क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसको नेतृत्व चयनका मुख्य आधार, १४औँ महाधिवेशनका लागि आठ लाख २० हजार सदस्य सूचीकृत

नेतृत्व चयनका मुख्य आधार मानिएको क्रियाशील सदस्यताको किचलो कांग्रेसमा उत्कर्षमा पुगेको छ । सदस्यता छानबिनमा देखिएका विवाद समाधानका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउने विषयमा नेताहरूबीच मतभेद छ । 

संस्थापन पक्षले जथाभावी क्रियाशील सदस्यता थप गर्न लागेको भन्दै इतर पक्षका नेताहरूले विरोेध जनाएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी प्रवेश र समायोजनका क्रममा आफूअनुकूल क्रियाशील सदस्यता थप गरी पार्टी कब्जा गर्ने नीति लिएको पौडेल समूहका नेताहरूको आशंका छ । 

यही विषयमा सोमबार संस्थापनइतर पक्षका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र प्रकाशमान सिंहले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । डा.कोइराला सोमबार बिहानै पौडेलनिवास बोहराटार पुगेका थिए भने दिउँसो पौडेल सुजाता कोइरालानिवासमै पुगे । भेटमा नेता सिटौला पनि सहभागी थिए । साँझ पौडेलले आफ्नै निवासमा प्रकाशमान सिंहसँग पनि छलफल गरेका छन् । 

सोमबार क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान गर्ने सन्दर्भमा नेताहरूसँग छलफल भएको पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए । ‘महाधिवेशनको सम्मुखमा हुने भेटमा स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वबारे छलफल भयो । छलफल क्रियाशील सदस्यताको विवादमा नै केन्द्रित थियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

पौडेलसँगको भेटमा केन्द्रीय सदस्य डा. कोइरालाले गलत मान्छेलाई क्रियाशील दिएर पार्टीको लोकतान्त्रिक छविलाई बिगार्न नहुने भन्दै पौडेललाई सजग गराएका छन् । ‘गलत मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यता दिएर अघि बढ्ने हो भने समस्या हुन्छ । त्यसरी महाधिवेशन हुँदैन । हामीले कांग्रेसलाई सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्यले मात्रै अघि बढाउने कि बलियो लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने ? अहिल्यै सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ भेटमा पौडेललाई डा. कोइरालाले भनेका थिए, ‘महाधिवेशन गर्ने नाउँमा किस्तीमा राखेर पार्टी फेरि उहाँ (देउवा)लाई बुझाउन सकिँदैन । जथाभावी सदस्यता थप गर्ने कोसिस भइरहेको छ । त्यसलाई जसरी पनि रोक्नुपर्छ ।’ 

नेता कोइरालाले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेको नाममा तीन हजार–पाँच हजार मान्छेलाई सदस्यता दिइएको भन्दै त्यो आफूहरूका लागि घातक हुने बताएका थिए । आफू–आफू सभापतिको उम्मेदवार बन्ने दौडमा रहेका नेताहरूबीच क्रियाशील सदस्यताका विषयमा भने पार्टीको विधान, नियमावली, केन्द्रीय समितिका निर्णय र समझदारीविपरीत संस्थापन पक्षले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले वितरण गरेका क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता नदिने समझदारी बनेको छ । पौडेल समूहले विधानविपरीत थप गरिएका सदस्यतालाई १४औँ महाधिवेशनमा मान्यता दिन नहुने अडान अघि सारेको छ । 

क्रियाशील सदस्य नै कांग्रेसको नेतृत्व चयनका मुख्य आधार भएकाले यसमा नेताहरूको चासो रहने गरेको छ । देशभर आफ्नो गुटको वर्चस्व बनाउन सके वडाबाटै धेरै प्रतिनिधि चयन हुने र त्यसैको प्रभावमा जिल्ला र क्षेत्रबाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि छनोट हुने प्रतिनिधिसमेत आफ्नै गुटका निर्वाचित गराउने उद्देश्यले सदस्यतामा वडातहसम्म प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । एकलौटी नेतृत्व भएका ठाउँमा सबै गुटले आफूअनुकूल सदस्य थपघट गर्ने गरेका छन् । जसका कारण महाधिवेशनको मुखमा सदस्यता छानबिन जटिल बन्दै आएको छ । 

विवाद समाधानका लागि सभापति देउवाले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा छानबिन समितिसहितको शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । बैठकमा छानबिन समितिका सदस्यहरूले अहिलेसम्म भएको कामको प्रगति र विवादबारे जानकारी गराएका थिए । पौडेल समूहका नेताहरूले सभापति देउवाले प्रक्रियाविपरीत वितरण भएका सदस्यतालाई समेत आफ्नो हितका लागि मान्यता दिन खोजेको आशंका गर्दै त्यस्ता क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन नहुने अडान राखेका थिए । 

कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन हुन अब २८ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, तल्ला तहका मतदाता अर्थात् क्रियाशील सदस्यतामा उब्जिएको विवाद समाधानका लागि मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन । त्यसो त कांग्रेसको विधानले हरेक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने र महाधिवेशनको ६ महिनाअगावै सदस्यताको टुंगो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नेताहरूले विधानको त्यस्तो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै महाधिवेशनको मुखमा मात्रै सदस्यता थप्ने र नवीकरण गर्ने गर्दै आएका छन् । 

अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि सदस्यतामा विवाद भएपछि ६ महिनासम्म समाधानका लागि प्रयास गर्दा पनि नमिलेपछि ५० हजार सदस्यहरूको नामावली १४औँ महाधिवेशनका लागि थाती राखिएको थियो । यसपटक १४औँ महाधिवेशनका लागि आठ लाख २० हजार सदस्य सूचीकृत भइसकेका छन् । छानबिन समितिका अनुसार पुराना चार लाख ७० हजार सदस्यमध्ये तीन लाख ९० हजारले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन् । कांग्रेसले यसपटक शतप्रतिशत सदस्यता वृद्धि गर्ने नीति बनाएको थियो । जसअनुसार सप्तरी, बर्दिया, बारा र सिन्धुपालञ्चोकमा विवादका कारण सदस्यता टुंगो लागेको छैन । ती चार जिल्लाबाहेक नै सदस्यताको संख्या चार लाख ३० हजार नाघेको छ । अब ती चार जिल्लाको थपिँदा आठ लाख ५० हजार सदस्य पुग्ने समितिको अनुमान छ । अहिले प्राप्त सदस्यताको विवरणमाथि छानबिनका क्रममा नयाँ वितरण र नवीकरण दुवैमा विवाद उत्पन्न भएको छ । तीमध्ये धेरै ठाउँका उजुरीहरू सम्बोधन भइसकेका छन् । जसमध्ये नाम छुट, थर परिवर्तन, वडा परिवर्तनजस्ता सामान्य समस्या थिए । त्यस्तै प्रकृतिका सामान्य समस्या भएका करिब ५० जिल्लाको विवाद समाधान गरिएको छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरेले बताए ।

‘अहिले कम विवाद भएका करिब ५० जिल्लाको विवाद समाधान ग¥यौँ । ती जिल्लाको सदस्यता प्रिन्ट गर्ने काम सुरु हुँदै छ । हामीले अहिलेसम्म पार्टीको विधान, नियमावली, केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्णय र परिपत्रहरू तथा नेताहरूबीचको समझदारीका आधारमा मिलाउन सकिने विवाद मिलाएका छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब जटिल प्रकृतिका विवादको पोको खोल्नै बाँकी छ ।’ समितिका अनुसार अब बाँकी जिल्लामा जटिल प्रकृतिका विवाद छन् । सबैभन्दा धेरै विवाद प्रदेश २ का जिल्लामा देखिएको छ । काठमाडौं, कैलाली, मोरङ, सुनसरीलगायत धेरै निर्वाचन क्षेत्र भएका ठूला जिल्लामा विवाद छ ।

विधानअनुसार क्रियाशील सदस्यताका लागि वडा, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा र जिल्ला कार्यसमिति गरी चार तहबाट सिफारिस भएर केन्द्रमा आउनुपर्छ । नवीकरणका लागि पनि तल्ला तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ । तर, कतिपय ठाउँमा आफ्नो गुटको वर्चस्व बनाउन वडाले पठाएको नाम क्षेत्रले हटाइदिएको छ । कतै वडाको सिफारिसविनै क्षेत्रले नाम थपेको छ । कतिपय जिल्लामा तल्ला तहको सिफारिसविनै क्षेत्रीय समितिहरूले केन्द्रमा नामावली पठाएका छन् । कतिपय जिल्लामा ५० प्रतिशत नयाँ सदस्य थप्नुपर्नेमा त्योभन्दा धेरै थपिएका छन् । ‘धेरै ठाउँमा संस्थापन समूहले मनपरी सदस्यता थपेको देखियो । त्यो सजिलै समाधान हुने अवस्था छैन,’ छानबिन समितिमा रहेका पौडेल समूहका एक नेताले भने । 

कांग्रेसमा सदस्यतामा विवाद हुनुको अर्को मुख्य कारण पार्टी प्रवेश गर्ने नेताहरूको समायोजन पनि हो । ०७४ को आमनिर्वाचनअघि विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा एकीकृत भएको थियो । गच्छदार समूहलाई २५ हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता दिइएको छ । एक नेताका अनुसार गच्छदार नेतृत्वको पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो समूह कांग्रेस पृष्ठभूमिकै भएकाले वडा तहबाटै उनीहरूको समायोजन गर्न खासै ठूलो समस्या छैन । तर, सुनीलबहादुर थापासहित राप्रपाबाट आएका नेता तथा कार्यकर्ता र २०७४ को निर्वाचनअघि माओवादी केन्द्र, एमाले, तत्कालीन समाजवादी पार्टी, राजपा, जनशक्ति पार्टी र अखण्ड नेपालबाट प्रवेश गरेकाहरूको हकमा बढी समस्या रहेको छ । उपसभापति गच्छदार सभापति देउवासँग छन् । 

समायोजनपछि सहमहामन्त्री बनेका थापासहित अन्य राजनीतक दलबाट प्रवेश गरेका नेताहरू पनि देउवासँगै निकट छन् । यसर्थ ठूलो संख्यामा संस्थापन पक्षले आफूअनुकूल सदस्यता थप गर्ने र त्यसको प्रभावले महाधिवेशनबाट पार्टी कब्जा गर्ने कोसिस गरिरहेको पौडेल समूहको ठहर छ । 

पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी भने महाधिवेशनकै लागि गलत मान्छेलाई क्रियाशील सदस्यता दिनुभन्दा पुरानै क्रियाशीललाई आधार मानेर महाधिवेशन गर्न सकिने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘भदौमा महाधिवेशन हुनैपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विधिबमोजिम क्रियाशील आएन भने समस्या हुन्छ । त्यसरी गलत मान्छेहरूलाई विधान मिचेर क्रियाशील दिनुभन्दा पुरानै क्रियाशील सदस्यतालाई आधार मान्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने । 

स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूले मापदण्डमा सहमति जुटाउन छानबिन समितिलाई जिम्मा दिएका छन् । त्यसमा नेताहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापालगायतले सहयोग गरिरहेका छन् । छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकसहित केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदीप पौडेल, श्यामकुमार घिमिरे, जीवन परियार, आनन्द ढुंगाना र कल्याणकुमार गुरुङले दुई सातादेखि आवासीय रूपमा बसेर सदस्यता छानबिनको काम गरिरहेका छन् । शीर्ष नेताहरूले भदौको १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी असार मसान्तभित्र सदस्यता छानबिन गरिसक्न भनेका छन् । 

देउवाविरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्ष
संस्थापनइतर समूहबाट १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी रहेका वरिष्ठ नेता पौडेलसहित नेताहरू डा.शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, प्रकाशमान सिंह र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच पार्टीमा लोकतन्त्र बचाइराख्न देउवाविरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेबारे छलफल भएको छ । 

सोमबार बिहान भएको बोहराटारस्थित पौडेल निवासमा भएको छलफलमा डा. कोइरालाले पावर सेयरिङ गरी मिलेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा पौडेलले आफ्नो यो नै अन्तिमपटक भएको भन्दै आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘म अहिलेसम्म पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको छैन । एकपटक मलाई सहयोग गर्नुस् । सबै मिलेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बचाऔँ,’ पौडेलले भनेका थिए । 

लगत्तै सुजाता कोइरालानिवासमा भएको भेटमा पनि पौडेलले देउवाविरुद्ध सबै शक्ति एकजुट भएर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बचाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एक्ला–एक्लै लडेर चुनाव जित्ने अवस्था छैन, बरु मलाई सघाउनुस् । होइन भने तपाईंहरू मिल्नुस्, म सघाउँछु,’ नेतृ कोइरालाले पौडेल र सिटौलालाई सँगै राखेर भनेको उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भन्यो । कोइरालाको निवासमा दिउँसो एक बजेबाट करिब डेढ घन्टासम्म छलफल भएको थियो । नेता पौडेलले साँझ अर्का नेता प्रकाशमान सिंहसँग पनि छलफल गरेका छन् । 

पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा पौडेलले नेताहरूसँग वान टु वान वार्ता गरेको यो पहिलोपटक हो । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै पौडेलको सचिवालयले भन्यो, ‘सबै आकांक्षीहरूको भेट हो । सबैले एक–अर्कालाई सहयोगका लागि भन्नुभयो । तथापि महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र आन्तरिक लोकतन्त्र बचाउने भए देउवाविरुद्ध सबै शक्ति एक हुनुपर्ने समझदारी बनेको छ ।’ नेताहरूबीच भेटघाट जारी राख्ने र संस्थापनइतर समूहबाट एकजना मात्रै उमेदवार बन्न अधिकतम सहमतिका लागि प्रयास गर्ने समझदारी भएको छ । 

संस्थापनइतर समूहबाट वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, डा.शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, सुजाता कोइराला, डा.रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी र कल्याणकुमार गुरुङले सभापतिका लागि दाबी गर्दै आएका छन् ।