तीन वर्षभित्र प्रदेश १ सरकारविरुद्ध एक सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कोभिड रोकथाम प्रभावकारी ढंगले नगरेको, सार्वजनिक बिदा आफूखुसी दिएको, कर्मचारी समायोजनमा पारदर्शिता नअपनाएको र सडक विस्तारमा थिचोमिचो गरेको, खानेपानी आपूर्ति नगराएकोदेखि ठेक्कापट्टामा अनियमितता गराएको आरोपमा व्यक्ति, नागरिक समाज, पालिका र कर्मचारीहरूबाट प्रदेश १ सरकारविरुद्ध तीन वर्षमा कुल एक सय ८७ थान मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।
प्रदेश १ मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चालू वर्ष सबैभन्दा धेरै ८७ थान मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६ /७७ मा ६९ वटा र ०७५ /७६ मा ३१ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका छन् ।
सर्वाेच्चदेखि प्रशासनिक अदालतसम्म मुद्दा विचाराधीन
सूचना अधिकारी नारायण दहालका अनुसार प्रदेश १ सरकारविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये हाल २७ वटा सर्वोच्च अदालतमा, ४१ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा, नाैवटा उच्च अदालत ओखलढुंगा र ६ वटा मुद्दा उच्च अदालत इलाम इजलासमा विचराधीन छन् । यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा एक, सुनसरी जिल्ला अदालतमा दुई र प्रशासनिक अदालत काठमाडौंमा एक थान मुद्दा विचाराधीन छन् ।