ठेकेदारहरूको बाहुल्य सार्वजनिक पदमा हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो । यसले चुनावदेखि सरकारसम्म सबै ‘मनीपावर’बाट परिचालित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राजनीतिकर्मीलाई पनि पैसा चाहिने भएकाले यसले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछ । राजनीतिको स्रोत नै ठेकेदार हुने अवस्था बनेको छ ।

यो विश्वभर हुन्छ, सच्याउन गाह्रो छ । नेपाल त झन् गरिब मुलुक भएकाले यहाँ यसको झनै बिगबिगी छ । अहिले धेरै पैसा दिएर तुरुन्तै सांसद र मन्त्री बनाइएका छन् । ठूलाठूला व्यापारिक घरानाका मान्छे ती पदमा गएको देखिएकै छ। 

यसले वास्तविक अधिकार पाउनुपर्नेले गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । जस्तै गण्डकी प्रदेशमा नै एकजना दलित समुदायको व्यक्तिलाई आश्वासन दिएर पनि मन्त्री बनाइएन । हाम्रो मुलुकमा दलित सबैभन्दा पिछडिएको समुदायमा पर्छ । त्यसमा पहाड र मधेस दुवै क्षेत्रका दलित पर्छन् । लोकतन्त्रमा समावेशीकरण भनिन्छ, तर देखाउनका लागि मात्रै केही पात्रलाई नियुक्त गरिन्छ र सिंगो समुदायलाई शोषण गरिन्छ । त्यसैले यसलाई कर्मकाण्डी लोकतन्त्र पनि भनिन्छ ।

यति ठूलो परिवर्तन भयो, संविधानमा समावेशीकरणको विषय उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार मात्रै प्राथमिकता दिँदा पनि धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । हाम्रा राजनीतिज्ञहरूमा इमानदारिता देखिँदैन, प्रतिबद्धता छैन । देखाउनका लागि मात्रै महिला, दलित, थारू, जनजातिलगायतलाई स्थान दिन्छन् । तर, उनीहरूको सशक्तीकरणमा कहीँ पनि उल्लेखनीय स्थान दिएको देखिँदैन । अहिले मुलुकको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा पनि यसको प्रस्ट चित्र देखिन्छ ।

यसलाई राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले महसुस गरेर सच्याउने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । महात्मा गान्धीले उहिल्यै लोकतन्त्रलाई नयाँ ढंगले परिभाषित र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । यसलाई सच्याउन राजनीतिमा चेतना, संस्कार र न्यूनतम मूल्य–मान्यता हुनुपर्छ ।