१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
किरण दहाल काठमाडाैं
२०७८ श्रावण ११ सोमबार १०:५६:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसदीय समिति बैठकमा जे भयो...

ओली पक्षका नारदमुनि रानालाई अरू सांसदहरूले भने– प्रतिगमनको मतियार भएर यहाँ नबस्नुस् 

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडाैं
२०७८ श्रावण ११ सोमबार १०:५६:००

केपी ओलीनिकट सांसद नारदमुनि रानाले संसद् विघटनमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भूमिका जिम्मेवार रहेको बताएपछि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा हंगामा मच्चिएको छ । सांसद रानालाई आफ्नो अभिव्यक्ति यति महँगो प¥यो कि अन्य सदस्यले उनलाई प्रतिगमनको मतियार भने र बैठक छाडेर जान चुनौती नै दिए । बैठकमा सबैभन्दा धेरै आक्रामक रूपमा नेपाल आफैँ प्रस्तुत भए । 

समितिले दिएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्नुपर्ने कार्यसूची राखेको बोलाइएको बैठक सुरुवात गर्दै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले पालैपालो सांसदहरूलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराएकी थिइन् । आफ्नो पालोमा बोल्दै सांसदले कार्यसूचीसँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएकोमा बधाईबाट आफ्ना वक्तव्य सुरु गरेका थिए ।
बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता नेपाल उपस्थित थिए ।

उनले आफ्नो भनाइ राख्दै भने, ‘हामी सबैलाई मर्नबाट जोगाइएको छ । संसद् पुनर्जीवित भएकोमा हामी सबैलाई बधाई छ ।’ उनले साथमा समितिले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने सुझाब पनि दिए । संसद् पुनस्र्थापना हुँदा गाउँगाउँमा कोरोना फैलाउनुपर्ने कारक बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ थियो । 

केही सांसदले आफ्नो भनाइ राखेपछि ओलीपक्षीय नेता तथा पूर्वमन्त्री रानाको पालो आयो । उनले सुरुमै संसद् पुनस्र्थापित भएकोमा आक्रोश मात्र व्यक्त गरेनन्, आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका र नियतमाथि प्रश्न उठाए । ‘दुई–दुईपटक संसद् विघटन भएपछि पुनः हामी अहिले सांसदकै रूपमा उपस्थित भएका छौँ । यो संसद् अदालतले स्थापना गरेको हो, जनताले स्थापना गरेको होइन ।

जनताले हामीलाई निर्वाचित गरिसकेपछि हामी आयौँ । विघटन गर्ने कति जिम्मेवार हुन्छ त्यो बेग्लै पाटो होला । विघटनको स्थितिसम्म पु¥याउने नेताहरू, पार्टीहरू जिम्मेवार छन् कि छैनन् ? के कारणले विघटन गरेको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । उनीहरूले पनि जिम्मा लिनुपर्छ,’ रानाले भने, ‘संसद् चाहिन्छ भन्नेहरू वैशाख २७ गते कहाँ गएका थिए ? संसद् चाहिन्छ भन्ने, तर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सुतेर बस्ने ? संसद् चाहिन्थ्यो भने २७ गते उपस्थित भएको भए भइहाल्थ्यो नि ! त्यसकारण गलत भ्रम छर्नुहुँदैन ।’

राना कार्यसूचीबाहिर गएर बोलेपछि समिति सभापति निरौलाले सजग गराइन्, ‘माननीयज्यू ! विषयमा केन्द्रित हौँ ।’ रानाले प्रसंग उठेकाले छलफल गर्नु जायज भएको बताए । त्यसलगत्तै बैठकमा होहल्ला सुरु भयो । सत्तापक्षीय गठबन्धनका सांसदहरू रानाप्रति खनिए । त्यतिन्जेलसम्म आक्रोशित भइसकेका नेपालले रानातर्फ औँला ठड्याउँदै भन्छन्, ‘प्रतिगमनको मतियार बन्ने ?’ त्यहीबीचमा एमालेकै सांसद दीपकप्रकाश भट्ट टेबुल ठोक्दै सांसद रानातर्फ फर्किन्छन् र भन्छन्, ‘तपाईं यो समितिमा बस्नलायक नै हुनुहुन्न ।’ अनि नेपालले पनि त्यसमा साथ दिँदै भन्छन्, ‘प्रतिगमनको मतियार यहाँबाट बाहिर जानुस्, राजीनामा दिनुस् र तुरुन्तै निस्कनुस् ।’

फेरि भट्ट बोल्छन्, ‘तपाईंलाई यहाँ बस्ने अधिकार छैन, बाहिर जानुस् । यो संसद्मा बस्ने हैसियत नै छैन तपाईंको ।’ एकछिनको चर्काचर्कीपछि सभापति खरेल शान्त हुन आग्रह गर्छिन् । तर, तुरुन्तै कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी पूर्वमन्त्रीका रूपमा रानालाई समितिमा राख्न नहुने धारणा राख्छन् । समितिमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई सदस्य नराख्ने बहस पहिल्यैदेखि चले पनि त्यसमा कुनै निर्णय भने भएको छैन ।

 उनी नबाहिरिएपछि भट्ट समितिमा बस्ने अधिकार नभएको भन्दै फेरि बाहिर निस्कन आग्रह गर्छन् । त्यतिन्जेल मौन रहेका रानाले जवाफ दिन्छन्, ‘मलाई समितिमा आउनू भनेर किन बोलाएको त ? मलाई किन खबर गरेको ?’  सभापति खरेल चुप लाग्न र विषयवस्तुमा आउन आग्रह गर्छिन् । तर, भट्ट र राजभण्डारी रोकिँदैनन् । उनीहरू प्रतिगमनका मतियारहरूलाई बोल्ने अधिकार नभएको र सरकार जनताका प्रतिनिधिले बनाएको बताउँछन् ।  पार्टीको अन्तर्विरोध संसदीय समितिमा किन ल्याएको भन्दै भट्टले प्रश्न गरेपछि रानाले प्रतिप्रश्न गर्छन्, ‘तपाईंचाहिँ किन बोल्दै हुनुहुन्छ ?’ 

त्यसपछि समिति सभापति खरेल यस्ता विषय आ–आफ्ना ठाउँमा गर्न सुझाब दिँदै कार्यसूचीमा रहेर बोल्न आग्रह गर्छिन् । रानाले समितिले ठूलै काम गरेको र त्यसको मूल्यांकन नभएको बताउँदै आफ्नो भनाइ टुंग्याएपछि बैठक अघि बढ्छ । रानाले समतिमा भएको संवादको अडियो÷भिडियो उपलब्ध गराउन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।