कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । एमालेको निरन्तर अवरोधको कारणले प्रदेश सभाबाट बजेट ल्याउन अवस्था नरहेको भन्दै बुधबार चालू प्रदेश सभाको अधिवेशन कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको थियो ।
बुधबार अधिवेशन अन्त्य गरेर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८’ र ‘कर्णाली सरकारको आर्थिक अध्यादेश २०७८’ अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कौलोनीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख कौलोनीले बिहीबार राति नै अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख २६ हजारको बजेट असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए । प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले अवरोधका कारणले छलफल नै भएको थिएन ।
एमाले कानुनी प्रक्रियामा जाने
प्रदेश सभामा पास हुनुपर्ने बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएको छ । वर्तमान सरकार संवैधानिक रूपमा गठन नभएको यसले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन कुनै संवैधानिक अधिकार नभएकाले कानुनी प्रक्रियामा जाने बताएको हो ।
संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाले कानुनी प्रक्रियामा जाने एमाले कर्णाली प्रदेश सभाका सचेतक गुलावजंग शाहले बताए । ‘वर्तमान सरकारको बजेट ल्याउने कुनै हैसियत छैन,’ उनले भने, ‘गलत प्रक्रियाबाट बजेट आएकाले कानुनी प्रक्रियामा जान्छौँ ।’