मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण रिजाल
२०७५ पौष ५ बिहीबार ०९:४१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ

अर्थमन्त्रीलाई अध्ययन समितिको ५८बुँदे सुझाब : ‘मुद्रास्फीति’का आधारमा  ब्याजदरदेखि बाध्यकारी मर्जरसम्म

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल
२०७५ पौष ५ बिहीबार ०९:४१:००

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुलुकको मुद्रास्फीतिका आधारमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ । वित्तीय र पुँजीबजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले मूल्य वृद्धिका आधारमा बचतको ब्याजदर निर्धारण गर्नेसहित ५८ बुँदे सुझाब दिएको हो । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको कार्यदलले दिएको सुझाबलाई हुबहु कार्यान्वयवन गर्न बिहीबार नै सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरिने अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार रामशरण खरेलले जानकारी दिए । 

अर्थ मन्त्रालयले मुद्रा र पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिको अध्ययन गरी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, औद्योगिक तथा पुँजीबजार क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी सुझाब दिन २० मंसिरमा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिले समस्याको पहिचान गरी समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन बुधबार बुझाएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्व रहने उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले उक्त प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गरेको छ । 

अध्ययन समितिले मुद्रास्फीतिका आधारमा बचतको ब्याजदर तोक्न सुझाब दिएको छ । बचतको ब्याजदरको आधारमा मुद्दती निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजसमेत निर्धारण हुनेछ । उदाहरणका लागि गत असोजमा मुलुकको उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७ प्रतिशत रहेको छ । सुझाब कार्यान्वयमा आएपछि बचतको ब्याजदर मुद्रास्फीतिको आधारमा ४.७ प्रतिशतकै हारहारीमा हुने अपेक्षा छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बिहीबारदेखि नै लागू हुनेछ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, बिमा समितिलाई बिहीबार नै पत्रचार गरिने उनले बताए ।  

यसरी बढ्यो ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा 
बैंकहरूले अघिल्लो वर्षदेखि ब्याजदरमा सहमति गरेका थिए । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । अघिल्लो वर्ष माघ–फागुनपछि असारमा पनि बैंकहरूबीच ब्याजदरमा सहमति भएको थियो । लगानीयोग्य तरलता अभावको चाप बढ्दै गएपछि पुनः गत असोजमा बैंकहरूबीच ब्याजदरमा सहमति भयो । तर, असोजमा भएको सहमतिलाई नेपाल बैंकर्स संघले १७ मंसिरदेखि हटाएको थियो । व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदरमा कायम गरेको भद्रसहमति हटाएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर धमाधम बढाउन थाले । सहमति हटाएपछि जनता बैंक लिमिटेडले सबैभन्दा पहिला ब्याजदर बढाएर १२ प्रतिशत पुर्‍यो । त्यसपछि सेञ्चुरी, सिभिल, मेगा, कुमारीलगायत बैंकले ब्याजदर १३ प्रतिशत पुर्‍याए । साना बैंक मात्रै नभई नबिल, हिमालयजस्ता ठूला बैंक पनि ब्याजदर प्रतिस्पर्धामा आएपछि निक्षेपको ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । 

 ब्याजदर वृद्धिले २५ अर्ब निक्षेप खोसियो
बैंकहरूले ब्याजदर बढाएपछि करिब २५ अर्ब निक्षेप खोसिएको केही बैंकरले बताएका छन् । ब्याजदरको सहमति हटेपछि सुरु–सुरुमा ब्याज बढाउने बैंकहरूले अन्य बैंकको २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप तान्न सफल भएका हुन् । ‘खासगरी सेभिङ र कल डिपोजिटको रकम ब्याज बढाउने बैंकले तानेका छन्,’ एक सिइओले भने, ‘यसबीचमा २५ अर्बभन्दा बढी रकम मुभ भएको देखिन्छ ।’

ब्याजदरमा पुनः सहमति हुँदै
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरमा पुनः सहमति गर्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्सं एसोसिएसनको रोहबरमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर सहमतिमा कायम गर्ने भएका हुन् । यसका लागि एनबिएले बिहीबार बैठक बोलाएको छ । बिहीबारको बैठकले यसअघि भएकै सहमतिलाई निरन्तरता दिने एनबिएका एक सदस्यले बताए । यसअघि गत असोजमा वाणिज्य बैंकहरूबीच बचतमा ७ प्रतिशत, मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा १० प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ९ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको थियो । 

सहममतिअनुसार ब्याजदरमा आवश्यकताअनुसार बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा आधा बिन्दु प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १ बिन्दु प्रतिशतले ब्याजदर थपेर लिन सक्ने थिए । यही सहमतिलाई निरन्तरता दिने अनौपचारिक सहमति भइसकेको ती सदस्यले बताए । ‘बैंकहरूबीच भएको ब्याजदरको चर्को प्रतिस्पर्धाप्रति अर्थमन्त्री र गभर्नर साप रुस्ट हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले, राष्ट्र बैंकको सुझाबअनुसार नै हामीले पुनः ब्याजदरमा सहमति गर्न थालेका हौँ ।’ अध्ययन समितिले बुझाएको सुझाब कार्यान्वयनमा आउनुअघिसम्मलाई ब्याजदरमा सहमति गरिने भएको हो । 

यस्ता छन् समितिका ५८बुँदे सुझाब
समितिले वित्तीय स्थायित्व र सेयर बजारको स्थायित्वका लागि ५८ बुँदे सुझाब दिएको संयोजक तथा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले बताए । समितिले मुद्रा र पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय अपाउन सुझाब दिएको हो । ‘एक सातादेखि एक वर्षसम्म के–के गर्नुपर्छ भनेर सुझाब दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘सुझाब कार्यान्वयमा आएसँगै वित्तीय प्रणाली र सेयर बजारमा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ 

समितिले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मुद्रस्फीतिका आधारमा ब्याजदर कायम गर्न, चैतसम्ममा स्प्रेडदरलाई ४.७५ प्रतिशतमा झार्न, प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर बेसरेटभन्दा २ बिन्दु प्रतिशतले बढी हुन नदिन, समस्यामा परेका तथा सुशासनमा नभएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरको व्यवस्था गर्न, बोलकबोलमा सहभागी भएर संस्थागत निक्षेप लिन नपाउने, संस्थागत निक्षेप कुल निक्षेपको ५० प्रतिशत कायम गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको हो । 

त्यस्तै, पुँजीबजारको समस्या समाधानका लागि सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत प्रवाह गर्न पाउने, सेयर धितो कर्जाको जोखिम १५० प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, मार्जन कर्जा र सेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्न, सेयर धितो कर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत पु¥याउन तथा गैरआवसीय नेपाली र विदेशी संस्थालाई समेत पुँजी बजारमा ल्याउन सुझाब दिएको हो ।