मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार ०८:१६:००
Read Time : > 8 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

जसपा उपेन्द्रको, महन्थलाई नयाँ दलको विकल्प दिने निर्णय

Read Time : > 8 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७८ श्रावण १२ मंगलबार ०८:१६:००

विभिन्न राजनीतिक मुद्दा र सत्तासमीकरणका कारण सात महिनादेखि जारी संसद्को चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद निर्वाचन आयोगले सोमबार टुंग्याएको छ । आयोगले जसपाको आधिकारिकता अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिँदै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई नयाँ दल गठन गरी दर्ताका लागि आए मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । 

पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अध्यक्ष यादवले गत ४ असारमा आधिकारिकताको दाबीसहित आयोगमा दिएको निवेदनमाथि सोमबार आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलिया नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ (सनाखत) गर्दै बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य बोलाएर को कसको पक्षमा भनेर सनाखत गराएको थियो । सनाखतमा ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ जनाले यादव पक्षमा र १६ जनाले ठाकुर पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए, एकजना तटस्थ बसे । टीकापुर प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले आयोगमा उपस्थित भए पनि दुवै पक्षमा हस्ताक्षर गरेनन् । 

सनाखतपश्चात् आयोगले यादवको पक्षमा बहुमत सदस्य देखिएको भन्दै उनलाई नै आधिकारिकता दिने फैसला गरेको हो । ‘जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको तत्काल कायम रहेका कुल ५१ सदस्य संख्यामध्ये बहुमत सदस्य निवेदक उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थनमा रहेको देखिँदा उक्त पक्षले नै दलको मान्यता पाउने देखियो,’ आयोगको १९ पृष्ठ लामो फैसलामा छ, ‘लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अर्को पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा (६) बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गर्न आएमा प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै नयाँ राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गरिदिने ठहर्छ ।’ 

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले अल्पमतमा रहेको पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको खण्डमा कानुनअनुसार मान्यता दिई दर्ता गराउने निर्णय भएको बताए । उनले नयाँ दल दर्ता गर्ने भन्नुको अर्थ पार्टी विभाजन भएको भनेर आयोगले फैसला नगरेको तर्क गरे । ‘आयोगको काम पार्टीहरूलाई फुट वा जुट भन्ने होइन, कानुनमा भएको विषय भन्ने हो । हामीले त अल्पमतमा रहेको पक्षलाई नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको खण्डमा मान्यता दिने भनेर मात्रै भनेका हौँ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

तर, जसपाका दुवै पक्षले भने आयोगको निर्णयले पार्टी एक नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । अध्यक्ष यादवले आयोगको निर्णयलाई स्वागत गर्दै फैसलाअनुसार अर्को पक्ष पार्टीमा नरहेको बताए । ‘हाम्रो पार्टी आयोगको फैसलालाई स्वागत गर्छ । हुनुपर्ने निर्णय नै भएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘आयोगको फैसलाअनुसार उहाँहरू (ठाकुर पक्ष) जसपामा नरहेको स्पष्ट भइसकेको छ । तर, कोही आत्मालोचना गरेर हाम्रोमा फर्किन चाहनुहुन्छ भने हामीले पार्टी कार्यालयको गेटमा ठूलो ताल्चा झुन्ड्याएर राखेका छैनौँ ।’ यादवले पार्टीको निर्णय र नीतिविपरीत गतिविधि गर्ने, पद्धति नमान्ने साथै आयोगले पनि नयाँ दल दर्ताका लागि आउनु भनेको भन्दै अर्को पक्ष पार्टीमा नरहेको बताए ।

ठाकुर पक्षले पनि यस्तै बुझाइ राखेको छ । नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आयोगले नै पार्टी विभाजन गरेको र यस विषयमा मंगलबार पार्टीको बैठक बसेर निष्कर्ष निकाल्ने बताए । ‘आयोगले त पार्टी विभाजन गरिदियो, तर हामी अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भोलि (मंगलबार) बैठक बसेर छलफल गर्छौँ,’ नेता कर्णले भने, ‘आयोगको निर्णयमा अदातल जाने वा नयाँ दल दर्ताका लागि आयोग जाने भन्ने बैठक बसेरै निष्कर्ष निकाल्छौँ ।’ उनले आयोगलाई पार्टी विभाजनसम्बन्धी अधिकार नहुँदानहुँदै हेड काउन्टका लागि बोलाएर आधिकारिकताका विषयमा निवेदन नै नगरे पनि यादव पक्षलाई जबर्जस्ती आधिकारिकता दिएको बताए ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीबीच गत वर्ष वैशाखमा एकता भएको थियो । तर, निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद सुरु भएको थियो । अध्यक्ष ठाकुर पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको संसद् विघटनलगायत कदमलाई साथ दिनुपर्ने र अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले उक्त कदमलाई प्रतिगामी भन्दै विपक्षी दलहरूसँग मिलेर विरोधमा उत्रिएका थिए । केही समयसम्म समान एजेन्डाका आधारमा दुवै पक्षले ओलीको कदमको विरोध गरेका थिए । 

तर, पछि आएर ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले आफूले उठाएका माग सम्बोधन भएको भन्दै ओलीलाई साथ दिने र एकलौटी हिसाबले उनलाई संसद्मा विश्वासको मत दिने क्रममा तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, ८ जेठमा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गर्‍यो । अर्कोतिर यादव पक्षले भने विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर कानुनी र सडक–संघर्षलाई चर्काएको थियो । यसले पार्टीभित्रको विवादलाई थप उत्कर्षमा पुर्‍याएको थियो । त्यसअघि नै पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएर एकले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने तहसम्म पुगेको थियो । 

यादव पक्षले १७ जेठमा केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयअनुसार अर्का अध्यक्ष ठाकुरसहित चारजनालाई कारबाही गर्दै आयोगमा विवरण अद्यावधिक गरिदिन निवेदन हालेको थियो । त्यसैको दोस्रो दिन अध्यक्ष ठाकुरले पनि यादवलाई कारबाही गरी विवरण अद्यावधिक गरिदिन आयोगमा निवेदन पेस गरेका थिए । तर, आयोगले ३० जेठमा पर्याप्त आधार नपुगेको भन्दै दुवैको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि ४ असारमा अध्यक्ष यादवले पार्टी आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । 

आयोगले दुवै पक्षलाई २२ असारमा बोलाएर सहमतिबाट अघि बढ्न सक्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेका थियो । तर, अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले सहमतिको सम्भावना नरहेको निष्कर्षसहित आयोगले कानुनअनुसार गर्ने फैसलालाई स्वीकार गर्ने भन्दै माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि आयोगले प्रमुख आयुक्त थपलियाको नेतृत्वमा पाँचजना आयुक्त सदस्य रहेको इजलास गठन गरेको थियो । इजलासमा बहस गर्ने क्रममा आयोगले दुवै पक्षले गरेका निर्णय र प्रमाणहरूको सक्कल माग गरेको थियो । 

दुवै पक्षले पेस गरेको प्रमाणका आधारमा आयोगले पार्टी एकता हुँदा बखतका ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्यको ‘हेड काउन्ट’का लागि ११ साउनमा आउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसबीचमा ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा ‘हेड काउन्ट’ रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले भने आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनीहरू पनि सोमबार आयोगमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका थिए । त्यसपछि आयोगको पूर्वनिर्णयअनुसार नै सोमबार भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यको ‘हेड काउन्ट’ गरेको थियो ।

सनाखतका लागि आयोगमा जानुपूर्व जसपाका दुवै पक्ष आइतबार छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसेका थिए । ठाकुर पक्षको बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरूले आफूहरू अल्पमतमा परिसकेकाले बहुमत पक्षलाई मतदान गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत नेताहरूले ‘अब सँगै रहन नसकिने, लडाइँमा हार हुन्छ भन्दैमा कसैको खुट्टा ढोगेर पछि लाग्न नसकिने’ भन्दै विपक्षमा नै मत हाल्नुपर्ने बताएका थिए । नेताहरू मनीष सुमनलगायतले राखेको प्रस्तावमा लक्ष्मणलाल कर्ण र केशव झालगायतले पनि समर्थन जनाएका थिए । 

तर, महतोलगायतले नमानेपछि नचाहँदानचाहँदै जसपाको आधिकारिकता ठाकुर पक्षको हातबाट गुमेको छ । यस्तै, ललितपुरस्थित एउटा रिसोर्टमा छलफल गर्न पुगेका यादव पक्षका नेताहरू भने रातभर उतै बसेर सोमबार सीधै आयोगमा पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार उनीहरूले आयोगमा हुने मतदान र आयोगको फैसलापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा छलफल गरेका थिए ।

फैसलामा दुवै पक्ष एउटै पार्टीमा छौ भनेका हौँ, कसैले मान्दिनँ भन्छ भने नयाँ पार्टी दर्ता गर्न भनेका छौँ : दिनेशचन्द्र थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त 

आयोगले कानुनअनुसार प्रमाण पुगेको पक्षलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता दिएको हो । फैसलाअनुसार दुवै पक्ष अब एउटै पार्टीमा रहेको भनेको हो ।

तर, विपक्षमा मतदान गर्नेहरूले बहुमतले गरेको निर्णय मानेर जान्छौँ भने उनीहरू त्यही पार्टीमा रहन्छन् । त्यसमध्येका कसैले पनि हामी मान्दैनौँ, नयाँ पार्टी दर्ता गरिदिनु भनेको खण्डमा त्यसलाई मान्यता दिने भनेर फैसला भएको हो । यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४ अनुसार नयाँ छुट्टै दल दर्ता गर्ने भनेको हो । त्यो भनेको नयाँ राजनीतिक दल हो, जसको छुट्टै, नाम, चिह्न, विधान हुन्छ ।

यसरी नयाँ पार्टी दर्ता गरेर आए भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ र ३३ आकर्षित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आधिकारिकता पाएको पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेको आधारमा स्पष्टीकरण सोधेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि त्यो संसद् सचिवालयमा दर्ता हुन्छ । आयोगमा हुँदैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको भए सम्बन्धित संसद्को सचिवालयमा र स्थानीय प्रतिनिधिको भयो भने निर्वाचन आयोगमा निवेदन पठाउनुपर्छ । त्यसपछि पनि कारबाही गर्नैपर्छ भन्ने छैन । मान्यता दिएको कारण पद रहन्छ वा रहन्न भनेर आयोग र संसद्ले नै निर्णय गर्ने हो । रहन्न भनेर निर्णय गरेपछि जान्छ । 

निवेदन परेपछि पार्टी दर्ता हुनै एक महिना लाग्छ । त्यसपछि त्यो कारबाहीका लागि गयो भने पनि निर्णय आउन समय लाग्छ । तर, अहिले जसपाका सांसदहरू संसद्मा गएपछि सत्ता पक्ष वा बहुमत पक्ष बस्ने स्थानमा नै बस्नुपर्छ । किनभने उनीहरूको संसदीय दल पनि एउटै हुन्छ, केन्द्रीय कमिटी पनि एउटै हुन्छ, त्यसकारण बहुमत पक्षले गरेको निर्णय अल्पमतले मान्नुपर्छ, जबसम्म नयाँ दल दर्ताका लागि उहाँहरू आयोगमा आउनुहुन्न ।

उहाँहरू नै हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न, मुक्त भइसक्नुभयो : उपेन्द्र यादव

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष जसपा

आयोगको फैसलामा यहाँको प्रतिक्रिया के छ ?
आयोगको फैसलालाई हामी स्वागत गर्छौँ, हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्छ । हुनुपर्ने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।

आयोगको फैसलाअनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतका आधारमा यहाँहरूले आधिकारिकता पाउनुभएको छ । अर्को पक्षलाई अनुशासनको कारबाही गर्नुहुन्छ ?
उहाँहरू नै हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न, मुक्त भइसक्नुभयो । यस्तो अवस्थामा हामीले कारबाही गरिरहन नै जरुरी भएन । उहाँहरू नै आफ्नो इच्छाअनुसार अलग भइसक्नुभयो ।

तर, निर्वाचन आयोगले बहुमत पक्षको निर्णय अल्पमत पक्षले मान्नुपर्ने भनेको छ, तर अलग भएको भनेर त भनेको छैन नि ?
उहाँहरूलाई अर्को पार्टी खोल्न दिने भनेर फैसलामा स्पष्टै भनेको छ । त्यो भनेको उहाँहरू आधिकारिक रहनुभएन । अलग पार्टी नै खोल्नु भनेपछि त उहाँहरू यो पार्टीमा रहने कुरा भएन, अलग पार्टी नै खोल्नुपर्‍यो ।

उता पक्षका सांसदहरूको पद के हुन्छ ?
यसको यकिन व्याख्या भएको छैन । यद्यपि, जसपा रहने पक्षको सांसद पद रहन्छ, जसले पार्टी त्याग्छ उसको सांसद पद पनि जान्छ । जब पार्टी नै त्याग्छ भने सांसद पदको लोभ गर्नुपर्ने पनि केही कारण छैन ।

पार्टी परित्याग नगरेर तपाईंको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरू पनि सँगै आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ ?
पार्टी अफिसको गेटमा ठूलो ताल्चा लगाएर त राखेका छैनौँ । आएपछि पार्टीले विचार गर्छ ।

जसपा पार्टी एक रहने भनेर बुझ्ने हो ?
पार्टी एक रहने होइन, उहाँहरू पार्टीको रहनुभएन ।

सरकारमा कहिले सहभागी हुनुहुन्छ ?
अब तयारी हुन्छ, यसैका लागि पर्खिरहेका थियौँ ।

आयोगको कृपाबाट सांसद पद पाएको होइन, कसैले खोस्न सक्दैन : लक्ष्मणलाल कर्ण

लक्ष्मणलाल कर्ण नेता, जसपा

निर्वाचन आयोगको फैसलामा प्रतिक्रिया के छ, अब के गर्नुहुन्छ ?
आयोगको फैसलालाई समष्टिगत रूपमा भोलि (मंगलबार) देखि छलफल गर्छौँ । सर्वोच्च जाने वा के गर्ने भन्नेबारे त्यहीँ छलफल हुन्छ । हाम्रो पहिल्यैदेखि सर्वोच्चमा मुद्दा छ, नयाँ मुद्दामा जानुपर्ने हो वा होइन भन्ने पनि छलफल गर्नुपर्छ । आयोगको फैसलाअनुसार नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ । हामीले पार्टी फुटाएको होइन, निर्वाचन आयोगले फुटाइदिएको हो ।

आयोगले तपाईंहरू जसपामा नै रहेको र नयाँ दल दर्ता गर्न आएको खण्डमा मात्रै मान्यता दिने भनेको होइन र ?
त्यसो हो भने त आधिकारिकताको फैसला किन गर्नुपर्ने थियो । यही कुरा उठाएर त हामी सर्वोच्चमा गएका हौँ । दफा ४४ को १ बमोजिम निवेदन आएको छैन । अहिले ३० जेठको आफ्नै फैसलाको दुहाई दिएको छ, तर अहिले त्यसमा कायम नरहेर किन आधिकारिकतामा गयो ?

यस विषयमा त तपाईंहरू ‘हेड काउन्ट’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएपछि अदालतले आदेश दिन अस्वीकार गरेको होइन र ?
आयोगले सहमतिका लागि बोलाउँदा त हामी सहभागी भएका हौँ नि ! तर, आयोगले आधिकारिकताका विषय उठाएपछि न हामी गएका हौँ ।

आयोगको फैसलाअनुसार पार्टी एक रहने भन्ने मान्ने हो भने त तपाईंहरूसँग भएका सांसदहरूको पद पनि धरापमा पर्‍यो नि ?
दलसम्बन्धी ऐनले दुईवटा अवस्था दिएको छ । एउटा दल त्यागेर नयाँ पार्टी दर्ता गरेको अवस्था र ४० प्रतिशत पुर्‍याएर नयाँ दल खोलेपछि उक्त पार्टीको संसदीय दलमा नरहने भन्छ । हामीले दल त्यागेको होइन, निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न आउनुहोस् भनेको छ ।

यो हाम्रो स्वेच्छा नभएर निर्वाचन आयोगले बनाएको बाध्यता हो । यसरी खुलेको अर्को पार्टीले मान्यता पाउँछ भनेपछि त संसदीय दल पनि दुईवटा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सदस्यता कसरी धरापमा पर्छ ? पार्टीको मान्यता पाउँछ भने सांसदको पनि स्वतः मान्यता पाइहाल्छ । पद नरहने व्यवस्था त राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ ले मात्रै गरेको छ, दफा ४४ ले गरेको छैन । कानुनले जुन कुरालाई छुट दिएको छ, त्यो त गर्न पाइन्छ नि !

अर्को पक्षले तपाईंका सांसदहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्‍यो भने के हुन्छ ?
पार्टी नै हाम्रो होइन भने के अनुशासनको कारबाही गर्छ ? अर्को पार्टीमाथि कारबाही गर्न मिल्दैन ।

त्यो पार्टीमा पनि नरहने, छोडेपछि कारबाही गर्न पनि नमिल्ने भन्ने त कसरी हुन्छ ?
हामीले जसपाको होइन, राजपाको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेको हो । राजपाको चुनाव चिह्नबाट संसद्, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि चुनाव जितका हौँ । त्यो कतै समायोजन पनि भएको छैन । संसद् पनि समायोज भएको छैन ।

अब के तपाईंहरू राजपाको सांसद भयौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?
होइन, भोलि कुन नामले पार्टी खोल्छौँ त्यसैको सांसद हुन्छौँ । जनताको अभिमत कसले खोस्न सक्छ । निर्वाचन आयोगको कृपाबाट पाएको होइन सांसद पद, त्यसैले कसैले खोस्न सक्दैन । 

उपेन्द्र-बाबुराम पक्ष
१. उपेन्द्र यादव 
२. डा. बाबुराम भट्टराई
३. अशोक राई 
४. महेन्द्रराय यादव 
५. राजकिशोर यादव 
६. गोविन्द चौधरी 
७. मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव 
८. नवलकिशोर साह 
९. अमृतादेवी अग्रहरि 
१०. रामनरेश राय यादव 
११. राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ 
१२. नवराज सुवेदी 
१३. परशुराम खापुङ 
१४. युवराज कार्की 
१५. रकम चेम्जोङ 
१६.रेणुकमारी यादव 
१७. मो.लालबाबु राउत 
१८. हिसिला यमी 
१९. हेमराज राई 
२०. गंगानारायण श्रेष्ठ 
२१. रणध्वज कन्दङ्वा 
२२. रामसहायप्रसाद यादव 
२३. डम्मरुबल्लभ खतिवडा 
२४. प्रकाश अधिकारी 
२५. मो. इस्तियाक राई 
२६. दुर्गा सोब 
२७. परशुराम बस्नेत 
२८. प्रशान्त सिंह 
२९. भक्तबहादुर शाह 
३०. सुशीला श्रेष्ठ 
३१. विजयकुमार यादव 
३२. रमेशप्रसाद यादव 
३३. गजाधर रोहिता यादव 
३४. मनीषकुमार सुमन 

महन्थ ठाकुर पक्ष 
१. महन्थ ठाकुर 
२.राजेन्द्र महतो 
३ .शरत्सिंह भण्डारी 
४ .अनिलकुमार झा 
५. सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल 
६. वृषेशचन्द्र लाल 
७. जितेन्द्रप्रसाद सोनार 
८. उमाकान्त झा 
९. चन्दा चौधरी 
१०. लक्ष्मणलाल कर्ण 
११. राजकुमार लेखी 
१२. केशवकुमार झा 
१३. अकवाल अहमद साह 
१४. दानबहादुर विश्वकर्मा 
१५. सुनीलकुमार झा
१६. निर्जला राउत 

तटस्थ
रेशम चौधरी