मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार २० आइतबार १४:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मनसुनजन्य विपतबाट प्रभावित ५७२ घरपरिवारलाई अस्थायी बसोवासको लागि सरकारले ५० हजारका दरले राहत दिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार २० आइतबार १४:५१:००

सरकारले मनसुनजन्य विपतबाट प्रभावित पाँच सय ७२ घरपरिवारलाई अस्थायी बसोवासको व्यवस्थाका लागि ५० हजारका दरले राहत दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले मनसुनजन्य विपतका घटनाको क्षति, खोज, उद्धार, राहत एवं पुनस्र्थापनाका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकलाई जानकारी दिने क्रममा दुई करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका हुन् । 

उनले भनेका छन्, ‘यस वर्षको मनसुनजन्य विपतबाट ०७८ असार १६ सम्म विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका पाँच सय ७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोवासको व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार रु. ५० हजारको दरले करोड ८६ लाख रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । घरवास गुमाएका प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराइने उक्त सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस वर्षको मनसुनजन्य विपतका कारण क्षति भएका सम्पूर्ण निजी आवासहरूको समेत विपत (मनसुनजन्य) प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बमोजिम पुनर्निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका तीन हजार नौ सय ४९ लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ताबापत प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरू गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । 

सबै प्रदेशहरूमा बाढी तथा पहिरोको कारण भएको क्षतिको लगत तयार गर्ने कार्य जारी रहेको उनले जानकारी दिए । गत वर्षको पहिरोबाट क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक, कालिकोट, पर्वत, म्याग्दी संखुवासभालगायत १३ जिल्लाका विभिन्न स्थानको भौगर्भिक अध्ययन गरी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना र जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी भएको उनले जानकारी दिए । 

आगामी दिनमा पनि आवश्यकताअनुसार भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आवास तथा पूर्वाधारहरूको विकास गरी विपत् जोखिम न्यूनीकरण गरिने उनले बताए । 

विषयगत मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू तथा विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थितिमा बैठक बसी मनसुनजन्य विपतबाट भएको क्षतिको समीक्षा गरी क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि तत्काल एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइएको पनि उनले जानकारी दिए । अवरुद्ध राजमार्ग, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चारलगायतका अन्य सेवाहरू सरोकारवाला निकायहरूको समन्वयमा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन प्रबन्ध मिलाइएको पनि उनले बताए ।

विपतका घटना, भएको क्षति, खोज, उद्धार तथा राहतको विवरण हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको पनि उनले जानकारी दिए ।