नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाब दिएको छ । परिसंघका तर्फबाट अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाब दिएका हुन् । 

सुझाबपत्र लिँदै गभर्नर अधिकारीले परिसंघको तर्फबाट महŒवपूर्ण सुझाब प्राप्त भएको बताए । सुझाबलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समावेश गरेर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो । गभर्नर अधिकारीले व्यावसायिक संगठनको हिसाबबाट सबै पक्षलाई समेटेर सुझाब आएको बताए । सुझाबलाई राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र बसेर कार्यान्वयन गर्ने तथा स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने परिसंघको योजना सफल बनाउन राष्ट्र बैंकको तर्फबाट सधैँ सहयोग रहने उनको भनाइ थियो । 

राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाब प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मोरले कोभिड–१९ का कारण धेरै व्यवसायमा गम्भीर असर परेको बताए । उनीहरूको निरन्तरता अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको मोरको भनाइ थियो । उनले गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएका सुविधाले अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरेको भन्दै यस वर्ष पनि राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यसमै केन्द्रित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।  

आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको स्वरूपमा अघि बढाउन परिसंघले ‘मेक इन नेपाल –स्वदेशी’ अभियान अघि बढाएको भन्दै त्यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने अध्यक्ष मोरको भनाइ थियो । परिसंघको तर्फबाट सुझाब प्रस्तुत गर्नुहुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले आर्थिक पुनरुत्थान एवं उत्पादन वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत संरचनागत सुधार र क्षेत्रगत सहुलियत एवं सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने बताए ।  

परिसंघले मौद्रिक नीतिको सुझाबमा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रण, पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरता र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य राखेको र यसबाट विद्यमान तरलता प्रशोचित भई संकुचन आउन सक्ने र ब्याजदर बढ्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि ध्यान दिइनुपर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ । यसका लागि सिसिडी, सिआरआर, एसएलआर तथा अन्य दरहरूमा लचकता अपनाउने नीति लिनुपर्ने सुझाब दिइएको छ ।

कोभिड–१९ को पहिलो तथा दोस्रो लहरको गम्भीर प्रभाव उद्योग–व्यवसायमा परेकाले बैंकको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानीमा समस्या पर्दै गएको र कोभिडपछिको सामान्य अवस्था आउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले ऋण तथा ब्याजको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिइनुपर्ने सुझाब पनि परिसंघले दिएको छ । नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगारी एवं रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्न धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्ने परिपाटीलाई परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहमा लैजानुपर्नेलगायतका सुझाब दिएको परिसंघले जनाएको छ ।