थोरै चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य मिलेमतोमा बढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न धितोपत्र बोर्डले अलग्गै फ्लोर बनाउने तयारी गरेको छ । साना कम्पनीहरूको सेयर किनबेचका लागि अलग्गै फ्लोर बनाउने विषयमा अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक तथा सहप्रवक्ता रूपेश केसीले जानकारी दिए ।

‘यो आवको नीति तथा कार्यक्रममै साना कम्पनीहरूको कारोबार अलग्याउने योजना समावेश थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो आन्तरिक विभागले लगभग यसको अध्ययन सक्न लागेको छ ।’ भारतमा केही समयअघिदेखि नै प्रचलनमा रहेको यस्तो व्यवस्था नेपालमा समेत लागू हुन सक्ने देखिएको छ । ‘कसरी यस्ता कम्पनीहरूको कारोबार अलग्याउने भन्नेमा विभिन्न मोडालिटीहरू हुन सक्छन्,’ केसीले थपे, ‘सेयर संख्या वा रकमका आधारमा सीमा लगाउनेलगायतका व्यवस्थाहरू हुन सक्छन् ।’

भारतमा सन् २०१२ देखि बम्बई स्टक एक्सचेन्ज (बिएससी)ले स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज (एसएमई) प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो प्लेटफर्ममा हाल करिब ३ सय ३८ कम्पनी सूचीकृत छन् भने तिनको बजार पुँजीकरण २ खर्ब ७४ अर्ब भारु पुगेको छ । 

यस्ता कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेपछि पनि चुक्ता पुँजी अधिकतम २५ करोड भारु हुनुपर्ने, प्राथमिक सेयरको रेटिङसमेत आवश्यक नपर्ने र कम्तीमा ५० जनाले प्राथमिक बजारबाट सेयर पाएको हुनुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, प्राथमिक बजारमा कम्तीमा १ लाख भारु मूल्यबराबरको सेयर किन्नैपर्ने व्यवस्थासमेत छ । यही व्यवस्था दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा पनि लागू हुन्छ । यसमा पछिल्लो समय भने भारतीय स्टक एक्सचेन्जहरूबीच फरक धारणा देखिन थालेको छ । नेसनल स्टक एक्सचेन्ज (एनएससी)ले कारोबार गर्नैपर्ने यस्तो लट साइज घटाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् भने बिएससीले भने यथावत् राख्नुपर्ने बताइरहेको छ ।

वृद्धिको चरणमा रहेका यस्ता कम्पनीहरूमा जोखिम धेरै हुने गरेकाले पनि यसलाई अलग्याइने अभ्यास रहेको हो । यो वर्गमा रहेका कम्पनीहरूले वित्तीय विवरणसमेत अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्ने सुविधा पाउँछन् । 
नेपालमा पनि यसको अनुसरण गर्ने प्रयास गरिएको हो ।

समयक्रममा यस्ता कम्पनी बढेर ठूला भएमा मेन बोर्डमा (समग्र बजार) जान पाउँछन् । हालसम्म एसएमईमा रहेका ९५ कम्पनीले बिएससी मेन बोर्डमा स्थानान्तरण गरिसकेका छन् । हुन त भारतमा पुँजीकै आधारमा यसलाई विभाजन भने गरिएको देखिँदैन ।

किनभने, मेन बोर्डमा जान चाहने कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनपछिको चुक्ता पुँजी १० करोड भारु भए पनि पुग्छ । तर, कम्तीमा १ हजारलाई सेयर परेको हुनुपर्ने, रेटिङ गरेको हुनैपर्ने, पछिल्लो पाँच वर्षमा कम्तीमा तीन वर्षमा वार्षिक करअघिको सञ्चालन मुनाफा १५ करोड हुनैपर्नेलगायतका विविध नियम छन् । २५ करोड चुक्ता पुँजी कटेमा पनि मेन बोर्डमा स्थानान्तरण हुनैपर्नेलगायतका व्यवस्था त्यहाँ गरिएको छ । त्यहाँ करिब तीन वर्षयता लघुवित्त कम्पनी, ब्रोकर कम्पनीलाई पनि एसएमई वर्गमा खुला गरिएको छ ।