अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सातै प्रदेशको बजेटमा महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

प्रदेश १ मा साढे ३२ अर्बको बजेट, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता   

टंक आङ्बुहाङ, आर्थिक मामिलामन्त्री

विराटनगर : पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेटको आकार चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ८ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख कम हो । कुल विनियोजन बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब १६ करोड, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड रहेको छ । प्रदेश सरकारले धेरै पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ ।

विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गर्ने तथा ५ वर्षसम्म शिशुलाई पोषण कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशभर ५० वटा भूमि बैंक स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आवास तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर १३ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश–१ सरकारले कोरोना भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि राखेको छ । प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यका लागि ३ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

जसमध्ये कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले ४४ करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री आङ्बुहाङले जानकारी दिए । यस्तै, कोरोना महामारीविरुद्ध लगाइने खोप प्रदेशका सबै नागरिकलाई लगाइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ नारासहित प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालको गुरुयोजना तयार गरी अक्सिजन प्लान्ट, सघन उपचारकक्ष निर्माण, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तै, झापामा रहेको मेची अस्पतालाई २ सय शय्या, धनकुटा र पाँचथर जिल्ला अस्पताललाई शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने तथा जिल्ला अस्पताललाई कम्तीमा ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।  यस्तै, कोरोना महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन संघीय सरकारसँग सहकार्यमा राहत, सहुलियत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेश २ को कोभिड नियन्त्रणमा २० करोड 

विजय यादव, आर्थिक मामिलामन्त्री

जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले चालूतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख अर्थात् ४६ दशमलव २६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३ दशमलव ४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

यसअघि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा संघीय सरकारबाट अनुदानमा १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँडको ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने ६ अर्ब २५ करोड गरी ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० र अपुग रकम आन्तरिक ऋण् परिचालन गर्ने गरी ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री यादवले सभामा प्रस्तुत गरेका हुन् । 

स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा 
प्रदेश २ सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर विनियोजन गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, स्वास्थ्य उपचार, औषधि तथा अक्सिजन सिलिन्डर खरिदका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूमा मिर्गाैलाका बिरामीको बढ्दो चापलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ३५ वटा डायलाइसिस मेसिन खरिदका लागि १२ करोड रकम छुट्याएको छ । जनकपुरधाम–१४ स्थित मुजेलियामा कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनका लागि १० करोड, कोरोना महामारीमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन नदिन थप जनशक्तिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश अस्पताल जनकपुरमा क्याथ ल्याब, एड्भान्स सिटिस्क्यान मेसिन, आइसियू, एज आइसियू उपकरण खरिदका लागि १९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति तथा पर्साको पोखरीया अस्पताल र सप्तरीको भारदह अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार तथा सुधारका लागि १६ करोड विनियोजन गरिएको छ । आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाका लागि ४ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । दलित, सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार तथा सुधार शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि २४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राका लागि खेलमैदान निर्माण गर्न ८ करोड, उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने दलित, आदिवासी, मुस्लिम, मधेस आन्दोलनका घाइतेका  परिवारका छात्राहरूका लागि छात्रवृत्ति दिन २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, विद्यालय नर्स कार्यक्रमको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि निरन्तरता दिँदै ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । 

कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई युवा स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत स्वदेशमै रोजगार अवसर सिर्जना गर्न १५ करोड, उद्यमशीलता कार्यक्रममार्फत रोजगारको वातावरण बनाउन २८ करोड ५० लाख परिमार्जन गर्दै प्रदेशअनुकूल सञ्चालन गर्न ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । 

बागमतीमा सरकारी मिडिया चलाउन १० करोड 

कैलाशप्रसाद ढुंगेल, आर्थिक मामिलामन्त्री

हेटौँडा : बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश सरकारले चालूतर्फ २६ अर्ब १ करोड र पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब विनियोजन गरेको मन्त्री ढुंगेलले बताए । बागमती सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छ । बागमती प्रदेशका सांसदलाई दिइँदै आएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबापतको बजेट खारेज गरिएको छ । बागमती सरकारले चालू आव ०७७/७८ मा प्रत्यक्षर्फका सांसदलाई ३ र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई १ करोड उपलब्ध गराएको थियो । सांसदका लागि चालू आवमा १ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बागमतीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६५ र समानुपातिक ४४ जना सांसद छन् । 

आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न बागमती सरकारले आमसञ्चारगृह स्थापना गर्ने भएको छ । सोही योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटमा समेटेर सरकारले १० करोड रकम विनियोजन गरेको हो । सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटे पनि बजेट नै छुट्याएर गृह स्थापना गर्न लागेको हो । 

 निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमले सरकारको आलोचना, टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको आरोप लगाउने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कामको मात्र प्रचार गर्न नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि व्यापक विरोधका कारण मुख्यमन्त्री पौडेल पछि हटेका थिए ।  
 
बजेटका प्राथमिकताहरू
  - प्रदेशका नागरिकलाई खोप लगाउन २ अर्ब
  - कोभिड–१९ प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुनस्र्थापना कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४२ करोड
  - स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपकरण खरिदमा २ अर्ब ४२ करोड
  - कोरोनाका कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ३ हजार भत्ता
  - प्रदेशभित्र खेलकुद पूर्वाधारको निर्माणमा २९ करोड
  - दुग्ध उत्पादक किसानका लागि १६ करोड
  - भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ७५ करोड
  - विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि ५० करोड
  - शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३५ करोड
  - ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमका लागि २६ करोड
  - मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि २२ करोड
  - मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम ३ अर्ब २५ करोड
   - सडक–पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि १ अर्ब २८ करोड
   - सहरी तथा स्थानीय सडक कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८७ करोड
  - प्रादेशिक लोकमार्गका लागि १ अर्ब २९ करोड
  - पर्यटन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४७ करोड
   - प्रहरी भवन निर्माणका लागि ४५ करोड
  - विपद् व्यवस्थापनका लागि १० करोड

गण्डकीमा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले मासिक भत्ता पाउने 

कृष्णचन्द्र नेपाली, मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री

कास्की : गण्डकी प्रदेश सरकारका तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सार्वजनिक गरिएको बजेटमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड, चालूतर्फ १३ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा १ करोड उपलब्ध गराइने भएको छ ।

प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै, स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ । क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, सिकलसेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीका बिरामीहरूलाई उपचारका लागि मासिक ४ हजार भत्ता दिइने भएको छ । प्रदेशमातहतका अस्पतालमा ६५ वर्षमाथिका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक ६ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । 

कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार दिइने भएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन सुरु गरिने भएको छ ।  

प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न कास्कीको पुँडीटार, तनहुँको घारी क्षेत्र र नवलपुरको लोकाहाखोला पूर्वाधार विकास गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । धौबादी फलाम कम्पनीमा लगानी, खानी तथा खनिज पदार्थ उत्खनन र सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । 

प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक र सडक–पुल निर्माणका कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रदेशको यातायात क्षेत्रको विकासका निम्ति गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने, पोखरा–९ स्थित बसपार्कलाई स्तरोन्नति गर्ने र वडा नं. ३२ स्थित लामेआहालमा प्रदेशस्तरीय बसपार्कको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने उनले बताए । 

त्यस्तै, सवारीसाधनमा डिजिटल प्रणाली लागू, इ–टिकट एवं इ–भुक्तानीको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, काठेपोललाई स्टिलपोलले विस्थापन, विद्युतीकरण नपुगेका प्रदेशका सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने, स्वास्थ्य संस्था र अत्यावश्यकीय सरकारी कार्यालयहरूमा सोलार प्रणालीबाट २४सै घन्टा विद्युत् सेवा, सबै गाउँबस्तीमा आधारभूत खानेपानी कार्यक्रम तथा एक घर–एक धारा खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न बिदा पर्यटन कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ ।   

लुम्बिनीको बजेट ४० अर्ब ९५ करोड, मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न २ लाख अनुदान

वैजनाथ चौधरी, आर्थिक मामिलामन्त्री

भैरहवा : कोभिड–१९ नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । उनले चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार छुट्याएका छन् । लुम्बिनीमा हालसम्म ५० शय्या रहेका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिनुका साथै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालाई विशिष्टीकृत अस्पतालका रूपमा विकास गर्न २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि ५ करोड, दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पतालालाई २० शय्याको आयुर्वेद अस्पतालका रूपमा विकास गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेबाहेक प्रतिव्यक्ति २ लाख तथा १६ वर्षभन्दा मुनिका क्यान्सर बिरामीहरूका लागि प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहमा कृषि जनशक्ति परिपूर्ति गर्न १ सय ९ वटा स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र ९ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिक नियुक्तिका लागि ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाउँ अभियानका लागि ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बगरखेती कार्यक्रममार्फत ४ सय ८० भूमिहीन किसानलाई रोजगारी दिने घोषणा गरिएको छ ।   

सामुदायिक शिक्षा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख छुट्याइएको छ । बाबुआमा नभएकालाई स्थानीय पालिकाको समन्वयमा आवासीय शिक्षा दिइने भएको छ । १९ वटा सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन ६४ करोड, ११ वटा जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहहरूलाई नजिकको सडकसँग जोड्न निरन्तरता दिने आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले बताए । कोरोनाको महामारीका कारणले आगामी आर्थिक वर्षको ३ महिनासम्म सवारीकर तिरेमा विलम्ब शुल्क नलाग्ने भएको छ  । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकासका लागि ६० करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था भएको छ । 

प्रदेशका ३ ठूला बजार क्षेत्र बुटवल–भैरहवा, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराई–तुल्सीपुरलाई महानगर बनाउन पहल गरिने भएको छ । बुटवल–भैरहवा, कोहलपुर–नेपालगन्ज विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनका लागि चार्जिड. स्टेसन बनाइने भएको छ । सरकारले गरेको लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायातमा परेको असरलाई मध्यजनर गर्दै यातायात व्यवसायीले तिनुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । 

कर्णालीका किसानलाई दूधमा अनुदान

गोपाल शर्मा, आर्थिक मामिलामन्त्री

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्न पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख र चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । 

बजेटमा कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दूध उत्पादनका लागि अनुदान दिने भएको छ । पशुपालनमा लागेका किसानले दुग्धजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि कालिकोट, मुगु, डोल्पा, हुम्ला जिल्लाका किसानलाई दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान र अन्य जिल्लाका किसानलाई प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शर्माले बताए । 
बजेटमा सहिदका परिवारलाई निःशुल्क पढाउने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश सरकारले जनयुद्ध र प्रदेशप्राप्तिको आन्दोलनमा सहिद भएका परिवारका सन्तानलाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले विद्यालय क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासका लागि १ स्थानीय तहमा १ नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ । जसका लागि ३९ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघ सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, रुकुम–पश्चिमको चौरजहारीमा क्षेत्रीय रंगशाला र प्रत्येक जिल्लामा खेल पूर्वाधार कभर्ड हल निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको लडाइँ भएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कोभिड महामारीको रोकथाम, उपचार नै पहिलो प्राथमिकता भएको बताएका हुन् । अहिले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा ५ सयजना कोरोना महामारीका बिरामीको उपचार गर्ने, त्यस्तै अन्य जिल्लाका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट र कोरोना बिरामीको उपचार गर्ने तयारी गरेको बताए । स्थानीय तहमा २५ जना बिरामी उपचार गर्न नसकेको हिमाली जिल्लाका ५० जना बिरामी उपचार गर्ने र पहाडी जिल्लामा १ सयजना बिरामीको उपचार गर्ने वातावरण मिलाएका छौँ ।’

सुदूरपश्चिममा ३० अर्ब बजेट, स्वास्थ्य र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता : कर्मचारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ता

प्रकाशबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६६ करोड ४० लाख (५८.२ प्रतिशत) र चालूतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख (३५.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

संसदमा  बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा सांसदले छनोट गरेका योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । यसमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ३ करोडका दरले ९६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी वर्षलाई अस्पताल स्तरोन्नति तथा सेवा सुधार वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको सरकारले प्रदेशका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति तथा सेवा सुधारका लागि २ अर्ब ४२ करोड ९८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि आवश्यक स्रोतसाधन खरिदमा ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि निःशुल्क बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन भत्ताका लागि ४ करोड २० लाख छुट्याइएको छ ।

निर्माणाधीन प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड खर्च गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब ७५ करोड ३ लाख विनियोजन गरिएको छ । भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको क्षेत्र नजिक पर्ने दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१, छाङ्गरुमा वडा कार्यालय भवन बनाउन सरकारले बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी आयोजना निर्माणमार्फत आगामी वर्ष १५ हजार जनसंख्यालाई खानेपानी सुविधा पुर्‍याउने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ३४ करोड व्यवस्था गरिएको छ । 

कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । २० देखि ३० वर्षका २ सयजना एकल महिलालाई हेभी इक्युप्मेन्टसम्बन्धी सवारीचालक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने सरकारको लक्ष्य छ । यस्तै, १ हजार युवालाई सीपमूलक तालिममार्फत आत्मनिर्भर बनाउने र १ हजार ४ सय ८० जनालाई आत्मनिर्भरका लागि तालिम दिन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

नदीजन्य प्रकोप र कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न ठाउँमा गरी १ सय किलोमिटर तटबन्ध बनाउने घोषणा गरेको सरकारले तटबन्ध निर्माणमा २ अर्ब २ करोड बजेट छुट्याएको छ । ६.९७ मेगावाटको नौगाड, ७.७५ मेगावाटको सुर्नयागाड र ७.७१ मेगावाटको अपर सुर्नयागाड जलविद्युत्को डिपिआर आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । 

बाजुरा, दार्चुला र बझाङमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक ३ हजार, अछाम, डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीमा कार्यरत कर्मचारीलाई २ हजार ५ सय र कैलाली तथा कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक २ हजार रुपैयाँ  प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारले घोषणा गरेको छ । दूध, मासु र अन्डामा क्रमशः तीन, दुई र एक वर्षभित्र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।