यस वर्ष एमबिबिएसमा एक हजार आठ सयले पढ्न पाउने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको २० सिट निर्धारण 

झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नदिने सिफारिस गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले तीन सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको आयोगको कार्यसमिति बैठकले सम्बन्धन दिन उपयुक्त भए/नभएको अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, समितिमा सदस्यहरू को रहने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । 

आयोगका सदस्य–सचिव तथा प्रवक्ता डिल्लीराम लुइँटेलले अनुगमन गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गर्न निर्णय गरे पनि नाम नतोकिएको जानकारी दिए । स्वतन्त्र विज्ञ छनोट गर्ने जिम्मा आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र दिलीप शर्मालाई दिइएको छ । समितिले बिएन्डसीका विषयमा अनुगमन गरी एक हप्तामा सम्बन्धन दिन उपयुक्त भए/नभएको प्रतिवेदन दिने माइन्युट गरेको छ । 

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने निर्णय माइन्युट गर्न दबाब दिँदा दुईबीच विवाद भएको थियो । लामो छलफलपछि अनुगमन गरेर सम्बन्धनको टुंगो लगाउने माइन्युट गरी गिरीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

उपाध्यक्षलाई धम्काएकोबारे बैठकमै चासो 
प्रधानमन्त्री तथा आयोगका अध्यक्ष ओली तथा शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग आयोगका उपाध्यक्ष गिरीको विवादबारे सञ्चार माध्यममा आएका विषयमा कार्यसमिति बैठकमा प्रश्न उठेको थियो । तर, डा.गिरीले त्यस विषयमा कुनै जवाफ दिएनन् । उनले आफूले पत्रपत्रिकामा आएका समाचारका विषयमा अध्ययन नगरेको र अध्ययनपछि मात्र बोल्ने बताएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए । 

यस वर्ष एमबिबिएसमा एक हजार आठ सय कोटा 
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले यस वर्षको स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विभिन्न शिक्षण संस्थालाई सिट तय गरेको छ । आयोगले सोमबार स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण गर्न संस्थागत रूपमा सिट निर्धारण गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षाका स्नातकका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै एमबिबिएसमा एक हजार आठ सय ३५ सिट निर्धारण गरिएको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आयोगले २० सिट दिने निर्णय गरेको छ । यससँगै कर्णालीमा पहिलोपटक एमबिबिएसको पढाइ हुने भएको छ । प्रतिष्ठानले निर्धारण गरेको सिटमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा न्यून हो । अधिकांश एमबिबिएस अध्यापन गराउने शिक्षण संस्थामा एक सयजनाको सिट तोकिएको छ ।

जानकी मेडिकल कलेजमा ५०, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ६५ र बाँकी सबै मेडिकल कलेजमा आयोगले एक÷एक सय सिट निर्धारण गरेको छ । आयोगले बिपिएचमा एक हजार चार सय २०, बिएनएसमा एक हजार एक सय ९५, बिएस्सी नर्सिङमा एक हजार एक सय सिट र बिडिएसमा पाँच सय ६५ सिट निर्धारण गरेको छ ।