मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री
२०७८ असार ३ बिहीबार ०९:५७:००
Read Time : > 2 मिनेट
प्रदेश डिजिटल संस्करण

बजेटले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको गुनासो 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ असार ३ बिहीबार ०९:५७:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको यहाँका सरोकारवालाले बताएका छन् । उत्पादनमूलक र दीर्घकालीन महत्वका योजनालाई प्राथमिकता नदिएकाले जनताको विकासको चाहनालाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसक्ने उनीहरूको गुनासो  छ ।

प्रा.डा. हेमराज पन्तले बजेट जनतामा उत्साह जगाउने खालको नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट कर्मकाण्डी र वितरणमुखी छ । पैसा बाँड्न सजिलो हुने कार्यकर्तामुखी योजनाहरू समेटिएका छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादन र परिणाममुखी योजना छैनन् । यसले जनताको विकासको चाहना सम्बोधन हुन सक्दैन ।’ सरकारसँग दीर्घकालीन योजना नहुनुले पनि स-साना योजनामा बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । 

कोरोनाको त्रास र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका सयौँ युवा पुनः भारत पलायन हुन थालेका वेला उनीहरूलाई यहीँ रोजगारी दिने र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम बजेटले समेट्न नसकेको पन्तले बताए । ‘स्वदेश फर्केकाहरू महामारीमा फेरि भारत जान बाध्य छन् । उनीहरूका लागि राहतमा खाद्यान्न, पैसा, ऋण दिइनु पर्थ्यो,’ पन्तले भने । 

संघीयताले समाजमा परिवर्तन र विकास ल्याउने जनताको आशा प्रदेश सरकारका अहिलेसम्मका बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘कोरोना संक्रमणका कारण शिथिल अवस्थामा रहेका उद्योगधन्दाहरूलाई कसरी पुनर्जीवन दिने भन्ने विषय बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो,’ डा. पन्तले भने, ‘संकटको वेलाको जस्तो बजेट आउन सकेन ।’

निजी क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको गुनासो

व्यवसायीहरूले निजी क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको गुनासो गरेका छन् । यस वर्षको बजेटमा समावेश गरेका कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता नदिइएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘बजेटमा निजी क्षेत्र कहीँ पनि समेटिएन,’ कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले भने, ‘कोरोनाले उद्योग, व्यवसाय धराशायी भएका वेला सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, विनाधितो लगानी गर्ने कार्यक्रमहरू समेटिनुपर्थ्यो ।’ 

कोरोना प्रभावित व्यवसायका लागि यस वर्षको बजेटमा समावेश भएको पुनर्कर्जाको कार्यक्रम अहिले हटाइएको अध्यक्ष कुँवरले बताए । युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिम दिने कार्यक्रम भने राम्रो रहेको उनले बताए ।

केही राम्रा कार्यक्रम समेटिनु र पुँजीगततर्फको बजेट बढाउनु सकारात्मक भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गरेर जमिन उकास्ने, बिउ उत्पादन गर्नेजस्ता राम्रा कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले बताए । ‘पुँजीगत खर्च बढाउनु पनि राम्रो पक्ष हो । बजेट सबैलाई खुसी पार्ने र सन्तुलन मिलाउन खोजिएको देखिन्छ,’ रावलले भने, ‘अनुदान वितरण पारदर्शी बनाउने र मितव्ययिता अपनाउने प्रतिबद्धता राम्रो पक्ष हो ।’

३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । यसमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख छुट्याइएको छ । 

नेता रावलले केही राम्रा कार्यक्रम भए पनि बजेट पूर्णयता वितरणमुखी रहेकोले यसले प्रतिफल दिन नसक्ने दाबी गरे । ‘प्रदेशको उन्नति र प्रगतिमा यसले नतिजा दिँदैन,’ रावलले भने , 'दीर्घकालीन महत्वका योजना बजेटले समेट्न सकेन ।’

‘पाँच वर्षपछि सरकारले गरेको काम देखाउनलायक दीर्घकालीन महत्वको एउटै योजना अहिलेसम्म आउन सकेको छैन,’ नेता रावलले भने, ‘न रोजगारी बढेको छ, न उद्योग थपिएका छन्, न बहुआयामिक गरिबी घटेको छ ।’ प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जलविद्युत् आयोजना बनाउने भने पनि त्यो चर्चा मै सीमित रहेको उनको भनाइ छ ।

बादी समुदायको गरिबी हटाउने, ट्रमा सेन्टर स्थापना, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलगायत जनमुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएका प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशी बताउँछन् । बजेट सन्तुलित भएन भन्ने जनगुनासो भने आएको उनले बताए । ‘यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन, कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण छ,’ जोशीले भने, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्षको सुरुबाटै योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’

बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी भएको आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको दाबी छ । पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको उनले बताए । विदेशबाट रोजगारी गुमेर फर्केका र बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहले बताए । ‘उत्पादनमा जोड दिएका छौँ, महामारीलाई सम्बोधन गरेको छ, पूर्वाधारमा बजेट बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘बजेट वितरणमुखी भयो भन्नु गलत हो । बजेट वितरणमुखी होइन भनेर तथ्यले पुष्टि गर्छ ।’

बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आर्थिक वर्षको सुरुबाटै अख्तियारी जाने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनमा देखाइने बहानाबाजी समाप्त भएको छ । बलियो सरकारले दृढ इच्छाशक्तिसहित बजेट कार्यान्वयन गर्छ,’ मन्त्री शाहले भने, ‘आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत हुने सरकारको आकलन छ ।’