१. संविधानको आधारभूत  प्रस्थापनामा अतिक्रमण
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ । 

२. लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेल्यो 
ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरंकुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ । 

३. तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खल्बलियो 
नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम राज्यका सबै अंगबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सके मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अंगबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खल्बलिन पुगेको छ । 

४. दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार
पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने वेलामा चाहिँ जो–कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो–कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्विप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो संघर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । 

५. संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन भयो 
एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ ।

६. अनपेक्षित न्यायिक सक्रियता देखियो 
राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम् संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । 

७. राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह देखाइयो
राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ । 

८.  दोहोरो मापदण्डले विश्वसनीयता गुम्यो 
राज्यका सम्बन्धित अंगको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंकाका कारण एमाले गम्भीर र चिन्तित छ ।