प्रायः मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुभन्दा पनि संघको केन्द्रीकृत सोचलाई मलजल गर्नमै समय बिताएको देखिन्छ

कृष्णचन्द्र नेपालीले व्यापक रस्साकस्सीका बीच गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शपथ खाएका छन् । र, नेपाली कांग्रेसको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । संघीयतासहितको संविधान लागू गर्दा संसद्मा सबभन्दा ठूलो दलका नाताले सरकारको पनि नेतृत्व गरेको दल नै संवैधानिक प्रावधानअन्तर्गत तत्काल भएको आमनिर्वाचनमा सातवटै प्रदेशमा एकचौथाइ सिट पनि ल्याउन नसकेको अवस्था सायद नेपालमा मात्र सम्भव भयो । यहाँ ‘जसको नीति त्यसको नेतृत्व’ भन्ने सिद्धान्त तिरस्कृत भएको हो वा संविधान निर्माणमा नेपाली कांग्रेसको भूमिकाबारे उसले जनतालाई आश्वस्त गर्न नसकेको हो भन्नेमा अर्को बहस आवश्यक होला ।

संघीयता कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई औचित्यहीन साबित गर्न देशभित्र ठूलै प्रयास भइरहेको देखिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकार र कर्तव्यको सन्दर्भ अझै छिनोफानो नहुनु, प्रदेशले अधिकार लिने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई सँगै लिएर हिँड्ने प्रयास नगर्नु, प्रदेश विधायिका र कार्यपालिका आफैँमा संघको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई बुझेर प्रतिकारमा लाग्नुको सट्टा त्यही मानसिकताको मतियार देखिनु जस्ता कारणले प्रदेशको पक्षको जनमत कमजोर देखिँदै गएको हो । तर, प्रदेश सभा चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मिलेको अवसरको आफ्नै महत्व त्यतिखेर हुनेछ, जतिखेर उनले पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलगायत अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको कार्यकालको सघन समीक्षा र त्यसबाट सिकेर अघि बढ्ने प्रयास गर्नेछन् ।

आफैँमा संघीयता पक्षधर भनेर चिनिएका, केन्द्रीय राजनीतिमा पनि एक प्रकारको उचाइ बनाइसकेका तमु र मगरको उल्लेख्य संख्या रहेको गण्डकी प्रदेशमा उक्त समुदायको वकालत गर्नेमध्येकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भई पूरापूर तीन वर्ष बिताएको अवस्था छ । सुरुवाती दिनमा गुरुङले संघको केन्द्रीकृत मानसिकताका विरुद्ध र संविधानप्रदत्त प्रदेशका अधिकारका पक्षमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि आवाज उठाउन खोजेको अवस्था हो । तर, उनी त्यतिखेर अरू मुख्यमन्त्रीसरह ‘निरीह’ देखिए, जतिखेर प्रदेशकेन्द्रित कामभन्दा नेकपामा देखिएको खिचातानीका पात्रका रूपमा आफूलाई उभ्याउन प्रयास गरे । परिणामतः न त प्रदेशलाई सबल बनाउन सके, न प्रदेशका बारेमा जनमत बढाउन योगदान गर्न, न त कार्यकालै पूरा गर्न । 

प्रधानमन्त्री ओलीमा पलाएको अहम्वाद र एक्लै हिँड्ने प्रयासका कारण देशभर नेकपा कार्यकर्तामा देखिएको विद्रोहको फलस्वरूप नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको पद मिलेको हो । मतलब, यो पद उहाँका लागि अपेक्षाकृतभन्दा पनि एक्कासि आइलागेको बोनस हो ।
 

सरसर्ती हेर्दा गुरुङलाई विस्थापन गरेका नेपालीको राजनीतिक प्रोफाइल आफैँमा अब्बल र यी सन्दर्भमा कामयाबी देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि संघर्षकै राजनीतिमा दोस्रो पुस्ता हुने सौभाग्य र पिताजीसँगै निर्वासित जीवनको कठिनाइ अनुभव उनको बलियो योग्यता हो । परिवारभित्रै निष्ठा र त्यागको राजनीतिका अनुयायी भनेर चिनिने दाजु रामचन्द्र र अब्बल योजनाकार भनेर राष्ट्रले नै चिनेका अर्का भाइ जगदीशचन्द्र नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि अरू सबल पक्ष हुन् । उहाँहरूसँगको निरन्तरको छलफलले नै पनि उनलाई कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा विनाआर्थिक व्ययभार बौद्धिक खुराकी प्राप्त हुन सक्छ । निर्वाचित भएको चार वर्ष हुँदै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको संविधानमुखीभन्दा पनि संघमुखी कार्यशैलीका कारण संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदत्त अधिकार उपयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । उहाँको ‘राम्रो वकिल’को छविले पनि समग्रमा नेपालकै संघीय मोडेलमा काम गर्न सक्ने अवसर दिएको छ । 

प्रायः मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नभन्दा पनि संघको केन्द्रीकृत सोचलाई मलजल गर्नमै समय बिताएका देखिन्छ । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न अनिच्छा देखाउँदा र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार स्वायत्त नै होइनन्, संघका अधीनस्थ मात्र हुन् भन्ने संघीयताविरोधी अधिव्यक्ति संघीय सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूबाटै आइरहँदा पनि प्रदेश संरचना आफैँले पनि खासै आवाज उठाउन सकेन । करिब साढे तीन वर्षदेखि ६ वटा प्रदेश त संघको छायाजस्तै बनेर रहे भने त्यसबाहिर जस्तो देखिने एक मात्र २ नम्बर प्रदेशले पनि प्रदेश सभा र सरकारको औचित्य पुष्टि गर्नमा अपेक्षित योगदान नगरेको अवस्था छ । प्रदेश २ ले संविधानको भावनाअनुरूप अधिकार पाउनुपर्छ भनेर केही महŒवपूर्ण अडान लिएको देखिइरहँदा उक्त प्रदेशको नेतृत्व पनि संघबाट अधिकार खोसेर प्रदेशमा लैजान जति प्रयासरत देखिन्छ, त्यति स्थानीय सरकारसँग उदार भएर काम नगरेको गुनासो छ । स्थानीय सरकार पनि आफ्नै संवैधानिक हैसियतमा रहेर जनताको सबभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा छन्, उनीहरूसँगको समन्वय र सहकार्य पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने बुझाइमा यो प्रदेश अन्यत्रभन्दा पनि कमजोर रहेको अर्थात् स्थानीय सरकार सबल हुँदा कतै प्रदेशको अधिकार त कटौती हुने होइन भन्ने मानसिकतामा रहेर काम गरेको कारण सफल देखिएन भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ ।

यस अवस्थामा कांग्रेसबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हुन जुरेको अवसरलाई के आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारहरू संविधानमा बाँडफाँट गरिएका थिए, कुन परिस्थितिमा यी तीन सरकारको समन्वयको आवश्यकता छ र यदि संघ अर्थात् काठमाडौं अहिलेझैँ केन्द्रीकृत मानसिकतामा रहिरहे संविधानको मर्मबमोजिम अधिकारहरू कसरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पु¥याउने भन्नेमा उनले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि उनीसँग न यथेष्ट समय छ, न त बाह्य जनमत । बाँकी डेढ वर्षे अवधिमा यो उनी एक्लैले या उनको क्याबिनेटले मात्र चाहेर हुँदैन, स्थानीय सरकार र जनतासँग समेत मोर्चाबन्दी गरेर काठमाडौंकेन्द्रित मानसिकतामा धावा बोल्ने वातावरण स्थानीयस्तरमै तयार पार्न आवश्यक छ । यी कार्य विगतमा न पृथ्वीसुब्बाले गरे, न अरू कुनै प्रदेशले नै ।

गण्डकी मात्र होइन, अन्य प्रदेशका स्थानीय सरकारमा निर्वाचितहरू नै प्रदेशको औचित्यका बारेमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । सानोभन्दा सानो काममा पनि स्थानीय सरकारले संघीय संरचनाकै दैलो चहार्ने दैनन्दिनीका बीच स्थानीय सरकारको प्रदेशप्रतिको यो धारणा अस्वाभाविक पनि थिएन । यसबीचमा आफूलाई संविधानप्रदत्त अधिकारको अपेक्षा गर्ने तर अरूका सन्दर्भमा उल्लेख भएका अधिकारलाई सहजीकरण गर्ने सवालमा आफू पनि केन्द्रीकृत सोचमै रमाउने व्यवहार प्रदेश मुख्यमन्त्रीदेखि पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षसम्मले प्रदर्शन गरे । प्रश्न उठ्न सक्छ, कसरी पालिकाहरूलाई साथ लिएर केन्द्रीकृत मानसिकताविरुद्ध लड्ने त भनेर । यसका लागि प्रथम कार्य भनेको नै त्यस प्रदेशभित्रका एक महानगर, २६ नगरपालिका, ५८ गाउँपालिका र त्यसअन्तर्गतका ७५९ वटै वडाहरूसँग सघन छलफल गरी संघीयताका मुख्य मान्यताहरू जस्तै– सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु हुनेछ ।

मुख्यमन्त्री नेपालीले यस्तो छलफल तत्काल सुरु गरेमा पालिका तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यबीचमा हुँदै आएको असामञ्जस्यताको पनि एकहदको सम्बोधन हुने र त्यसको श्रेय तत्कालका लागि गण्डकी प्रदेशले पाउने देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढेमा मात्र पनि प्रदेशले भविष्यमा खेल्न सक्ने सकारात्मक भूमिकाका पक्षमा वकालत गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । जुन संघीयता कार्यान्वयनमा ठूलो सफलता हुनेछ, संविधान बनाउनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रथम मुख्यमन्त्रीको योगदान पनि । 

नेपालीले तीन वर्षअगाडि प्रदेश सभामा शपथ लिँदै गर्दा र संसदीय दलका नेता बन्दै गर्दा यही कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुने सोचेका पनि थिएनन् होला । किनभने, गणितीय रूपमा त्यो असम्भवप्रायः थियो । तत्कालीन अवस्था यस्तो थियो कि कमसेकम पहिलो पाँच वर्ष कुनै पनि प्रदेशमा सत्तामा जाने हैसियत थिएन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीमा पलाएको अहम्वाद र एक्लै हिँड्ने प्रयासका कारण देशभर नेकपा कार्यकर्तामा देखिएको विद्रोहको फलस्वरूप नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको पद मिलेको हो । मतलब, यो पद उहाँका लागि अपेक्षाकृतभन्दा पनि एक्कासि आइलागेको ‘बोनस’ हो । यही बुझाइमा रहेर उनले अनावश्यक सत्तालिप्सा र गुटबन्दीमा रुमलिनुभन्दा कसरी प्रदेशको गिर्दो साख जोगाउने भन्नेमा समग्र टिमलाई बाँकी अवधिका लागि परिचालन गर्दै नयाँ संविधान, संघीयता र प्रदेशको शिर उच्च गर्न लाग्नुमा नै देश, जनता र संविधानप्रतिको सम्मान हुनेछ । तीन वर्षका बीचमा प्रदेशहरूले अपनाएका कार्यशैलीलाई नै ‘संस्कार’ मानेर हिँड्न खोजे उनको फोटो त मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा थपिएला, तर उल्लेख्य केही देखिनेवाला छैन ।