नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले २९ वर्षमा गरेका उपलब्धि पछिल्लो एक वर्षमा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । हालै सम्पन्न नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको सातौँ राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।

सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानबारे ४७ वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको प्रस्तुति दिएका थिए । यस्तै, १९ वटा पोस्टर प्रस्तुति र २४ वटा आमन्त्रित प्रस्तुति थियो । परिषद्का उपाध्यक्ष प्रा.डा. गौरवराज ढकालले अनुसन्धानविनाको स्वास्थ्य कल्पना गर्न नसकिने भन्दै नयाँ–नयाँ अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन अनुसन्धानकर्तालाई आह्वान गरे । उनले महामारीले प्रतिकूल बनेको अवस्थामा पनि सम्मेलनमा आएका नयाँ–नयाँ प्रतिवेदनले धेरै सम्भावना देखाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

अनुसन्धान परिषद्का संस्थापक डा.मृगेन्द्रराज पाण्डेले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले कोरोना महामारीको समयमा पनि तीव्र गतिमा काम गरेको बताए । ‘मैले स्थापनाकालदेखि नै हेर्दै आइरहेको छु,’ उनले भने, ‘तर, यो वर्षमा जति कुनै वर्षमा काम भएनन् । यो नेपाली अनुसन्धानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को हो ।’ उनले अनुसन्धान क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन अनुसन्धानकर्ता डा.मेघनाथ धिमाल, डा.बुद्ध बस्नेतले ठूलो योगदान गरेको पनि बताए । 

परिषद्को तथ्यांकअनुसार २९ वर्षमा जम्मा ६ हजारलाई अनुसन्धानबारे तालिम दिइएको थियो । तर, पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै १० हजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिइएको छ । अनुसन्धानका क्षेत्रमा तालिमलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यस्तै, हालसम्म परिषद्को बजेट करिब १० करोडको हाराहारी थियो । तर, यो वर्षबाट दोब्बरले बढाएर २० करोडमाथि पुर्‍याइएको छ ।

परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा.प्रदीप ज्ञवाली अनुसन्धानका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुनु मुख्य उपलब्धि भएको बताउँछन् । तर, यत्रो उपलब्धिका बीच पनि परिषद् महामारीमा चुकेको छ । विश्वका विभिन्न देशले कोरोना भाइरसविरुद्ध उत्पादित खोप तेस्रो चरणसम्म परीक्षण भए । तर, नेपालले खोपको क्लिनिकल परीक्षण नै गर्न सकेन । 

अनुसन्धानकर्ता मेघनाथ धिमालका अनुसार नेपालले क्लिनिकल ट्रायल गर्न पाएको भए प्रायः सबै नागरिकले अहिलेसम्म कोभिडविरुद्धको खोप पाइसकेको अवस्था हुने थियो । सबै देशमा सञ्चालन भएका खोपहरू तेस्रो फेजको ट्रायलमा छन् । तर, नेपालमा सरकारले अनुमति नदिएकाले परिषद्ले प्रस्ताव आएका ट्रायल पनि अगाडि बढाउन सकेन । विगतमा परिषद् आफैँले स्वीकृत गर्दा परीक्षण गर्ने व्यवस्था थियो, तर हाल परिषद्ले स्वीकृत गरेर पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनुपर्छ ।