Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार २ बुधबार २०:४१:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

अब तराईमा डुबान र बाढी बढ्ने सरकारको निष्कर्ष

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार २ बुधबार २०:४१:००

सरकारले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीका घटना बढ्न सक्ने निष्कर्ष निकालेको छ । पछिल्ला दिनमा सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गुल्मी, कास्की, बाजुरालगायतका पहाडी जिल्लामा बाढीपहिरोले क्षति पुर्‍याएको थियो । पानी पर्ने क्रम रोकिएको छैन, बरु ठूलो वर्षा देशभर विस्तार भइरहेको छ ।

यो वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएका वेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बुधबार बालुवाटारमा बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले तराईमा बाढी र डुबानका घटना बढ्न सक्ने भएकाले सोही रणनीतिअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बन्दोबस्त मिलाउन निर्देशन दिने र उद्धार, राहतका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जिल्लाजिल्ला पुर्‍याउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल परोपकारी संस्थासहित संयुक्त समन्वयमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र
पुनर्स्थापनामा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । विपद्सँग जुध्न स्रोतसाधनमा कुनै कमी हुन नदिइने भन्दै ओलीले र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई थप सक्रिय बनाउन निर्देशन पनि दिए ।

असारको सुरुवातीमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी घर पुनर्निर्माणका लागि लगत संकलन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता वेदनिधि खनालले जानकारी दिए । 

गृहमन्त्री खगराज अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ११औंँ बैठक पनि बुधबार नै बसेको छ । बैठकले  सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, गुल्मी, कास्कीलगायत  जिल्लामा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बनेका घर पुनर्निर्माणको निर्णय गरेको छ ।

कार्यकारी समितिले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८’ पारित गरेको गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय पनि गरेको खनालले बताए । विपद् प्रतिकार्य योजनामा मुख्य गरी पहिरोको वडास्तरीय नक्सा तयार पारी जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम समावेश छन् ।