, विपक्षमा मतदान गर्नेहरूले बहुमतले गरेको निर्णय मानेर जान्छौँ भने उनीहरू त्यही पार्टीमा रहन्छन् । त्यसमध्येका कसैले पनि हामी मान्दैनौँ, नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिनु भनेको खण्डमा त्यसलाई मान्यता दिने भनेर फैसला भएको हो । यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार नयाँ छुट्टै दल दर्ता गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको नयाँ राजनीतिक दल हो, जसको छुट्टै, नाम, चिह्न, विधान हुन्छ ।

यसरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आए भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र ३३ आकर्षित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आधिकारिकता पाएको पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि त्यो संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छ । आयोगमा हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको भए सम्बन्धित संसद्को सचिवालयमा र स्थानीय प्रतिनिधिको भयो भने निर्वाचन आयोगमा निवेदन पठाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने छैन । मान्यता दिएको कारण पद रहन्छ वा रहन्न भनेर आयोग र संसद्ले नै निर्णय गर्ने हो । रहन्न भनेर निर्णय गरेपछि जान्छ । 

निवेदन परेपछि पार्टी दर्ता हुनै एक महिना लाग्छ । त्यसपछि त्यो कारबाहीका लागि गयो भने पनि निर्णय आउन समय लाग्छ । तर, अहिले जसपाका सांसदहरू संसद्मा गएपछि सत्ता पक्ष वा बहुमत पक्ष बस्ने स्थानमा नै बस्नुपर्छ । किनभने उनीहरूको संसदीय दल पनि एउटै हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी पनि एउटै हुन्छ, त्यसकारण बहुमत पक्षले गरेको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्छ, जबसम्म नयाँ दल दर्ताका लागि उहाँहरू आयोगमा आउनुहुन्न ।