जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगले पार्टी एकता हुँदाको बखतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा रहेका ५१ जनालाई सनाखतका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाको नेतृत्वमा पाँचैजना आयुक्त रहेको इजलासले पार्टी एकता भएको समयमा तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेका ५१ जनालाई नै हस्ताक्षरका लागि ११ साउनमा आयोगमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले निवेदकको दाबीअनुसार दुवै पक्षसँग भएको प्रक्रियागत छलफल र बहसपछि केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेका ५१ जनालाई हस्ताक्षरका लागि उपस्थित हुन भनिएको बताए । ‘निवेदन परेपछि आयोगले दुवै पक्षसँग प्रक्रियागत ढंगले गर्नुपर्ने सबै कार्य गर्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि उहाँहरूका दाबीअनुसार हस्ताक्षर सनाखत गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले जसपाको पार्टी एकता हुँदा कार्यकारिणीमा रहेका ५१ जनालाई नै साउन ११ गते बिहान ११ बजे उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।’ उनले सोही दिन फैसला आउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टी फोरमबाट गरी ५१ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा छन् । त्यसमध्ये एकजना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य रेशम चौधरी जेलमा छन् । अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरभन्दा उपेन्द्र यादवका पक्षमा बहुमत सदस्य छन् । यादव पक्षका नेता रामसहाय यादवले दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गरे ।

‘हामीले निवेदन पेस गर्दा नै ३० जनाले हस्ताक्षर गरेका थियौँ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमपछि हाम्रो पक्षमा लाग्ने साथीको संख्या ३५ जनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘सनाखतका लागि आयोगमा हाजिर हुने वेलासम्म हामीसँग दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने सम्भावना छ ।’ उनले अहिले पनि ठाकुर पक्षमा रहेका केही केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र प्रतिनिधिसभाका सदस्य आफ्नो पक्षमा आउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

यस्तै, जसपाका अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भने आफूसँग कति सदस्य छन् र के गर्ने भन्ने विषयमा आयोगले फैसला गरेपछि नै थाहा हुने बताएको छ । ‘बाहिर सुनिएको कुरालाई आधार मान्ने हो भने हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणीको संख्या पुग्दैन भनिएको छ । तर, त्यो त अहिले नै भनेर केही फाइदा छैन, सनाखत गर्दा कतिजना उपस्थित हुन्छन् त्यसैले देखाइहाल्छ,’ ठाकुर पक्षका एकजना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले भने । 

सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको जसपामा सुरुवातमा ठाकुर पक्षमा संसदीय दलको बहुमत थियो भने यादव पक्षसँग केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमत थियो । सोही आधारमा ठाकुर पक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि उपस्थित भएको थियो । तर, पछि पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै जसपाभित्र पुरानो समीकरणमा व्यापक फेरबदल आएको छ । 

प्रधानमन्त्री देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिने क्रममा नै यादवको पक्षमा कुल ३५ मध्ये २२ जना सांसद पुगिसकेका थिए । जसमा २० जना प्रतिनिधिसभाका र दुईजना राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुन् । यादव पक्षले अहिले केन्द्रीय कार्यकारिणीसँगै संसदीय दलमा पनि आफ्नो दुईतिहाइ बहुमत पुगेको दाबी गर्दै आएको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष यादव पक्षले गत ४ असारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी धारा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि आयोगले अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई जानकारीसहित दाबीका लागि प्रमाण पेस गर्न १५ दिनको समय दिएको थियो । ठाकुर पक्षले जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा एकलौटी ढंगले केही सदस्य थप गरेर आयोगलाई जवाफ पठाएको थियो । 

त्यसपछि आयोगले २२ असारमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो । छलफलमा सहभागी दुवै पक्षले सहमतिको सम्भावना सकिएको र कानुनअनुसार हुने निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने भन्दै ‘माइन्युट’मा हस्ताक्षर गरेर निस्केपछि आयोगले दोस्रो दिनदेखि नै इजलास गठन गरेर सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले पाउन सक्छ आधिकारिकता
आयोगले ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीका सबै सदस्यलाई बोलाएर सनाखत गरेपछि बहुमत पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनेछ । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले ५१ जनामध्ये जुन पक्षमा बहुमत पुग्छ त्यसलाई आधिकारिकता दिने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (६) मा भएको विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार ‘आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

ठाकुर–महतो पक्षसँग के हुन्छ विकल्प ? 

उपेन्द्र यादव पक्षले बहुमत जुटाएसँगै पार्टीको आधिकारिकता पायो भने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग के विकल्प हुन्छ ? आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिएपछि अर्को पक्षले के गर्ने भनेर आयोगले फैसलामा नै उल्लेख गर्छ ।’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार निर्वाचन आयोगको फैसलामै आधिकारिकता नपाउने पक्षका सांसदको पद के हुने भनेर निर्णय आउनेछ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ (१) अनुसार कसैले सम्बन्धित दलको सदस्यबाट लिखित रूपमा राजीनामा दिए, अर्को दलको सदस्यता लिए वा आफैँले वा स्वयं संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा दल त्याग गरेको मानिन्छ र स्वतः उसको सांसद पदसमेत जान्छ ।

तर, ऐनको दफा ३३ (२) अनुसार ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने’ व्यवस्था छ ।

ठाकुर र महतो पक्षलाई आफ्नो समूहका सांसदहरूको पद सुरक्षित गर्दै नयाँ पार्टी बनाउन केन्द्रीय कार्यकारिणीको कुल सदस्य संख्या ५१ को ४० प्रतिशत अर्थात् २० जना र संसदीय दलमा ३५ जनाको ४० प्रतिशत अर्थात् १४ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।