शनिबार पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको बिरलै सम्भव हुने संयुक्त वक्तव्य सार्वजनिक भयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र डा. बाबुराम भट्टराईले यो वक्तव्यमार्फत केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । चारतिर फर्केको राजनीतिको प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पछिल्लो ६ महिनादेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक कदमविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नेकपामा रहेका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र ओलीविरुद्ध संघर्षमा थिए । दलको आन्तरिक अन्तरविरोधका रूपमा देखा परेको सो शक्तिसंघर्षबीच गत वर्ष १४ असारका दिन एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सत्ताबाट हटाउन भारत र आफ्नो दलका नेताहरूले षड्यन्त्र गरिरहेको भनेर भारतलाई सो संघर्षको एउटा अंगका रूपमा चित्रित गरेका थिए ।

त्यसयता राजनीतिको मैलो गंगामा धेरै पानी बगिसकेको छ । सामन्त गोयलको अपारदर्शी र गैरकूटनीतिक देखिने बालुवाटार प्रवेशसँगै ओलीले आफ्नो दलका नेतालाई लगाएको आरोप स्वतः खण्डित मात्र भएन, बरु अब उनको सत्ताको टेको भारत बनेको अनुमान गर्न थालियो । त्यसयता ओलीले सत्तामा रहिरहन र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यलाई धुलिसात् बनाउन जेजस्ता खेल रचेका छन्, ती अनुमान गरिएभन्दा फरक छन् ।

उनले सम्पूर्ण रूपमा वर्तमान संविधानमाथि धाबा बोलेका छन् । यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई वर्तमान संविधान ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको भरपर्दो सूचना प्राप्त भएको भन्दै सचेत रहन सार्वजनिक अपिल पनि गरेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि भेटेर जानकारी गराएको भन्दै आएका छन् ।

यही सिलसिलामा पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य आएको हो । उनीहरूले वक्तव्यमा ‘नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहेको’ उल्लेख गरेका छन् । वक्तव्यको अन्य पक्ष सामयिक राजनीतिका विभिन्न मुद्दामा साझा राय राख्न प्रयोग गरिएको भए पनि माथि उद्धृत वाक्यांशमार्फत भने एउटा गम्भीर अनिष्टको संकेत गर्न खोजेको जस्तो बुझिन्छ । हाम्रो चासो र चिन्ताको विषय पनि यही हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको यो साझा आह्वानमा परेको सो वाक्यांशले नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम कतै न कतै नियोजित रूपमा नियन्त्रित अस्थिरतातिर देशलाई लाने, २०७२ को संविधानले व्यवस्थापन गरेका संघीयता, गणतन्त्र, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता खोस्ने प्रपञ्चसँग जोडिएका छन् कि भन्ने संकेत गर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिबाट निर्देशित भएर निर्णय लिइरहेका छन् तथा जस्तो ढंगले दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारसँग हिमचिम बढाइरहेका छन्, त्यसले यस्तो आशंकालाई बल पु¥याउँछ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले गरेको संकेतबाट परिस्थितिको गम्भीरतातिर उनीहरूको ध्यान आकर्षित भएको मान्न सकिन्छ । वामपन्थीहरूको सदाबहार राष्ट्रवादभन्दा फरक र व्यवहारवादी धारणा राख्ने कांग्रेसका सभापति पनि यस वक्तव्यमा सामेल हुनुले परिस्थितिको गम्भीरताको थप संकेत गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा यस्तो प्रश्न उठ्ने अवस्था किन आइपर्‍यो भन्नेबारे सरकारले नै जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । यस्तो अनिष्टको अपुष्ट संकेतले सिर्जना गर्ने मनेविज्ञान घातक हुन्छ ।