मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ असार १ मंगलबार ०९:३९:००
Read Time : > 2 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सम्बन्धनमा  बालुवाटारको धाकधम्की

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ असार १ मंगलबार ०९:३९:००

नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको निजीकरण र त्यसले निम्त्याएका अनेक विसंगति लामो समयदेखि चर्चामा छन् । चिकित्सा शिक्षाको सोझो सम्बन्ध स्वास्थ्य सेवाको मूल्य, पहुँच र गुणस्तरसँग पनि जोडिन्छ । चिकित्सा शिक्षाभन्दा पहिले उपचार नै निजी क्षेत्रमा पुगेको हो क्लिनिक, मेडिकल हल, नर्सिङ होम या अस्पतालका माध्यमबाट । आरम्भमा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको स्तर कमजोर हुँदा जता सुलभ र भरपर्दो सेवा पाइन्छ, त्यतै जानुपर्ने बाध्यताका समयमा चिकित्सकहरूले नै क्लिनिकका माध्यमबाट उपचार सेवालाई निजी क्षेत्रमा पुर्‍याएका थिए । यसमा औषधी उत्पादक, खुद्रा विक्रेता र चिकित्सकको आपसी हित जोडिएको थियो । निजी क्लिनिकसम्म पुग्न शुल्क तिर्ने हैसियत नहुनेहरू सरकारी अस्पतालमा जे–जस्तो सेवा उपलब्ध हुन्छ, त्यसैमा चित्त बुझाउन बाध्य थिए । जब निजी अस्पताल र निजी मेडिकल कलेजको जमाना आयो, ठीक त्यही समयमा आएर सरकारले अस्पताल र समग्र स्वास्थ्य सेवामा गरिने लगानी या त स्थिर राख्यो, या कमै मात्र बढायो । यसले माग र आपूर्तिबीच खाडल सिर्जना गर्‍यो ।

चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगति हटाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नकै लागि स्वायत्त निकायका रूपमा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोग यतिवेला प्रधानमन्त्री ओलीको धाकधम्कीको सिकार भएको छ

निजी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जानु सान र गर्वको विषय बन्न थालेपछि मानिसलाई सरकारी र निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तानलाई शिक्षा दिलाउँदाको अवस्थामा जस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव सिर्जना भयो । वर्ग विभाजित हुँदै गयो । गरिबहरू जाने सरकारी अस्पताल थप कमजोर बनाउँदै लगिए । दरबन्दी नथप्ने, भौतिक संरचना र उपकरण नथप्ने, भएका सामानको प्रयोगमा पनि नेवानिले हवाईजहाजको दुरुपयोग गरेजस्तो गरी बेवास्ता गरियो । यसबाट दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा सरकारी स्वास्थ्य संस्था थप कमजोर हुँदै गए । यसको एउटा चरम अभिव्यक्तिका रूपमा पछिल्लो समय डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा सडकमा चलेका आन्दोलन र विरोधहरू देखा परे । यसले निम्त्याएको बहसले सरकार केही हदसम्म चिकित्सा शिक्षाको समग्र प्रणालीमा सुधारको प्रयास गर्न बाध्य भयो । त्यसको एउटा पक्ष उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन पनि हो । चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका विसंगति हटाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न भनेरै स्वायत्त निकायका रूपमा गठन गरिएको आयोग यतिवेला भने प्रधानमन्त्री ओलीको धाकधम्कीको सिकार भएको छ । प्रधानमन्त्रीले ऐन र कानुन तथा आमनागरिकका भावनाविपरीत आयोगलाई दबाब दिएर झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन काठमाडौं विश्वविद्यालयमार्फत बाटो खोल्न खोजेका छन् । आयोगका उपाध्यक्ष र केही सदस्यको जोडबलमा तत्कालका लागि सम्बन्धन प्रक्रिया रोकिए पनि द्रुतमार्गबाट छलछामसहित स्वीकृति दिने प्रपञ्च मिलाउन खोजिएको आशंका भने जीवितै छ । 

बिएन्डसी, मनमोहन कलेज या अन्य जुनसुकै कलेजले मेडिकल शिक्षा अध्यापन गराउनै नपाउने भन्ने पक्कै होइन । सबैको मुख्य चासो भनेको नेपालका मेडिकल कलेजको शिक्षाको गुणस्तर कसरी कायम गर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकमाथि हुने चर्को शोषण कसरी हटाउने भन्ने नै हो । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा दुवैमा राज्यले नै लगानी गरोस्, देशका सबै भेगका सर्वसाधारण जनतासम्म गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत सेवा पुगोस् भन्ने नै हो । तर, सरकार सञ्चालन गर्न पुग्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकको पहुँच विस्तारमा जति ध्यान दिन्छन्, तिनलाई पनि ओझेलमा पार्ने गरी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बल गर्छन् । बालुवाटारमा गत शुक्रबार र आइतबार चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षमाथि दिइएको दबाबबारे आएका समाचार चिन्ताजनक र आपत्तिजनक छन् । आसेपासे च्याप्ने सत्ताधारीहरूले कमसेकम सबै प्रदेशमा एउटा सुविधासम्पन्न सार्वजनिक अस्पताल र मेडिकल कलेज चलाउने प्रयास गरिदिए मात्र देशको स्वास्थ्य सेवाले फड्को मार्ने थियो ।