०७४ को फागुनमा ओली सत्तारूढ हुँदा मुलुकको सार्वभौम ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब थियो, ०७७ फागुनमा १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ

आगामी आर्थिक वर्ष (०७८/७९)को बजेट अन्योलग्रस्त अवस्थामा आयो । तत्कालीन अवस्थामा विश्वासको मत गुमाएको सरकारले काकताली पारेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएकाले यो बजेटको भविष्य अहिले पनि अन्योलग्रस्त नै देखिन्छ । यस्तो अनिश्चित बजेटमाथि टिप्पणी गर्न जाँगर चलिरहेको थिएन । अर्कोतर्फ ओली सरकारको पहिलो बजेटदेखि तेस्रो बजेटसम्म आइपुग्दा वर्षैपिच्छे बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर पूरै असफल भएका छन् ।

प्रत्येक वर्ष दुई अंकमा बजेटको साइज घटाउनु आफैँमा ‘असफल–बजेट’ मानिन्छ । त्यस्तो असफलता राज्यको प्रणालीगत संकटका कारण निम्तिन्छ । प्रणालीगत संकटको अर्थ राज्यको अर्थराजनीतिक संरचनामा नै संकट रहेको मानिन्छ र त्यसलाई नबदली यस्ता संकटहरू दूर हुँदैनन् । वर्तमान उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीजी ‘बजेट–असफलता’ वा ‘संरचनागत–संकट’ शब्दहरूसँग परिचित होलान्, तर संकटसँग जुझ्ने सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक तथा संस्थागत परिवर्तनको पक्षपाती होइनन् भन्ने उनका प्रस्तुतिहरूबाट बुझ्न सकिन्छ । त्यसै पनि दुईतिहाइको सरकार हुँदासमेत परिवर्तनको लक्षण प्रस्तुत गर्ने जमर्को ओली सरकारले कहिल्यै गरेन । 

वामपन्थ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सत्तारूढ हुन पुगेको ओली सरकारले मेचीदेखि महाकाली र उत्तरी नाकादेखि दक्षिणी सीमासम्म चुच्चे रेल, नेपाली नदीमा पानीजहाज, घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जडान, कसैले भोकै मर्नु पर्दैन, वर्षको सात लाख रोजगारी बन्दोबस्तजस्ता दर्जनौँ ‘कल्पना’ अगाडि सार्‍यो । कल्पना यसकारण कि ती कल्पनालाई यथार्थमा बदल्न ‘खोज तथा अन्वेषण’, ‘तथ्यमा आधारित लागतसहितको योजना’, ‘प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति’, ‘संस्था र संस्थागत सञ्जाल’ उनको मन्त्रिपरिषद्को प्राथमिकतामा कहिल्यै परेनन् । तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकलाई ठूलो ऋणभार भने बोकाएर छोड्ने भएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल तथा कृष्ण रिजालले निकाल्नुभएको हिसाबअनुसार प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५२ हजार ऋण थोपरिएको छ । जबकि, यो ऋण तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति २८ हजार मात्र थियो । ०७४ को फागुनमा ओली सत्तारूढ हुँदा मुलुकको सार्वभौम ऋण ८ खर्ब ४३ अर्ब थियो भने ०७७ फागुनमा १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड पुगेको छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ७८ अर्ब ५७ करोड विनियोजन गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा झैँ आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले कुन रूप लिने हो भन्ने थाहा छैन, तर अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्व उठ्ने अनुमान लगाएका छन् ।

त्यसपछि बजेटमा अपुग स्रोत वैदेशिक सहायता (ग्रान्ट) तथा ऋण र आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने जनाएका छन् । विदेशबाट प्राप्त हुने सहायता रु. ६३ अर्ब ३७ करोड अनुमान गरिएको छ, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएका छन् (आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा ४५७–४५८) । बुझ्न धेरै गाह्रो छैन, कूल बजेटमा सार्वभौम ऋणभार ३३ दशमलव २६ प्रतिशत रहनेछ । यसपटक यो लेखमा मुलुकका लागि सार्वभौम ऋण के हो ? यसले मुलुकको अर्थराजनीतिक नीति निर्माणमा के कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित रहनेछ ।

ऋण लिने मुलुकले वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउन सकिरहेको छैन भने ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेपछि मुद्रास्फीति बढ्न जान्छ । किनकि, ऋण तिर्नका लागि बैंक वा अन्य साहुबाट ऋण नै काढिएको हुन्छ । या त चुक्ता गर्न सक्तिनँ भनेर डिफल्ट घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यी दुवैले पुर्‍याउने घाटमै हो ।

के हो सार्वभौम ऋण ?
केन्द्रीय सरकारले लिने ऋणलाई नै सार्वभौम ऋण भन्ने गरिन्छ । देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि वैदेशिक ऋण लिने परम्पराजस्तै बन्ने गरेको हुन्छ । तर, यस्तो ऋण प्राप्त गर्न सरकारले साहुहरूसँग लिएको ऋण किस्ता र ब्याज (इन्स्टलमेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट) कसरी भुक्तानी गर्ने गरेको छ भन्ने पुरानो रेकर्डहरू हेरेर लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्ने गर्छन् । सार्वभौम ऋणका विभिन्न नाम हुने गर्छन्, जस्तो– सरकारी ऋण, सार्वजनिक ऋण वा राष्ट्रिय ऋण । सार्वभौम ऋण आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका हुन्छन् । अर्को अर्थमा विदेशी मुलुकहरू, वैदेशिक साहु महाजन तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि ऋण लिइन्छ भने आन्तरिक ऋण स्थानीय साहु महाजन तथा बैंकहरूबाट । सार्वभौम ऋण सरकारी तमसुक (गभर्नमेन्ट बोन्ड), बिल एन्ड सेक्युरिटिज (जमानीपत्र)मार्फत लिइन्छ । सीधा कुनै देशबाट ऋण लिनुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिनु सहज मान्ने गरिन्छ । यद्यपि, बाह्य मुलुकको वैदेशिक मुद्रामा ऋण तिर्दा सबैभन्दा अप्ठ्यारो मुद्रा विनिमयको दरमा आउने फरकले पार्ने गर्छ । खासगरी ऋण लिने मुलुकको मुद्राको मूल्य अक्सर तिरिने वैदेशिक मुद्राको मूल्यभन्दा कम हुने गर्छ ।

ऋण असलमा ऋण नै हो, जो तोकिएको मितिमा तिर्नैपर्ने हुन्छ । र, तिर्ने वेलामा पसिना छुट्ने गर्छ । त्यसै पनि अत्यन्त न्यून आय भएका तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमाथि सन् २०२० को जनवरीसम्म आइपुग्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत अर्थात् ७ सय ४४ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणभार थपिएको थियो । ऋणको दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९.५ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको थियो । महामारी सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएर र उत्पादन घटेर मुलुकहरूले तनाव बेहोरिरहेका छन् । सारा खर्च स्वास्थ्य व्यवस्थापनको वरिपरि खर्चिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । लगानीकर्ताहरू लगानी लगाउँदा नाफाको त के कुरा साँवा नै खुस्किने भयमा छन् ।

हामी सबैलाई जगजाहेरै छ, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली दुई विषयमा हतार गरिरहेका छन् । पहिलो, शिलान्यास र उद्घाटन, ताकि देशभरि खडा हुने संरचनामा कोरिने ताम्रपत्र र शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखियोस् । दोस्रो, उनी र उनको टिम सार्वभौम ऋण लिन तम्सिएका छन् । जसरी जताबाट भए पनि ऋण लिने, कथित प्रोजेक्टहरू तयार पार्ने खर्च छुट्याउने र कमिसन बटुल्ने । अधिकांश प्रोजेक्टहरू गलत र अवैधानिक नजिरहरूका आधारमा, विनाटेन्डर, फेक टेन्डर वा टेन्डरविहीन हिसाबले वितरण गर्ने र कमजोर संरचनाहरू निर्माण गर्ने काममा उक्त ऋण रकम खर्च भइरहेको देखिएको छ । हामीले बितेको एक वर्षभित्रका समाचारहरू मात्र ध्यानपूर्वक हेर्‍यौँ भने बन्दै गरेका पुलहरू पूरा नहुँदै भत्किएका, बन्दै गरेका सडकहरू चिरा पर्ने, खाल्डाखुल्डी र पहिरोको सिकार बन्ने गरेका, सभाभवनहरू बन्न नपाउँदै चुहिने गरेका दर्जनौँ समाचार देख्न पाइन्छ ।

वर्षभरि प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मात्र नआएका होइनन्, पार्टी अध्यक्षका हैसियतले आफ्नै पार्टी कार्यालय पनि विरलै पुगेका छन् । सयौँका संख्यामा हुने उनका नियमित तथा अनियमित बैठकहरू पनि भोजभतेरसहित प्रधानमन्त्री क्वाटरमै हुने गरेका छन् । सम्भवतः नेपालको आधुनिक इतिहासमा सार्वभौम ऋण लिएर प्रमनिवासमा अत्यधिक अन्धाधुन्द खर्च गर्ने रेकर्ड पनि ओली महासयकै हुने पक्का छ । जनअधिकार प्राप्त सरकारले आफ्नो अधिकार भएकाले खर्च गर्न पाउँछ, किन टाउको दुखाउने भन्ने तर्क वा दाबी पनि गरिएला, तर मुलुक र जनताले त्यस्तो व्ययभार भविष्यमा कसरी बोक्नुपर्ने हुन्छ भन्नेबारे केही सैद्धान्तिक र व्यावहारिक परिदृश्यबारे छलफल गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

के हो ऋण विपत् ?
ऋण बढ्दै जाँदा सामान्य मानिसलाई चिन्ताले खान्छ । ऋणकै चिन्ताले लाखौँ भारतीय किसानहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएका समाचार कसैका लागि पनि नयाँ होइन । नेपालमा पनि सामान्य मानिस धान्नै नसक्ने ऋणका कारणले बसाइँ हिँड्नुपरेको, घरबार उठिवास लागेको, मृत्युवरण रोजेका समाचार दिनहुँ आइरहेकै छन् । केही महिनाअघि मिटरब्याजीहरूले कसरी गाउँले जीवनमा उठिवास लगाएका छन् भन्ने पनि थाहा नभएको होइन । तर, राष्ट्र ऋण ? त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ ? कस्ता सर्तहरू हुन्छन् ? कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? कसरी तिरिन्छ र मुक्त होइन्छ ? यी सब प्रश्नको उत्तरभन्दा पहिला केही शब्दहरूको अर्थशास्त्रीय परिभाषा बुझ्दा राम्रो हुन्छ । जस्तो, कूल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा ऋणको अनुपात (डेब्ट–टु–जिडिपी रेसियो) ।

यसको अर्थ सजिलो छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन कति छ, त्यसको अनुपातमा मुलुकले बोकेको ऋणको भार कति छ ? योसँगै आउँछ, सम्बन्धित मुलुकले के र कति उत्पादन गरिरहेछ भन्नेले त्यो मुलुकको ऋणको भार बेहोर्न सक्ने क्षमता कति छ, ऋण चुक्ता गर्न सक्छ÷सक्दैन थाहा हुन्छ । ऋण लिने मुलुकले वस्तु तथा सेवा उत्पादन बढाउन सकिरहेको छैन भने ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेपछि मुद्रास्फीति बढ्न जान्छ । किनकि, ऋण तिर्नका लागि बैंक वा अन्य साहुबाट ऋण नै काढिएको हुन्छ । या त चुक्ता गर्न सक्तिनँ भनेर (डिफल्ट) घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवैले पु¥याउने घाटमै हो । सरकारको खर्च गर्न सक्ने ल्याकत किन कमजोर हुँदै जान्छ ? यसभित्र पनि दुई प्रश्न लुकेका हुन्छन् । पहिलो, सरकार रोजगारमूलक अर्थतन्त्र निर्माणबारे नीति–कार्यक्रममा चाहिँ सधैँ बढाइचढाइ उल्लेख गर्छ, तर व्यावहारिक लक्ष्य हासिल गर्नमा सधैँ चुक्छ, किन ? र दोस्रो, सरकार किन स्वाभाविक रूपमा ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सक्तिनँ भन्दैन, जबकि उसको आफ्नो हालत तिर्न सक्ने भइरहेको हुँदैन ? त्यसैले ऋण किन लिएको भन्ने प्रश्नभन्दा पनि केका लागि ऋण लिएको ? ऋण लिएपछि पनि उत्पादन बढ्यो/बढेन ? किस्तामा साँवा र ब्याज तिर्ने हैसियत बढ्यो÷बढेन, हेर्ने गरिन्छ । 

ओली प्रशासनले राज्यको महत्व जनताप्रति जिम्मेवारीको तहमा नै बुझेन । उसले राज्यसत्तालाई मोजमस्तीको औजार सम्झियो । हुँदाहुँदा ओलीको दिमागमा जसरी पनि सत्तारूढ भइरहने भूत सवार भयो । जसलाई राजनीतिक भाषामा सर्वसत्तावाद भनेर बुझिन्छ । यो गैरजिम्मेवारीपनले नेपाललाई तन्नम बनाउने खेलमा उनी लागेका छन् । 

अर्को शब्दावली छ, ऋण निर्धारक (क्रेडिट रेटिङ) । यो साहु महाजन वा वित्तीय संस्थाहरूका लागि बढी नै उपयोगी साधन हो । किनकि, लगानीमा जोखिम कति छ, हेर्नैपर्छ । यो भनेको तिर्न सक्ने क्षमता, तिरिरहेको विगतलाई मापन गर्ने हो । संसारमा ख्यातिप्राप्त क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरू छन्, जस्तो– स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोअर, मोदिज इन्भेस्टर्स सर्भिस, आइसिआरए आदि । ऋण साधनका पनि तीन मुख्य प्रकार रहने गरेका छन्– वैदेशिक मुद्रा प्रभुत्वको ऋण, आन्तरिक मुद्रा प्रभुत्वको ऋण र कुल गार्हस्थ्यसँग जोडिएको ऋण । जुनसुकै साधनबाट लिएको भए पनि ऋण सार्वभौमताकै वासलातमा जोडिन्छन् । यही ऋण र उत्पादन अनुपातको आधारमा आन्तरिक मुद्राको (रुपैयाँ) विनिमय दर अर्थात् अन्य मुद्राको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको मूल्य घट्ने र बढ्ने हुन्छ । गाह्रो अप्ठ्यारो वेलामा धनी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पत्याउने–नपत्याउनेमा पनि यो भर पर्छ ।

ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी नेपालका लागि कठिन बन्दै गएको छ, आगामी दिनमा झन् कठिन बन्दै जाने देखिन्छ । विश्व बैंकले सन् २०२१ को मार्चमा जनाएअनुसार सन् २०१७ मा राष्ट्रिय ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २४.९९ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा यो अनुपात बढेर ४९.६४ प्रतिशत पुगेको छ । सन् २०२४ मा ५७.१२ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो ऋण फोकटमा प्राप्त होइन । यसको साँवा–ब्याज र ढिलो भए हर्जनासमेत तिर्नुपर्छ । जसलाई ऋण सेवा (डेब्ट सर्भिस)  भन्ने गरिन्छ ।

माथि सैद्धान्तिक तारतम्यका कुरा गर्दा उल्लेख गरिएझैँ नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा जनतालाई झाँसा दिन सयौँ योजनाहरू छरिन्छन् । मानिलिऊँ राष्ट्रिय ढुकुटी भरिभराउ छ । तर, बजेट विनियोजन गरिएका भए पनि सयकडौँ योजनाहरू छुँदा पनि छोइन्नन् । अधिकांश साधारण खर्च घट्नुको साटो बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले मारमा पर्छन् उत्पादन र पुँजी निर्माणका प्रोजेक्टहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा र आममानवीय विकासमा खर्चिने प्रोजेक्टहरू । किनकि, डेब्ट–सर्भिस त जुनकुनै हालतमा गर्नैपर्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, विगत १६ महिनादेखि कृषिबाहेक सबै उद्यम या त पूर्ण रूपमा, या त आंशिक रूपमा बन्द छन् ।

१० खर्बको राजस्वको जुन परिकल्पना छ, यसको दुईतिहाइ उठ्न पनि गाह्रो छ । अघिल्लो र चालू आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदरको इतिहास हेर्दा उठ्ने कुनै गुन्जाइस देखिन्न । सदाझैँ श्रमबजारमा यो वर्ष पनि ५ लाख ७० हजार मानिस त कम्तीमा थपिएकै छन् । तर, नेपालमा रोजगारी बढ्नुको साटो घटेको छ र बाह्य संसारमा रोजगारीमा जाने अवसरबाट त्यो श्रमशक्ति वञ्चित हुन पुगेको छ । त्यस हिसाबले खर्चको अनुपातमा राजस्व उठ्न सक्ने गुन्जाइस पटक्कै देखिन्न । आखिर झन्डै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतको हाराहारी पुगेको ऋणको ऋणसेवा कसरी तिर्ने ? जुन अनुपातमा तलब भत्ता र लोककल्याणकारिताका नाममा भत्ता बन्दोबस्ती गरिएको छ, त्यो त लोकप्रियता कायम राख्न पनि बाँड्नैपर्छ । तर, उत्पादन नबढ्दा एकातर्फ खाद्यान्नलगायतका उपभोग्य सामग्रीको आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छँदैछ, अर्कोतर्फ सरकारको फजुल खर्चमा अत्यधिक बढेत्तरी रोकिने देखिँदैन ।
 
गैरजिम्मेवार सरकार ? 
सर्वसाधारण मानिसलाई सरकार किन चाहिन्छ ? एकछिन घोत्लिएर भन्न सक्छौँ– हामी आफू, परिवार र समाजका लागि भरसक राम्रो गर्न खोज्छौँ, तर व्यक्तिगत र सामाजिक प्रयत्न गर्दागर्दै पनि सम्भव हुँदैन । त्यसैले कठिन समय र परिस्थितिको सामना गर्न हामीलाई सरकार चाहिन्छ । यसको अर्थ राज्यले नीति तथा कार्यक्रम, योजनामार्फत पूर्ण रोजगारीको व्यवस्थापन, भोक र दरिद्रता उन्मूलन, सबैका लागि उपचारको व्यवस्थापन, स्तरीय शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्यको प्रबन्ध गरोस् भन्ने हो । किनकि, जीवन रूपान्तरणका ठोस काम व्यक्ति वा सानो समुदायको वशको हुँदैन । हामी सबैलाई थाहा छ, समाजलाई त्यस प्रकारको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत र साधन चाहिन्छ । स्रोत र साधन सरकारले दुई हिसाबले जुटाउँछ । पहिलो, आन्तरिक राजस्व उठाएर र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण उठाएर । राजस्व वृद्धिका लागि वस्तु तथा सेवाको भरमार वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो, कर निर्धारण न्यायपूर्ण हुन अनिवार्य हुन्छ । आमजनसमुदायमा करको दायरा बढोस् भन्नका लागि आमजनसमुदायलाई पुँजी उत्पादनमा हिस्सेदार बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसको अर्थ निजी लगानी मात्र पर्याप्त हुन्न, सरकार आफैँ पनि उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न हुन आवश्यक हुन्छ । जसरी पहिला चीन सरकार बेल्ट एन्ड रोडमार्फत सरकार संलग्न विकासमा होमियो, त्यसको सात वर्षपछि अमेरिकामा बाइडेन प्रशासन नयाँ कार्यक्रमसहित होमिने तरखरमा छ । 

नेपालमा ओली प्रशासनले राज्यको महत्व जनताप्रति जिम्मेवारीको तहमा नै बुझेन । उसले राज्यसत्तालाई मोजमस्तीको औजार सम्झियो । हुँदाहुँदा ओलीको दिमागमा जसरी पनि सत्तारूढ भइरहने भूत सवार भयो । जसलाई राजनीतिक भाषामा सर्वसत्तावाद भनेर बुझिन्छ । गैरजिम्मेवारीपनले नेपाललाई तन्नम बनाउने खेलमा उनी लागेका छन् । अर्को शब्दमा, ऋण काढेर पनि घिउ खाने अभियानमा छन् । राष्ट्रलाई अत्यधिक ऋणबाट जोगाउन पनि उनको बहिर्गमन अनिवार्य भइसकेको छ ।