मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
गणेश लम्साल विराटनगर
२०७८ असार १५ मंगलबार ११:५१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

प्रदेश १ सरकारविरुद्ध तीन वर्षमा एक सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता 

Read Time : < 1 मिनेट
गणेश लम्साल, विराटनगर
२०७८ असार १५ मंगलबार ११:५१:००

तीन वर्षभित्र प्रदेश १ सरकारविरुद्ध  एक सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । कोभिड रोकथाम प्रभावकारी ढंगले नगरेको, सार्वजनिक बिदा आफूखुसी दिएको, कर्मचारी समायोजनमा पारदर्शिता नअपनाएको र सडक विस्तारमा थिचोमिचो गरेको, खानेपानी आपूर्ति नगराएकोदेखि ठेक्कापट्टामा अनियमितता गराएको आरोपमा व्यक्ति, नागरिक समाज, पालिका र कर्मचारीहरूबाट प्रदेश १ सरकारविरुद्ध तीन वर्षमा कुल एक सय ८७ थान मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

 प्रदेश १ मुख्य न्यायाधिवक्ताको  कार्यालयका अनुसार चालू वर्ष सबैभन्दा धेरै ८७ थान मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध परेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६ /७७ मा ६९ वटा र ०७५ /७६ मा ३१ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्ध दर्ता भएका छन् । 

सर्वाेच्चदेखि प्रशासनिक अदालतसम्म मुद्दा विचाराधीन 
सूचना अधिकारी  नारायण दहालका अनुसार प्रदेश १ सरकारविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये हाल २७ वटा सर्वोच्च अदालतमा, ४१ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा, नाैवटा उच्च अदालत ओखलढुंगा र ६ वटा मुद्दा उच्च अदालत इलाम इजलासमा विचराधीन छन् । यसैगरी उच्च अदालत पाटनमा एक, सुनसरी जिल्ला अदालतमा दुई र प्रशासनिक अदालत काठमाडौंमा एक थान मुद्दा विचाराधीन छन् ।