सधैँझैँ यसपालि पनि सरकार टिकाउने वा गिराउने खेलमा पर्दापछाडिबाट छिमेकी शक्ति सक्रिय रहेको भन्दै काठमाडौंको एउटा वृत्त षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा रुचि देखाइरहेको थियो । सरकार गठनको आरम्भमा चीनतिर लहसिएको देखिएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आन्तरिक राजनीतिक संकट बढेसँगै दक्षिणी छिमेकीको सत्तासँग निकट हुन थालेपछि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा केही प्रभाव देखिएका थिए । ओलीको कार्यकाल बिआरआई, इन्डो प्यासिफिक, सार्क, बिमस्टेक, एमसिसीजस्ता कतिपय मञ्चमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा के गर्ने र के नगर्ने भन्ने अलमलमै देखियो । पछिल्लो समय विश्व राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा आउँदै गरेको फेरबदलका कम्पनहरूको बाछिटाले नेपाललाई रुझाउन थालेको सन्दर्भमा उपर्युक्त मञ्चहरूमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएजस्तो देखिन्छ । ओलीको समयमा बिआरआईले खासै गति लिन सकेको थिएन । एमसिसीसम्बन्धी नेपालले अमेरिकासँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजान भएको अमेरिकी दबाब र त्यतिवेलाको सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादको घनत्वले पनि नेपालको बाह्य सम्बन्धमा आइरहेका जटिलता उजागर गरेका हुन् । 

गठबन्धनलाई जोगाएरै संसदबाट एमसिसी पास गराउनु प्रधानमन्त्री देउवा र उनको गठबन्धनका लागि विदेश मामिलाको पहिलो परीक्षण हुनेछ

नेपाल अहिले भारत, चीन र अमेरिकाको शक्ति संघर्षको प्रभावमा छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भएका भारत र अमेरिकाका केही स्वार्थ नेपालका मामिलामा मिलेका भए पनि भारत नेपाललाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रकै रूपमा राख्न चाहन्छ, जसले गर्दा ऊ यहाँ अमेरिकाले धेरै भूमिका खेलोस् भन्ने चाहँदैन । तर, अमेरिका नेपालमा कुनै न कुनै भूमिका र नेपालसँग सहकार्यको पक्षमा छ । विभिन्न सहयोग र सम्बन्धका माध्यमबाट नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्न सकियोस् भन्ने ऊ चाहन्छ । उता चीन आफ्नो दक्षिण एसिया नीतिमा नेपाल सामेल भएको हेर्न चाहन्छ, जसका अभ्यास पछिल्लो कोभिडकालमा पनि देखिएका छन् । चीनका पछिल्ला प्रयास बिआरआईभन्दा पर बहुपक्षीय साझेदारीतिर अग्रसर छ । उसले श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान र नेपाललाई मिलाएर एउटा साझा मञ्च बनाउन पहल गरिरहेको छनक दिएको छ । यस्तो अवस्थामा देउवा त्यस्तो गठबन्धनका आधारमा प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसका स्वार्थ र विचार परस्पर बाझिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई उनले शपथ लिएको ४० घन्टाभन्दा बढी हुँदा पनि चीनले औपचारिक बधाई दिएको छैन भने भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्ना राजदूतमार्फत बधाई दिएका छन् । परम्परागत रूपमा यी दुवै देशका सरकार प्रमुखले यता प्रधानमन्त्री हुनासाथ फोनमार्फत नै बधाई दिइसकेका हुन्थे । यसले देउवालाई छिमेकीसँग सम्बन्ध सहज बनाउन केही मिहिनेत गर्नुपर्ने संकेत गर्छ । यता कांग्रेस एमसिसी छिटो पारित गराउने पक्षमा छ भने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई एमसिसी पास गराउनुअघि आफ्नो राष्ट्रवादी धारको पार्टीपंक्तिलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बाध्यता छ । दुवै नेता चीनसँगको सम्बन्ध एमसिसीकै कारण कमजोर नहोस् भन्ने पनि चाहन्छन् । गठबन्धनलाई जोगाएरै संसद्बाट एमसिसी पास गराउनु प्रधानमन्त्री देउवा र उनको गठबन्धनका लागि विदेश मामिलाको पहिलो परीक्षण हुनेछ । यसबाहेक चीन र भारत दुवैलाई सन्तुलनमा राखेर चल्न र दुवैतिर रहेका आशंका हटाउन उनले तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र, आर्थिक विकासका लागि पुँजी परिचालन र उद्योग तथा व्यवसायमा वैदेशिक लगानी सबै कतै न कतै यही सन्तुलनका आधारमा अघि बढ्ने हो । तुलो एकातिर झुक्यो कि समस्या बल्झिहाल्छ ।