अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जाँदाजाँदै ओली सरकारले  गाडी भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढायो

९ वर्षपछि पुनः वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन, स्थानीय र प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनमा भाडा वृद्धिदर कार्यान्वयन नहुने

४० महिना सिंहदरबारमा बसेर बिदा हुँदै गर्दा ओली सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडामा चर्को वृद्धि गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङले २७ असारमा भाडा वृद्धि गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएका हुन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृति पाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर बढाएको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेका अनुसार यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरिएको छ । यसअनुसार अहिले ५ सय रुपैयाँ भाडा लाग्ने ठाउँमा अब ६ सय ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनमा २० प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ । यसको अर्थ पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनमा अहिले ५ सय रुपैयाँमा ढुवानी गर्न सकिन्थ्यो भने अब १ सय बढेर ६ सय रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरिएको छ । ५ सय रुपैयाँ पर्ने ठाँउमा ६ सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । 

यातायात व्यवस्था विभागले दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेश भई सञ्चालन हुने (राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायात रुटमा सञ्चालन हुने) सवारीसाधनमा मात्र वृद्धि भएको भाडादर कार्यान्वयन हुने जानकारी दिएको छ । उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशभित्र वा प्रदेशका स्थानीय तहभित्र मात्र सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा विभागले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन । तर, बागमती प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशमा जाँदा वा ढुवानी गर्दा भने वृद्धि भएको भाडादर कार्यान्वयन हुनेछ । संघीय सरकारको निर्णय भएकाले उसको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र भाडादर वृद्धिको निर्णय भएको महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिए । 

विभागले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५ को बुँदा नम्बर २० र अनुसूची ९ को बुँदा नम्बर १५ का आधारमा क्षेत्राधिकारभित्र रहेर भाडा वृद्धि गरेको हो । सरकारले गरेको कार्य विस्तृतीकरण र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९६ को उपदफा (१)बमोजिम सोही ऐनको दफा १५३ को खण्ड (घ)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भाडा समायोजन गरिएको विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए । 

यातायात व्यवस्था विभागले भाडा वृद्धि गर्नुअघि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँग सम्बन्धित लगानी तथा खर्च सम्बन्धमा बजार अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै, सरोकारवाला पक्षहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा पहिचान गरिएका मुख्य सूचकका आधारमा भाडा समायोजना गरिएको जानकारी दिएको छ । निर्णय भएको २९ असारदेखि नै भाडादर वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

भाडा वृद्धि गर्नका लागि यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, इन्धन, टायर, सवारीसाधनको ब्याज, सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी र सञ्चालन मुनाफालगायतका सूचकहरूमा देखिएको मूल्य वृद्धिको आधारमा भाडा समायोजना गरिएको उनको भनाइ छ । भाडा वृद्धि गर्दा १३ वटा सूचकलाई आधार मानेर भाडा समायोजन गरिएको विभागको भनाइ छ ।

विगतमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशत मानिएको थियो । भाडा निर्धारणका अन्य सूचकलाई २०७२ सालदेखि यथावत् राखिएको थियो । भाडा वृद्धि गर्दा इन्धनलाई मात्र आधार मानी भाडा समायोजन गरिएको थियो । ७ असोज २०७५ मा समेत बजार अध्ययनबाट नभई समग्रमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरी समायोजन गरिएको थियो । 

यातायात व्यवसायीको दबाबमा बढ्यो भाडा ? 
यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशक रामचन्द्र पौडेलका नेतृत्वमा वैज्ञानिक भाडादर समायोजन अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले आवश्यक सूचक र पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । विभागद्वारा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन १६ वैशाखमा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कोभिड–१९ को प्रभाव घट्दै गएपछि काठमाडाैं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन खुला गर्ने प्रशासनले निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीले भाडा वृद्धि पनि सँगसँगै गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । 

विभागलका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले भने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको र मन्त्रालयको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने बताउँदै आएका थिए । ‘अहिलेको परिस्थितिमा भाडा वृद्धि गर्ने अवस्था भने छैन’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए । यातायात व्यवसायीले मन्त्रालयमा पनि निरन्तर दबाब बढाएका थिए । तर, आलोचनाको डरले प्रतिवेदनअनुसार प्रस्ताव स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले सकेको थिएन । ‘तर, जाँदाजाँदै मन्त्रीज्यू (यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङ)ले स्वीकृति दिनुभयो’ महानिर्देशक घिमिरेले भने । 

नौ वर्षपछि पुनः वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन कार्यान्वयन रोकिएको नौ वर्षपछि पुनः वैज्ञानिक भाडादार कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पहिलोपटक २० फागुन २०६५ (साढे १२ वर्षअघि)मा वैज्ञानिक पद्धतिअनुसार भाडा समायोजन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, २०६५ देखि ०६९ फागुनसम्म चारपटक वैज्ञानिक भाडा समायोजन कार्यान्वयन गरेको थियो । सार्वजनिक सवारीसाधनमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन व्यवस्था लागू भएपछि २० फागुन २०६५, १३ चैत २०६६, १९ माघ २०६७ र अन्तिमपटक २५ फागुन २०६९ मा भाडा समायोजन भएको हो । पछिल्लो नौ वर्षदेखि भने वैज्ञानिक भाडा समायोजन हुन सकेको थिएन । त्यसपछि भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर भाडादर बढाउने गर्ने गरिएको थियो । 

भाडा घट्ने वा बढ्ने कसरी हुन्छ ?
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५ रुपैयाँ अन्तर(वृद्धि वा कमी) हुनेबित्तिकै भाडादर समायोजन गर्ने सहमति छ । तर, मौखिक रूपमा भएको यो सहमतिको अझै प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । लेखराज भट्ट उद्योग वाणिज्य मन्त्री भएका वेला २०६३ सालमा यस्तो सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि दर्जनाैँ पटकसम्म डिजेल र पेट्रोलको मूल्यमा थपघट हुँदा पनि यातायात भाडा भने उस्तै रहँदै आएको छ । भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत अन्य सूचकलाई आधार मानिन्छ ।