प्रधानमन्त्रीका जवाफका मुख्य बुँदा

१. आफ्नो दलको नेताको विरुद्धमा प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने, तर आफू दलभित्रै रहेको भन्नेजस्तो अनैतिक र अराजनीतिक कार्य गर्ने छुट संसदीय व्यवस्थामा कतै हुँदैन । दलका नीति, विचार वा निर्णयहरू चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुन तथा दलकै विधानबमोजिम दल परित्याग गर्न वा संविधान तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले तोकेको आधार र अवस्थाबमोजिम नयाँ दल गठन गर्नसम्मको अधिकार त हुन्छ, तर दलभित्रै रहेर दलीय अनुशासन नलाग्ने भन्ने तर्क दलीय व्यवस्थामा हास्यास्पद हुन्छ । 

२. संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) ले सो उपधाराबमोजिम प्रधानमन्त्री हुन संसदीय दलको नेता हुनु नपर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको हो । प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुराहरू संविधानका अन्य व्यवस्थाबमोजिम नै हुन्छन् । यो व्यवस्थाले कहीँकतै निर्दलीय प्रधानमन्त्रीको कल्पना गर्दैन । 

३. नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख गरी अपनत्व लिएका नेपाली जनताले गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदान निर्दलीयकै विरुद्धमा भएका थिए । ०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त प्रजातन्त्रलाई अझ उन्नत र लोकतान्त्रिक बनाउनका लागि भएको थियो । जब कि रिट निवेदकहरूले दाबी गरेबमोजिम संसद् र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउनेछ । 

४. मैले धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नपाउने स्पष्ट थियो । मैले विश्वासको मत लिने नाममा थप केही दिन सरकार चलाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर, त्यसो गर्नु मुलुकको हितमा हुँदैनथ्यो । त्यसैले मैले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको सरकार निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरेको हुँ । 

५. पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको पहिलो दिनबाटै आफ्नो भूमिकामा असफल भयो । प्रतिनिधिसभा आफैँले बनाएको नियमबमोजिम बैठक बसेको पहिलो दिनमै अध्यादेशहरू पेस गरिनुपर्नेमा पेस गर्न दिइएन । सरकारले पेस गरेका राष्ट्रिय महत्वका र वैदेशिक सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने प्रस्तावहरूउपर छलफलसमेत हुन दिइएन । दुई वर्षदेखिका नागरिकता, संघीय निजामती सेवाजस्ता अत्यन्त जरुरी विधेयकहरू यथावत् रहे । ...अब पनि प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको कुरा गर्नु मुलुकलाई थप अन्योल, अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु हो । 

६. नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ । निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन्, नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उच्चस्तरको अग्रगमन हो । 

७. सोही आदेशमा (यसअघिको विघटन बदरको आदेश) उल्लेख भएबमोजिम सरकार निर्माणका धारा ७६ बमोजिमका सबै विकल्पको प्रयोग भई वैकल्पिक सरकार निर्माण हुन नसकेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो । वास्तवमा प्रतिनिधिसभाको विघटन स्वाभाविक र संवैधानिक रूपमा स्वतः भएको हो । मैले त आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिससम्म गरेको हुँ । 

८. मैले मिति ०७७/९/५ मा विघटनको लागि राजनीतिक कारणले नै सिफारिस गरेको थिएँ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछिका यी तीन महिनामा ती कारण ठीक थिए भन्ने पुष्टि भएको छ । कोभिड– १९ को महामारीको समयमा प्रतिनिधिसभाले देखाएको अकर्मण्यताको शोधभर्ना हुन सक्दैन । कानुनी छिद्रहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सक्दैनन् । 

९. यस वर्षको बजेटमार्फत ६ महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ र सोको लागि आवश्यक खोप खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । खोपको उपलब्धता, स्वास्थ्य सामग्री र उपचारको लागि बजेटको सुनिश्चितता गरिएको छ । त्यसैले कोभिड–१९ को कारण निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने तर्क र दाबी निराधार हो ।

१०. अदालतको मर्यादा अभिवृद्धि गर्न अदालत मात्र होइन मुद्दाका पक्षहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर, प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सम्मानित इजलासको बनोटमै प्रश्न उठाउने र मुद्दाको कुनै एउटा पक्षले समान व्यवहारको माग गर्नेजस्ता अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भयो ।

...                                 ...

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगले सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ बुझाएका छन् । सर्वाेच्चले एक साताभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा बिहीबार अन्तिम दिन सबैले बुझाएका हुन् । 

जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कदमको बचाउ गर्दै विपक्षी दलका नेता तथा सभामुखमाथि असहयोगको आरोप लगाएका छन् भने सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले कोरोना महामारीबीच निर्वाचन गराउन आफूहरू तयार रहेको जवाफ दिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ जना निवेदक भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २६ जेठमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई म्याद तामेली गरी बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । 

लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कार्यसम्पादन गर्ने भए पनि केही विशेष अवस्थामा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई रहेको दाबी गरिएको छ । कुनै अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अदालतले आदेश दिन नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ छ । 

‘तसर्थ, संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयका लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो । धारा ७६ को उपधारा (५)मा उल्लेख भएबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो,’ राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

राष्ट्रपतिको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधानबारे विस्तृत उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल विशेषता नै दलीय आधारमा सरकार गठन भएकाले दलहरूबीच नै चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने र प्रतिनिधिसभामा पनि सांसदहरूले दलकै प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख छ । यसैकारण उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित एक सय ५३ जनाको हस्ताक्षरसहित पहिलो दाबी केपी ओलीको परेको जवाफमा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र शेरबहादुर देउवा एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको लिखित जवाफमा भनिएको छ । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुझाएको जवाफमा विघटनको प्रतिरक्षाभन्दा पनि प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुखमाथि आरोप लगाइएको छ । यसअघि ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरिदिए पनि सुरुबाटै प्रतिनिधिसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ओलीले उल्लेख गरेका छन् । उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘...पहिलो बैठकमै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशहरू सभामुख र विपक्षी दलका नेतासमेतको असहयोग र अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभामा पेस नै हुन नसक्ने गैरसंसदीय अवस्था सिर्जना भयो । प्रतिनिधिसभाबाट सरकारले पेस गरेका कुनै विधेयक वा प्रस्ताव पारित त के छलफलसम्म हुन सकेनन् । विनाउपलब्धि प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन मिति ०७८/१/६ मा अन्त्य भयो ।’     

सर्वाेच्चलाई सभामुखको जवाफ- दाबी मतको परीक्षण गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो, राष्ट्रपतिले होइन

१. संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिएनन् ।

२. राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) र ६६ ले दिएको छैन । यसकारण पनि राष्ट्रपतिको निर्णय गैरसंवैधानिक छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधारसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सदस्यहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगरिनु संविधानविपरीत कार्य हो ।

३. प्रधानमन्त्रीबाट दूषित मनसाय पूर्ति गर्न संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिएरर सार्वभौम संसद्को आवश्यकता नै छैन भन्ने पुष्टि गर्ने दुस्प्रयास गरियो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद्प्रति यतिसम्मको अनैतिक र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत कार्य कहिले पनि भएको थिएन ।

४. संसद्का अधिवेशनहरू आह्वान, स्थगन र विघटन गर्दासमेत कुनै परामर्श गरिएन । जब कि संसदीय अभ्यास भएका मुलुकहरूमा संसद् विघटन गर्दासमेत सभामुखसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने गरिन्छ । 

५. संघीय संसद्को अधिवेशनको तयारी भइरहेको वेला ८ जेठ ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभाको हठात् विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, असंसदीय मात्र छैन, न्यूनतम नैतिक मूल्य–मान्यतासमेतको प्रतिकूल देखिन्छ ।