मालपोत  प्रशासनमा फड्को

सम्भवतः देशभरका सम्पूर्ण सेवामध्ये सेवाग्राहीले सबैभन्दा बढी झन्झट र झैझमेला व्यहोर्नुपर्ने कार्यालयमध्ये एक थियो, मालपोत कार्यालय । धुलोले भरिएका र धमिराले खाएका पुराना ढड्डाका पाना पल्टाएर लिखत भिडाउँदै कारोबार गर्नुपर्ने मालपोत कार्यालयहरूले दिने सेवामा अत्यन्तै ढिलासुस्ती थियो । तर, अब सेवाग्राहीले त्यो झन्झट र ढिलासुस्ती व्यहोर्नुपर्ने दिन गएको छ । देशभरका मालपोत कार्यालयमा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै जनताले छिटो, छरितो र भरपर्दो सेवा पाउने व्यवस्था सुनिश्चित भएको हो । सरकारले बुधबारदेखि देशभरका सम्पूर्ण एक सय २६ वटै मालपोत कार्यालयमा लागू गरेको अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब मालपोत कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनेछ । यस प्रणालीको पूर्ण प्रयोगसँगै अब सरकारले देशभर कसको स्वामित्वमा कति जमिन छ, त्यसको विवरणसमेत प्राप्त गर्न सक्नेछ । साथै, सेवाग्राहीले पनि आफ्नो जग्गाको अवस्था, त्यसको करलगायत विवरणसमेत अनलाइनमार्फत सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछ । 

देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरिएको अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनेछ

देशभरका अनेकौँ सरकारी कार्यालयबाट सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर पाउने कुनै पनि सेवा लिन घन्टौँ लाममा उभिनुपर्ने बाध्यता अझै बाँकी नै छन् । तर, पछिल्लो समयमा विकसित भएका ‘अनलाइन पे’ प्रणालीले कतिपय क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई घरैबाट आफूले उपभोग गरेको सेवाको शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ । खासगरी, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायत विभिन्न सेवा लिएबापत सेवाग्राहीले कार्यालयसम्म पुगेर लामो लाममा बस्नुपर्ने झन्झट समाप्त भएको छ । त्यसैगरी सरकारले आफूले विकसित गरिरहेको नागरिक एपमार्फत राज्यले दिने हरेक सेवा–सुविधा एकीकृत रूपमा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने बताइरहेको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने सेवामा थप सहजता आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सरकारले छिटै सवारीसाधनको कर तिर्ने तथा ब्लुबुक नवीकरण गर्नेजस्ता कार्यलाई समेत यसै एपमार्फत गर्न सकिने बताइरहेको छ । 

सरकारी कार्यालयलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाँदाका जति फाइदा र सहजता छन्, त्यति नै यसका लागि आवश्यक प्रविधिमा ध्यान पु¥याउन सकिएन भने झनै झन्झटिलो पनि हुन सक्छ । खासगरी देशका अधिकांश भूभागमा छिनछिनमा बिजुली निभिरहने, कतिपय स्थानमा घोषित या अघोषित लोडसेडिङसमेत भइरहेको अवस्थामा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन सकिएन भने सर्वसाधारणले थप जटिलता र झन्झटको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारी कार्यालयमा पुराना कम्प्युटरले काम चलाउने गरिएको छ । इन्टरनेटको व्यवस्था पनि निकै कमजोर छ । जसले गर्दा कम्प्युटर छिनछिनमा ह्याङ भइरहने र सुस्त इन्टरनेटका कारण फाइलहरू अपलोड या डाउनलोड हुन लामो समय लाग्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । अहिले नै पनि कतिपय कार्यालयमा जाँदा सर्भर डाउन भयो, नेट गयो, कम्प्युटर ह्याङ भयो जस्ता गुनासा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीबाटै सुन्नुपरिरहेको हुन्छ । त्यसैले, सरकारी कार्यालयको सेवामा डिजिटल प्रणालीको विकास पक्कै पनि स्वागतयोग्य काम हो । तर, यससँगै यी कार्यालय प्रविधिमा पनि अपडेटेड हुनु जरुरी छ । साथसाथै, प्रविधिमैत्री दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । पुरानै कर्मचारीबाट अनलाइन प्रणालीको चुस्त प्रयोगको अपेक्षा राख्न सकिन्न । यसतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेन भनेचाहिँ सर्वसाधारणलाई सहज सेवा दिन सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्छ ।