भनिन्छ, नीतिमा नबाँधिनेलाई अनुशासनको के अर्थ ? कुनै पनि देश सामाजिक मर्यादा, अनुशासन र संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिले चलेको हुन्छ । देशको बागडोर समाउने व्यक्ति नै संविधान च्यातचुत पार्नतिर लागे के हुन्छ ? गतिहीनता, सामाजिक अपराध र अराजकतामा वृद्धि भएको छ । नेकपा गठबन्धनको आन्तरिक किचलो, बिरामी शरीर र हुन सक्छ बाह्य प्रभावले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधि स्वेच्छाचारी भएका छन् । 

ओलीका कहिल्यै पूरा नहुने वाचा र जनता लठ्याउने हावादारी भाषण नै बहुमतको आधार बन्यो । समृद्धिको सपनामा स्थायी र बलियो सरकारका लागि जनताले नेकपालाई मत दिएका थिए । तर, नेकपाका दुई अध्यक्षबीच सरकार गठनको दुई वर्ष नपुग्दै खटपट सुरु भयो । पार्टीको नीति, सिद्धान्त र जनपक्षीय कामका लागि वादविवाद भएको होइन । स्वार्र्थी महत्वाकांक्षा नै विवादको केन्द्रमा देखिन्छ ।

आन्तरिक समस्यामा बाह्य तत्वले यहीँबाट प्रवेश पायो । समस्याको प्रधान कारण आन्तरिक र सहायक कारण बाह्य हुने गर्छ । कोरोना महामारीमा नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षअघि दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याए र तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउनकै लागि विधेयक ल्याएको भन्नसम्म भ्याए । यही मौकामा राजपा र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपा अहिले विभाजनको संघारमा छ । यसबीच लुम्बिनी, गण्डकी प्रदेश र संघ सरकार टिकाउन सांसद किनबेच, अपहरणका काण्ड सतहमा आए ।

समस्या व्यवस्थामा होइन शासनमा : नेपालमा एक हिसाबले ६ वटा व्यवस्था र ७ वटा संविधान फेरबदल भइसकेछ । नेपाल हरेक दशकजसो व्यवस्था र संविधान फेरिरहने मुलुक हो । हामीले व्यवस्था फेरे पनि अवस्थालाई फेर्न सकेनौँ । संविधान फेर्‍यौँ तर जनताको जीवनशैली बदल्ने इमानदार, दूरदर्शी राजनेता फेर्न सकेनौँ । अनि प्रतिफल नयाँ खोजेर कसरी प्राप्त हुन्छ ? कतिपय पात्र राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म पनि दोहोरिएकै छन् । उनीहरूको चिन्तन, प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा परिवर्तन छैन ।

भारतीय संविधानका मस्यौदाकार डा. भीमराव अम्बेडकरले भन्नुभएको छ–‘दुनियाँको खराब संविधान असल व्यक्तिको हातमा पर्‍यो भने जीवन्तता पाउँछ, तर असल संविधान पनि खराब व्यक्तिको हातमा पर्‍यो भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।’ निर्जीव संविधानलाई सजीवता दिने व्यक्तिले नै हो । बेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि सुव्यवस्थित र विकसित छ ।

नेपालमा धेरैले भन्ने गर्छन्– प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जाँदा स्थायित्व प्राप्त हुन्छ । यो पनि मनको लड्डु घिउसँग खानुजस्तै मात्र हो । किनकि, जनहितकारी सामाजिक संस्कार र कार्यशैलीमा परिवर्तन नभएको समाजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाँदैमा खासै फरक परिणाम दिँदैन ।

०७७ पुस ५ गते र ०७८ जेठ ७ गते मध्यराति दुईपटक संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यात्ने काम गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ७० वर्षमा ओली चौथो प्रतिगमनको मतियार बन्न पुगेका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर स्वेच्छाचारी अध्यादेशको बैसाखी टेकेर अधिनायकवादी सत्ता सञ्चालनमा लागेका छन् ।

समाजमा आजसम्म निश्चित जात, वर्गकै पकड जो रहेको छ । अशिक्षित समाजमा जात, धर्म, रङ, लिंग र क्षेत्रीयतावादको भावनामा उरालेर गरिने सत्ताकेन्द्रित राजनीति लोककल्याणकारी हुन सक्दैन । बेलायत र जापान राजतन्त्र अहिलेसम्म कायम राखेरै पनि विकसित छन् । हामी गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रभन्दा झन् खराब अवस्थामा किन छौँ ? प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले ठीक गर्छ भन्नेसँग यसको जवाफ छ ? तसर्थ, प्रणाली आफैँमा खराब वा असल भन्ने हुँदैन, चलाउने पात्र सही हुनुपर्छ । तब मात्रै व्यवस्था सफल वा असफल भन्ने निर्धारण हुन्छ । 

सुगौली सन्धिदेखि अस्थिरता : नेपाल सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता अस्थिरताको भुमरीमा फसिरहेको छ । भारतले अझैसम्म बेलायती औपनिवेशिक मानसिकता त्याग्न सकेको छैन । ६० को दशकको एकध्रुवीय विश्व अहिले बहुधु्रवमा विकेन्द्रित छ ।

अमेरिका आफ्नो रणनीतिमा भारतलाई साथ लिएर काम गर्न खोजिरहेको छ । भारत खुफिया ऐजेन्सी रअमार्फत माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने सोचमा देखिन्छ, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष धावा बोलेको छिपेको छैन । जनताको करबाट तलबभत्ता खाने एक सांसदले केही समयअघि ओलीले दोस्रो प्रतिगमन गर्ने, गणतन्त्र, संघीयतासँगै संविधानसमेत खारेज हुन्छ र यो भारतीय लाइन हो भन्नसम्म भ्याए । उनी भारत सरकारका प्रवक्ता हुन् वा नेपाली सांसद ? केही नेताको लैनचौर, बालुवाटारमै दिन बित्ने गरेको छ । 

सत्ताका लागि जेसुकै गर्न तयार ओलीले आफैँले नाम दिएको चक्लेटी नागरिकता अध्यादेश ल्याएका छन्् । भारतकै संविधानमा समेत विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान छ । नागरिकता वंशज, जन्मसिद्ध र अंगीकृतको रूपमा दिइने प्रचलन छ । ०४७ को संविधानले ०१९ सालकै प्रावधान राखेको थियो । ०६३ जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव अन्य प्रस्तावसँगै पारित गर्‍यो ।

०६३ कात्तिक २२ गते माओवादी र सात राजनीतिक दल (प्रचण्ड, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा, अमिक शेरचन, भरत विमल, नारायणमान बिजुक्छे र सिपी मैनाली)का बीचमा एउटा सहमति भएको थियो– ०४६ साल चैत मसान्तभन्दा पहिले जन्मिएका र स्थायी रूपमा नेपालमा बसोवास गरिरहेकाहरूलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने । यसमै टेकेर नागरिकता ऐन २०६३ मंसिर १० गते जारी भएपछि लाखौँले नागरिकता पाइसकेका छन् ।

०६९ फागुन ३० गते राजनीतिक दलहरूका बीचमा जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने निर्णय भयो । यो निर्णयबमोजिम ०६९ साल चैत २९ गतेसम्म जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने अध्यादेश जारी गरियो । ०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी हुनुभन्दा अघि जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका बाबु, आमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन २०७७ पारित भइसकेको छ । अहिलेको अध्यादेश संविधान कार्यान्वयन गर्न आएको हो । तर, सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रघात ०६३ कात्तिक २२ गते माओवादी र सात राजनीतिक दलको सहमतिबाटै भएको छ । नेपालमा जब राजनीतिक अस्थिरता र तरलता सिर्जना हुन्छ, त्यही वेला नागरिकता वितरणको मौका छोप्ने गरिन्छ । अहिलेका भारतीय रक्षामन्त्रीले पटनाको एक कार्यक्रममा आफूहरूले ४० लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सफल भएको भनेको ताजै छ । श्यामशरणले पनि नागरिकताबारेमा बोलेका छन् ।

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै दक्षिणको योजना सन्दिग्ध रहेको देखिन्छ । उसले आफ्नो बफादार पात्रलाई प्रयोग गर्दै फिजी मोडेलमै नागरिकताको नगरा पिट्दै आएको छ । उसकै तालमा केही संरक्षित नेतृत्व नाच्दै आएका छन् । आफ्नो देशका नागरिकले नागरिकता पाउनु जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार हो । तर, नागरिकता फिल्म टिकटजस्तो सस्तिनु मुलुक अस्तित्वको प्रश्न हो । तराईमा मात्रै होइन, नागरिकताको समस्या हिमाल–पहाडमा पनि उस्तै छ ।

वर्तमान दिशाहीनताको मुख्य दोषी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र हुन् भन्न सकिन्न । सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व जिम्मेवार छन् । बाहिर प्रतिगमन बेठीक भने पनि अन्तर्यमा चुनाव नै ठीक भन्ने किसिमले ओली समूहबाहेक सबै दल रमिते बन्नु नै वर्तमान गन्जागोलको कारक हो ।

आजसम्म हचुवामा वितरण गरिएको नागरिकता गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । रैथाने विस्थापित हुँदै जाने र आप्रवासीले भरिनाले भोलिका दिनमा तराई कसरी बच्न सक्छ ? हर्क गुरुङले भिसा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने त्यत्तिकै भनेका होइनन् । नागरिकता वितरणपछि निश्चित नाकाबाहेकका सिमानामा स्थायी तारबार लगाउनुपर्छ । दुई देशका नागरिक आवतजावतमा कार्ड प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । भारतले स्वार्थप्रेरित भएर विभिन्न आन्दोलनमा सघाएको पनि हो । नियन्त्रित अराजकता फैलाएर अर्थतन्त्र ध्वस्त पारी यहाँको स्रोतसाधन कब्जा गर्ने स्वार्थ रहेको बुझिन्छ । ओलीको प्रतिगमन भारतको लाइन हो भन्ने एसडी मुनीको भनाइले पनि यसको पुष्टि गर्छ । 

चार अवसर र चार प्रतिगमन : नेपालमा लोकतन्त, गणतन्त्रको जग बसाउने चार खास अवसर आएका थिए । यी ऐतिहासिक अवसर गलत नेतृत्वको कारण प्रतिगमनमा गएर दुर्घटनाग्रस्त भए । एक सय चार वर्षे राणाशासनको अन्त्यपछि ०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको बहुमतको सरकार बनेको थियो । राजा महेन्द्रले ०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार भंग गरी शासन आफ्नो हातमा लिए । प्रजातान्त्रिक समाजवादका सिद्धान्तकार बिपी कोइरालाको सरकार विघटन गरी पहिलो प्रतिगमन भएको थियो । प्रजातन्त्रको जग बसाउने वेलामा जग नै भत्काउने काम भयो । 

पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भई ०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्त भयो । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला र ०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न पुगे । प्रजातन्त्रको जग हाल्ने वेला दोस्रोपटकको प्रतिगमनले अन्योल सिर्जना हुन गयो । निजीकरण, उदारीकरणको नाममा उद्योगधन्दा, कलकारखाना बेचेर लाखौँ श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेश बेच्न थालिएको यसै समयदेखि हो ।

अचानक ०५० सालमा रहस्यमय दुर्घटनामा परेर मदन–आश्रितको मृत्यु भयो । माओवादीले ०५२ सालबाट जनयुद्ध थालनी गर्‍यो । अरूको भरथेग र टेकोमा उभिएको युद्धले १० वर्षको अवधिमा आर्थिक, सामाजिक प्रणाली ध्वस्त बन्न पुग्यो । युद्धकै दौरानमा संकटकाल लाग्यो, उता विद्रोही पक्षसँग वार्ताबाटै युद्ध रोक्ने मनसाय बोकेका राजा वीरेन्द्रको योजनाले स्वदेशी, विदेशी झस्किए । ०५८ जेठ १९ गते वंशै नासिने दरबार हत्याकाण्ड भयो । हत्याकाण्डको २० वर्ष प्रवेश गर्दासम्म भरपर्दो अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

दाजुको हत्या भएपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले बुबा महेन्द्रको बिँडो थाम्न खोज्दा अलोकप्रिय र दलविरोधी देखिए । ज्ञानेन्द्रले सडकमा पुर्‍याइदिएका सात राजनीतिक दल र जंगलमा रुमलिएको माओवादी खुला राजनीतिमा आउन चाहेकाले १२ बुँदे सहमति कायम हुन पुग्यो । जनआन्दोलनबाट संसद् पुनस्र्थापनासँगै विनारक्तपात गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको रापतापमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा आमउत्पीडित समुदायले संसद्मा दुईतिहाइ स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

परम्परागत अनुदारवादी र दलका नेतृत्व संविधानसभाले गरेको उत्पीडित पक्षीय व्यवस्थाप्रति आक्रोशित थियो । माओवादी पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र बाह्य स्वार्थमा सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मध्यरातमा पहिलो संविधानसभा विघटन गरिदिए । संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने सपना ध्वस्त पारी तेस्रो प्रतिगमन सम्पन्न गरियो । यद्यपि, आजसम्म भट्टराईले जनतासँग सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गरेका छैनन् ।

०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् बनेको संविधान ०७२ साल असोज ३ गते जारी भयो । संविधान लागू भएपछि ०७४ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए । नेकपा गठबन्धनका ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । नेकपा पार्टी अन्तरकलहले सरकार सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भयो । यसको फाइदा उठाउँदै बाह्य पक्षले पनि खेल्यो ।

परिणामस्वरूप प्रगतिशील संविधान लागू नहुँदै उल्लंघन हुन थाल्यो । ०७७ पुस ५ गते र ०७८ जेठ ७ गते मध्यराति दुईपटक संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधान च्यात्ने काम गरे । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको ७० वर्षमा ओली चौथो प्रतिगमनको मतियार बन्न पुगेका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर स्वेच्छाचारी अध्यादेशको बैसाखी टेकेर अधिनायकवादी सत्ता सञ्चालनमा लागेका छन् । 

अबको विकल्प : ओलीको दोस्रो प्रतिगमनविरुद्ध अदालतमा ३० थान मुद्दामाथि संवैधानिक इजलासले जेठ १४ गतेबाट बहस थालनी गरेको छ । बालुवाटारमा प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाएर मन्त्रणा गरेको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापना हुन मुस्किल छ । अर्को खिलराज रेग्मीको खोजी पनि हुन सक्ने देखिन्छ । संसद्लाई छलेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम १४ गते शुक्रबार ओली आफैँले सिंहदरबारबाट वाचन गरे ।

अध्यादेशबाट पूरक बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाबविपरीत पूर्ण बजेट ल्याइएको छ । त्यो पनि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा संघ, प्रदेश र वैशाखमा स्थानीय चुनाव केन्द्रित गरेर । वर्तमान दिशाहीनताको मुख्य दोषी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्र हुन् भन्न सकिन्न । सबै राजनीतिक दल र नेतृत्व जिम्मेवार छन् । बाहिर प्रतिगमन बेठीक भने पनि अन्तर्यमा चुनाव नै ठीक भन्ने किसिमले ओली समूहबाहेक सबै दल रमिते बन्नु नै वर्तमान गन्जागोलको कारक हो । ओली समूहबाहेक सबै दल मिलेर संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भए पछिल्लो प्रतिगमन आउने नै थिएन । दलका नेतृत्वको अकर्मण्यताले प्रतिगमन आएको हो ।

अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना नभएको अवस्थामा ओली समूहबाहेक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, चुनाव बहिष्कारका साथै जनबलमा कडा प्रतिरोध, बाह्य पक्षलाई कूटनीतिक र जनदबाबमा विरोध गरिनुपर्छ । एकपछि अर्को गैरसंवैधानिक प्रतिगमनका विरुद्ध जनहितकारी निकास खोजिनुपर्छ । बाँकी कार्यकाल संसद्लाई निरन्तरता दिँदै महामारीबाट ध्वस्त अर्थतन्त्र उकासी सामाजिक उत्थानपछि मात्रै चुनाव गरिनु उपयुक्त हुन्छ । जनताले दिएको बहुमत, असाधारण कामकै लागि हो । आवेशमा आएर जनमतमाथि कुठाराघात गर्नु न्यायसंगत हुँदैन ।