सरकारले निषेधाज्ञा अवधिमा पनि कर उठाउन पाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालते निषेधाज्ञा अवधिमा कर नउठाउन र कर विवरण नबुझाउनेलाई जरिवाना नलगाउन यसअघि दिएको आफ्नै आन्तरिम आदेश खारेज परिवर्तन गरेको हो । खर्चअनुसारको स्रोत जुटाउन समस्या भोगिरहेको सरकारलाई यो आदेशले राहत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत ५ जेठमा लकडाउन अवधिमा कर नलिन तथा ढिला बुझाएकोमा जरिवाना नतिराउन भन्दै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता सिर्जना  अधिकारीसमेतले दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले करदातालाई सुविधा हुने गरी आदेश दिएको थियो ।

हाल सरकारले नै यसको व्यवस्था आर्थिक ऐन, २०७७ मा गरिसकेको हुँदा उक्त आदेशको औचित्य नभएको भन्दै सरकारी पक्ष भ्याकेटमा गएको थियो । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनले तत्काल कर बुझाउन नसक्ने भएकाले बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र कर तथा आवश्यक विवरण बुझाउन सक्नेगरी आदेश भएको थियो । तर, मंगलबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघिको आन्तरिम आदेश परिवर्तन गरेको हो । 

मंगलबार संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट कर विवरण र कर दाखिला नगेरमा जरिवाना असुल नगर्नु, नगराउनु, बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउनसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी भएको आदेश परिवर्तन गरी विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी प्रकाशित गर्ने सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्मका लागि मात्र कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु नगराउनु ।’

अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कर तिर्नेलगायतका प्रक्रिया सबलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘मूल्य अविवृद्धि कर, २०५२, अन्तःशुल्क ऐन २०५८, आयकर ऐन २०५८, भन्सार ऐन २०६४ तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्का कारणले उल्लिखित ऐनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित ऐन तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सबलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्नेछ,’ ऐनको उपदफा (१)मा छ । 

मन्त्रालयले ऐनमै यो व्यवस्था गरेका कारण सर्वोच्चले उही कारण देखाउँदै यस विषयमा आदेश दिइरहनुनपर्ने इजलासको ठहर छ । भ्याकेट निवेदनका पक्षमा सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए । 

राजस्वको लक्ष्य भेट्न मद्दत पुग्ने 
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर नउठाउन र जरिवाना नगर्न दिएको आन्तरिम आदेशबाट सरकारको राजस्व लक्ष्य नराम्ररी प्रभावित भएको थियो । जेठ महिनामा सरकारको लक्ष्यको ५० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक झक्कप्रसाद आचार्यले बताए ।

आदेश परिवर्तन भएर अब निषेधाज्ञामा समेत कर उठाउन सकिने व्यवस्था भएसँगै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न मद्दत मिल्ने उनले बताए । ‘यअसघिको आदेशले राजस्व संकलन एकदमै प्रभावित भएको थियो, जेठ महिनामा उठ्न पर्ने राजस्व उठेन’ उनले भने, ‘अब राजस्व बढ्ने, लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुने अपेक्षा छ ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । हालसम्म सरकारले ८ खर्ब १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्न सरकारले अब १ खर्ब ९९ अर्ब ४० करोड राजस्व संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

जरिवाना नलिन निजी क्षेत्रले गरेको माग के होला ?
निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दीको अवधिमा कर नतिर्दा पनि हुने सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद सरकारलाई कर बुझाउन निजी क्षेत्रले अपिल गरेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सक्नेले समयमै कर बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न र नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन सरकार र करदातामा अपिल गरेको थियो ।

‘निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुंदा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं’ निजी क्षेत्रले भनेको थियो । जरिवाना नलिन निजी क्षेत्रले गरेको मागको विषयमा छलफल भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । सरकार निजी क्षेत्रको सहजीकरणका लागि सधैँ सकारात्मक नै रहेको उनले बताए ।