प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ मापदण्डप्रति असन्तुष्टि

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ अन्तर्गत जारी गरेको ‘प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड’प्रति प्रयोगशाला सञ्चालकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विनाछलफल र अपग्रेडका लागि पर्याप्त समय नै नदिई प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको उनीहरूको गुनासो छ । आवश्यक छलफलविनै आफैँमा बाझिने बुँदा समावेश गर्दै कसैको स्वार्थका लागि ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालालाई लक्षित गरी मापदण्ड ल्याइएको उनीहरूको आरोप छ । ‘स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०७३’ मा संशोधन गरी नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक भएको हो ।

प्रयोगशालाको क्षेत्रफल, जनशक्ति र परीक्षणको दायराअन्तर्गतका बुँदाहरू नै एक–आपसमा बाझिएका छन् । ‘ए’ वर्गको ल्याबको हकमा कम्तीमा चार सयवटा परीक्षण आवश्यक गरिएको छ । क्यान्सर र अन्य विभिन्न रोगका रेजेन्ट्सहरू परीक्षणका लागि विदेश पठाइने गरिन्छ । ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा उपकरण र जनशक्ति उपलब्ध भए पनि नमुनाहरू बाहिर रिफर गरिन्छन् । परीक्षणका लागि महँगो शुल्कमा बाहिर पठाइने प्रवृत्ति नियन्त्रणभन्दा पनि नयाँ मापदण्ड क्षेत्रफल, जनशक्तिजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । 

प्रयोगशाला सञ्चालनसम्बन्धी जारी गरिएको नयाँ मापदण्डमा ‘ए’ वर्गलाई मात्र लक्षित गरी कार्यविधि ल्याइएको छ । नयाँ थपिएका अधिकांश परीक्षण ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालाले मात्र परीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा ‘ए’ वर्गका १९, ‘बी’ ५०, ‘सी’ २२३ र ‘डी’ वर्गका १३९ वटा प्रयोगशलाहरू छन् । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार केही विशेष सेवाबाहेक ‘ए’ वर्गको तुलनामा ‘बी’ वर्गका ल्याबहरूमा बढी परीक्षण भइरहेका छन् । सर्वसाधारणको पहुँच पुग्ने भएकाले समेत ‘बी’ वर्गमा तुलनात्मक रूपमा आममानिसले बढी सेवा लिएको पाइन्छ । 

डा. रुना झा, निर्देशक
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला
नयाँ मापदण्डअनुसार अपग्रेड गर्न चाहने प्रयोगशालाहरूका लागि भदौ मसान्तसम्म समय बढाउने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । मापदण्ड लागू भए पनि ल्याबको वर्ग तलमाथि हुन सक्छ । अस्पतालहरूमा आधारित ल्याबहरू पनि यसमा पर्ने भएकाले अस्पतालहरूको मापदण्ड पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबारे थप छलफल भइरहेको छ ।

नयाँ मापदण्डअनुसार सेवा दिन हालका ‘ए’ वर्गका प्रयोगशालाहरू सक्षम नभएको मानिन्छ । नयाँ मापदण्डअनुसार प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमा ल्याउन शतप्रतिशत अपग्रेड गर्नुपर्ने  हुन्छ, तर आवश्यक छलफलविनै कार्यविधि ल्याइएको भन्दै असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो ।

मापदण्डमा पहिलो नम्बरमै प्रयोगशालाको न्यूनतम क्षेत्रफल तोकिएको छ । जसमा ‘ए’ ग्रेडको ल्याबमा चार हजार स्क्वायर फिट हुनुपर्ने, ‘बी’ ग्रेडमा १५ सय स्क्वायर फिट र बाँकी सी, डी र ईमा पुरानै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर ‘ए’ वर्गमा क्षेत्रफलको दायरा दोब्बर बढाउँदा बी वर्गमा भने जम्मा पाँच सय स्क्वायर फिट बढाइएको छ ।

‘ए’ वर्गको प्रयोगशाला चार हजार स्क्वायर फिट हुँदा ‘बी’ को ल्याब कम्तीमा पनि तीन हजार स्क्वायर फिटको हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘ए’ र ‘बी’ को क्षेत्रफलको हकमा धेरै फरक हुनु अवैज्ञानिक भएको स्वास्थ्यविज्ञहरूको भनाइ छ ।
‘ए’ वर्गको प्रयोगशालामा इम्युनोफ्लोरेन्स, हिस्टोप्याथोलोजी, फ्लोसाइटोमेट्रीजस्ता सेवाहरू हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यी सेवाहरू बी ग्रेडका प्रयोगशालामा समावेश गरिएको छैन, तर परीक्षण भने गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् आवश्यक उपकरण र मापदण्ड नै नभएका बी ग्रेडहरूले पनि यस्ता सेवा दिन सक्छन्, जुन मापदण्ड आफैँमा बाझिएको छ । धेरैजसो अस्पतालअन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमै परीक्षण हुने र बी ग्रेडका प्रयोगशालाहरूले भारत रिफर गर्ने परीक्षणसमेत अत्यावश्यक गरिएको बताउँछन् सिनियर मेडिकल ल्याब टेक्निसियन ईश्वर लामिछाने । 

 जनशक्तिसम्बन्धी मापदण्डमा पनि विवाद 
‘ए’ वर्गको प्रयोगशालामा न्यूनतम प्राविधिक जनशक्ति ३० जना र बी वर्गको हकमा न्यूनतम १२ जना हुनुपर्ने जनाइएको छ । योसँगै ‘ए’ वर्गको हकमा बायोकेमेस्ट्री, सेरोलोजी र इम्युनोलोजीजस्ता मेसिनहरूले छिटोछरितो सेवा दिन एक घन्टामा कम्तीमा दुई सयवटा टेस्ट गर्न सक्ने अटोमेसिनहरू आवश्यक गरिएको छ । तर, ल्याब सञ्चालकहरूले भने कर्मचारी राख्ने सम्बन्धमा मापदण्डमै अनिवार्य गरिनु बाध्यात्मक भएको बताएका छन् ।

मोडर्न डायग्नोस्टिक ल्याबका सञ्चालक शिव ज्ञवाली भन्छन्, ‘ल्याबमा आउने स्याम्पल लोडका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । ल्याबहरूले आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी राख्न पाउनुपर्ने हो । सरकारीस्तरबाट जबर्जस्ती नियम बनाइँदा कर्मचारीका लागि पर्ने खर्चसमेत परीक्षण शुल्कमा जोड्नुपर्ने हुन्छ, यसको सीधा असर आममानिसमा पर्छ । कार्यविधि ल्याउनुपूर्व कम्तीमा विज्ञहरूको सल्लाह गर्नुपर्ने थियो ।’ 

कोरोना माहामारीको समयमा तोकेका सामान ल्याएर नयाँ मापदण्डअनुसार ल्याब बनाउन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।  ‘ल्याबमा प्रयोग हुने मेसिन तथा टेस्ट किटहरू युरोपियन सिई वा युएस एफडिए मान्यताका गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने बताइएको छ । लकडाउनको समयमा यी सबै उपकरणहरू ल्याएर सेवा सञ्चालनमा ल्याउन निकै समय लाग्छ । यसका लागि दुई–तीन वर्ष समय लाग्न पनि सक्छ, तर सरकारले वैज्ञानिक तरिकाबाट आवश्यक छलफल नै नगरी मापदण्ड ल्याउनुले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।नयाँ मापदण्ड आममानिसको सेवाका लागि भन्दा पनि कुनै व्यक्तिको पक्षमा ल्याएजस्तो देखिन्छ ।’  

क्षेत्रफल, जनशक्ति र उपकरणहरूसहित ल्याब सञ्चालनमा ल्याए पनि स्याम्पल परीक्षणका आपसमा समन्वय नहुँदा उपलब्ध मेसिनहरूसमेत थन्क्याएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ ।  राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ल्याब अपग्रेडका आवश्यक छलफल भइरहेको र वर्गमा फरक पर्दा सेवासुविधामा असर नपर्ने जनाएको छ ।