- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
सरकारले राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा आरक्ष क्षेत्रभित्र सुँड घुसारेर आसेपासेलाई फाइदा पुग्ने तर आरक्षका लक्ष्यमा भने दीर्घकालसम्म धक्का लाग्ने नीति अंगिकार गर्न थालेको छ । हालै मात्र निकुञ्ज क्षेत्रभित्र २५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक संरचना बनाउन र नदीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सकिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । यसका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५ लाई संशोधन गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले आइतबार सरकारले गरेको सो निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि हाललाई सरकारको योजना असफल भएको छ । यसअघि यस्ता निकुञ्ज क्षेत्रभित्र स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न एक मेगावाटसम्मको मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न पाइने तथा यस्तो काममा नदी या खोलाको पानी प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत पानी नदीमै बग्न दिनुपर्ने सर्त थियो । यसैमा संशोधन गरेर अब १० प्रतिशत मात्र पानी नदीको प्राकृतिक बहाबमा छाडेर बाँकी पानी विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गराइएको छ । यस्ता संरचनाले स्थानीय जलचर तथा वन्यजन्तुको सहज जीवनमा गम्भीर असर पार्ने तथा पारिस्थितिक प्रणाली खलबलिन सक्ने भनेर आरक्षण तथा वातावरणविज्ञले प्रश्न उठाएका थिए । सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालका लागि यस्तो गलत काम हुनबाट रोक लगाएको छ ।
निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने सरकारी निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएर तत्कालका लागि सर्वोच्चले सरकारको हात बाँधेको छ, अब यो फुस्कन नपाओस्
गत १३ जेठमा तत्कालीन वनमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उपर्युक्त संशोधनको अर्को पाटो झन् खराब छ । वन्यजन्तु आरक्षलगायत आरक्षित क्षेत्रसम्बन्धी ऐन तथा उद्देश्यसँग मेल नखाने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत गरिएको यो संशोधन सार्वजनिक तथा प्राकृतिक स्रोत दोहनका लागि बदनाम यती समूहलाई सहयोग गर्ने नियतसाथ गरिएको छ । लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न नदी तथा खोलाबाट तीन सय मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सहमति लिए पनि कार्यान्वयनमा जान यही नियमावलीका कारण रोकिएको यती समूहले दुई सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी योजना हेरफेर गर्ने र सरकारबाट त्यसैलाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने काम सँगैजस्तो भएपछि यो साँठगाँठ देखिएको हो । यस निर्णयले सरासर वर्तमान सरकार यती समूहजस्ता आसेपासेलाई पोस्न जस्तासुकै निर्णय गर्न पनि तयार रहेको संकेत गरेको छ । यती समूह र वर्तमान सरकारबीचको साँठगाँठ पाथीभरा केवलकार, गोकर्ण रिसोर्ट रहेको जमिनको भाडा प्रकरण, हिमालयन एयरसँग जोडिएका सरकारका स्वार्थपूर्ण व्यवहारसमेतबाट पहिले नै पुष्टि भएकै हुन् ।
कोङ्दे हिमालमुनि बनाइएको रिसोर्टको विषय पनि आरक्ष क्षेत्रभित्रको संरचनासँग जोडिएको छ । यसअघि सरकारले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक बनाउन र स्थानीयवासीलाई निकुञ्ज हुँदै आउजाउ गर्न दिन कानुनी व्यवस्थाले नै नमिल्ने बताइसकेको छ । बर्दिया निकुञ्जभित्र पर्ने राजमार्गमा यातायातका साधन चलाउँदा भएका दुर्घटनामा वन्यजन्तुको मृत्यु हुँदा चालकलाई हत्याको मुद्दा लगाइएको छ । निकुञ्ज क्षेत्रकै कारण माछा मार्न या निगुरो टिप्नसम्म नपाएर जीविका खोसिएका नारायणी र राप्ती किनारका आदिवासी माझी, बोटे, मुसहरका व्यथा सरकारले सुनेको छैन । वन्यजन्तुका कारण पशुपालन र खेतीपातीमा नोक्सानी व्यहोर्दै आएका लाङटाङ क्षेत्रका किसानका समस्याबारे पनि सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन । यस्तो अवस्थामा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना बनाउन दिने सरकारको निर्णयको कतै पनि समर्थन गर्न सकिँदैन । यो दोहोरो मापदण्ड हो । तत्कालका लागि सर्वोच्चले सरकारको हात बाँधेको छ । अब यो फुस्कन नपाओस् ।
