मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०५:४१:००
Read Time : > 5 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

केन्द्रीय बैठकमा प्रश्न-  भदौमा महाधिवेशन हुन्छ ?  सभापति देउवाको जवाफ-  अब महाधिवेशन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ असार ४ शुक्रबार ०५:४१:००

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौको महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न आशंका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत मेटाउने कोसिस गरेका छन् । सभापति देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन भदौमै गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट गरेका छन् । 

महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा देउवाले भने, ‘अब महाधिवेशनको गर्नुको विकल्प छैन । यसका विकल्पबारे कुरै नगर्नुस् । अब महाधिवेशन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । बरु कसरी गर्ने ? त्यो भन्नुस् ।’ 

केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनका चुनौतीबारे बोल्न खोज्दा अवरोध गर्दै देउवाले भने, ‘महाधिवेशन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब हामीमाझ रहेन । भदौमै कसरी महाधिवेशन गर्ने ? बरु यसमा आफ्ना मत राख्नुस् ।’

देउवाले महाधिवेशनको विकल्पबारे नबोल्न रुलिङ गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेर बोलेनन् । तर, भदौमै महाधिवेशन गर्न त्यति सहज नभएको धारणा राखे । कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाधिवेशनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन नहुने धारणा राखे । ‘भदौमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्पै छैन, तर चुनौती छन् । महाधिवेशन हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘त्यसैले यसलाई अस्वस्थ र पेचिलो बनाउनुहुँदैन, एकता खोज्नुपर्छ । महाधिवेशनको असर चुनावमा देखिनुहुँदैन ।’

शंकर भण्डारीले महाधिवेशनमा पार्टीका नीति, विचार र सिद्धान्तको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन गर्ने मात्रै होइन, पार्टीको नीति, विचार र सैद्धान्तिक पहिचान पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भण्डारीको भनाइ थियो । उनले महासमिति बैठकले दिएको म्यान्डेड महाधिवेशनले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, यसको पुनर्विचार हुनुपर्छ । अर्को हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई हामीले छाड्न मिल्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने । शिवप्रसाद हुमागाईंले वर्षा, कोरोना र विपत्बीच महाधिवेशन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘क्रियाशीलको अन्तिम नामावली प्रकाशन नहुँदासम्म अधिवेशनबारे यकिन गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘फेरि नेतृत्व चयनकै लागि मात्रै महाधिवेशन गर्ने कुरा सोच्नुहुँदैन ।’ गगन थापाले महाधिवेशन संवैधानिक बाध्यता मात्रै नभएको बताए । ‘महाधिवेशन पार्टीको संवैधानिक बाध्यता मात्रै होइन, यो राजनीतिक रूपमा नेतृत्वको एउटा कर्तव्य पनि हो । त्यसैले पहिले क्रियाशील सदस्यको विवाद कसरी टुंग्याउने भन्नेमा ध्यान दिऔँ । त्यसपछि महाधिवेशन कुन मोडेलमा गर्ने छलफल गरौँला,’ थापाले भनेका थिए । 

डा. टिएन योगीले महामारी र विपत्बीच महाधिवेशन गर्न असम्भवजस्तै रहेको बताए । उनले लकडाउनको आठ महिनालाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय भनेकाले योे समयको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायालयको फुलकोर्टले नै कोभिडको आठ महिनालाई शून्य समय भनेको छ । यसलाई लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो । 
महामारी र विपत्बीच भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने विषयमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, यस्तो वेला पार्टीको चुनाव नगरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा अलोकप्रिय भइने डरले धेरैले त्यो प्रस्ताव खुलाएनन् । 

बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पदाधिकारी बैठकले तयार गरेको महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेरको साझा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । नेताहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको मितिमा असहमति जनाएनन् । तर, क्रियाशील सदस्यको टुंगो नलागी तल्ला तहको अधिवेशनको मिति तोक्नुको औचित्य नभएको भन्दै पहिले त्यसलाई टुंगो लगाउनु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । यद्यपि, बिहीबारको बैठकले १६ देखि १९ भदौमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने पदाधिकारी बैठकको प्रस्ताव कायमै राखेर तल्ला तहको अधिवेशन १२ साउनदेखि गर्नेबारे छलफल भएको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए । 

‘यो बैठकले कार्यतालिकाको टुंगो लगाउँछ, अहिले तल्ला तहको अधिवेशन १२ साउनदेखि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, त्यही आधारमा अन्य तहको अधिवेशनको मिति तोकिनेछ,’ उनले भने । यसअघि पदाधिकारी बैठकले ६ साउनदेखि तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकमा बोल्नका लागि २५ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले नाम टिपाएका छन् । तर, पहिलो दिनको बैठकमा १२ जनाले मात्रै धारणा राख्न पाएका छन् । 

बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, उमाकान्त चौधरी र मोहनबहादुर बस्नेतले पनि धारणा राखेका थिए । अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्दै छ ।

विपक्षी गठबन्धनबारे वादविवाद
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले विपक्षी गठबन्धनमा सभापति देउवाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएपछि नेताहरूबीच सवाल–जवाफ चलेको छ । ‘हामीसँग बहुमत नभएको अवस्थामा सरकार बनाउनकै लागि गठबन्धन गर्ने ठीकै हो । तर, हरेक विषयमा गठबन्धनकै तर्फबाट सभापतिले बोल्ने ठीक होइन । सभापतिको व्यक्तिगत धारणा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पार्टीका तर्फबाट दिने अभिव्यक्तिमा संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए । उनले सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू कांग्रेसका लागि उस्तै भएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मात्रै गाली गर्नुको औचित्य नभएको बताएका थिए । 

जवाफमा देउवाले अहिलेको गठबन्धन संसदीय मोर्चाका लागि भएको दाबी गरे । ‘यो गठबन्धन संसदीय मोर्चाका लागि मात्रै हो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई प्रतिकूल हुने गरी अघि बढ्दैन । यो केवल संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था जोगाउनका लागि मात्रै हो,’ देउवाको जवाफ थियो । 

कृष्णप्रसाद सिटौलाले गठबन्धनमा पूर्ण विश्वासको वातावरण नभएको बताए । ‘देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतमा रिट हालेका छौँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए पनि सरकार गठनका विषयमा अझै ढुक्क हुने अवस्था छैन । एमालेको माधव नेपाल समूहका सबैले सहयोग नगर्न सक्छन् !’ सिटौलाको आशंका थियो । 

क्रियाशील छानबिन समितिले माग्यो समय
क्रियाशील छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले अहिलेसम्म पाँच हजारभन्दा धेरै उजुरी परेकाले क्रियाशीलको छानबिनले लामो समय लिन सक्ने बताए । ‘समितिले १६ घन्टा काम गर्दा पनि २० असारमा काम सकिँदैन । त्यो सम्भव छैन । त्यसैले केही समय दिनुपर्छ,’ बैठकमा उनले भनेका थिए । तर, जवाफमा देउवाले समय थप्ने कुरा नगर्न निर्देशन दिए ।

समिति संयोजक रमेश लेखकले क्रियाशील छानबिनको समय असार मसान्तसम्म थप गर्नुपर्ने माग रहेको सुनाए । उनले सञ्चारकर्मीसँग भने क्रियाशीलकै कामका कारण महाधिवेशन नरोकिने प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार अहिलेसम्म एक सय ४९ निर्वाचन क्षेत्रको क्रियाशील सदस्यताको प्रस्तावित नामावली प्रकाशन भएको छ । अब १६ निर्वाचन क्षेत्रको नामावली तयार हुन बाँकी छ । तर, लेखकले क्रियाशीलकै कारण महाधिवेशन नरोकिने बताए । ‘हामी निरन्तर काम गरिरहेका छौँ । म दाबीका साथ भन्छु, हाम्रा कारणले महाधिवेशन रोकिँदैन,’ उनले भने । यसपटक क्रियाशील सदस्यको संख्या आठ लाख पुगेको छ । तर, छानबिनका लागि अब एक महिना पनि समय छैन । जब कि १३औँ महाधिवेशनमा चार लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छानबिनका लागि ६ महिना समय लागेको थियो । 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौको महाधिवेशनलाई लिएर उत्पन्न आशंका केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमार्फत मेटाउने कोसिस गरेका छन् । सभापति देउवाले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन भदौमै गर्नुको विकल्प नभएको स्पष्ट गरेका छन् । 

महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा देउवाले भने, ‘अब महाधिवेशनको गर्नुको विकल्प छैन । यसका विकल्पबारे कुरै नगर्नुस् । अब महाधिवेशन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । बरु कसरी गर्ने ? त्यो भन्नुस् ।’ 

केन्द्रीय सदस्यहरूले महाधिवेशनका चुनौतीबारे बोल्न खोज्दा अवरोध गर्दै देउवाले भने, ‘महाधिवेशन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अब हामीमाझ रहेन । भदौमै कसरी महाधिवेशन गर्ने ? बरु यसमा आफ्ना मत राख्नुस् ।’

देउवाले महाधिवेशनको विकल्पबारे नबोल्न रुलिङ गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरू खुलेर बोलेनन् । तर, भदौमै महाधिवेशन गर्न त्यति सहज नभएको धारणा राखे । कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाधिवेशनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन नहुने धारणा राखे । ‘भदौमै महाधिवेशन गर्नुको विकल्पै छैन, तर चुनौती छन् । महाधिवेशन हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मात्रै हो,’ सिटौलाको भनाइ थियो, ‘त्यसैले यसलाई अस्वस्थ र पेचिलो बनाउनुहुँदैन, एकता खोज्नुपर्छ । महाधिवेशनको असर चुनावमा देखिनुहुँदैन ।’

शंकर भण्डारीले महाधिवेशनमा पार्टीका नीति, विचार र सिद्धान्तको पुनर्विचार हुनुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशन भनेको नेतृत्व चयन गर्ने मात्रै होइन, पार्टीको नीति, विचार र सैद्धान्तिक पहिचान पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ भण्डारीको भनाइ थियो । उनले महासमिति बैठकले दिएको म्यान्डेड महाधिवेशनले टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । ‘संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, यसको पुनर्विचार हुनुपर्छ । अर्को हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई हामीले छाड्न मिल्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने ।

शिवप्रसाद हुमागाईंले वर्षा, कोरोना र विपत्बीच महाधिवेशन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘क्रियाशीलको अन्तिम नामावली प्रकाशन नहुँदासम्म अधिवेशनबारे यकिन गर्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘फेरि नेतृत्व चयनकै लागि मात्रै महाधिवेशन गर्ने कुरा सोच्नुहुँदैन ।’ गगन थापाले महाधिवेशन संवैधानिक बाध्यता मात्रै नभएको बताए । ‘महाधिवेशन पार्टीको संवैधानिक बाध्यता मात्रै होइन, यो राजनीतिक रूपमा नेतृत्वको एउटा कर्तव्य पनि हो । त्यसैले पहिले क्रियाशील सदस्यको विवाद कसरी टुंग्याउने भन्नेमा ध्यान दिऔँ । त्यसपछि महाधिवेशन कुन मोडेलमा गर्ने छलफल गरौँला,’ थापाले भनेका थिए । 

डा. टिएन योगीले महामारी र विपत्बीच महाधिवेशन गर्न असम्भवजस्तै रहेको बताए । उनले लकडाउनको आठ महिनालाई सर्वोच्च अदालतले शून्य समय भनेकाले योे समयको उपयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘न्यायालयको फुलकोर्टले नै कोभिडको आठ महिनालाई शून्य समय भनेको छ । यसलाई लागू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ उनको प्रश्न थियो । 

महामारी र विपत्बीच भदौमा महाधिवेशन गर्न नसकिने विषयमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, यस्तो वेला पार्टीको चुनाव नगरौँ भन्ने प्रस्ताव गर्दा अलोकप्रिय भइने डरले धेरैले त्यो प्रस्ताव खुलाएनन् ।