प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको महिना दिन पनि नबित्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोदाबरी सन्राइज सम्मेलन केन्द्रमा पानी चुहिन थालेको छ । निरन्तर रूपमा छतबाट पानी चुहिएकाले फलसिलिङ फुल्न थालेको छ । केन्द्रको छत जस्तापाताले छाएको छ । सम्मेलन केन्द्रको मुख्य ढोका छिर्नेबित्तिकै प्रयोग भएको फलसिलिङबाट पानी चुहिन थालेको यत्रतत्र देखिन्छ । पानी चुहिएर बिग्रिन थालेपछि सभाहल छिर्ने ढोकामाथि रहेको फलसिलिङ भत्काएर मर्मतको काम भइरहेको छ । जसकारण भत्काएको ठाउँबाट पानी परेको वेला भुइँसम्म पानीको धारा नै लाग्ने गरेको छ । मर्मत नभएको ठाउँ–ठाउँमा पानी चुहिएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले गत ३१ वैशाखमा सरकारीनिवास बालुवाटारबाट स्विच थिचेर भर्चुअल रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गरेका थिए । ओलीले आफ्नो कार्यकालमा बनेका भौतिक संरचनाका साथै विकास निर्माण हतार–हतार उद्घाटन गर्ने क्रममै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न नभई उद्घाटन गरिएको थियो । सम्मेलन केन्द्रमा अहिले पनि निर्माणको काम जारी छ ।

सम्मेलन केन्द्रमा रहेको फलसिलिङ फुटेर पानी नै चुहिने अवस्था आउँदा पनि सहरी विकास मन्त्रालय भने बेखबर छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेन्डर गरेर सम्मेलन केन्द्र निर्माणको काम गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले नवनिर्मित सम्मेलन केन्द्रको फलसिलिङ फुटेर पानी नै चुहिएकोबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताए । ‘सम्मेलन केन्द्रमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या आएको हामीलाई जानकारी छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘सम्मेलन केन्द्रको काम पूर्ण रूपमा सकिसकेको छ । हाम्रोतर्फबाट कार्यक्रम गर्न योग्य भएको छ । अहिले कोरोना महामारी नभएको भए र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको भए सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउँथ्यो ।’

सहसचिव शर्माले सम्मेलन केन्द्रको सम्पूर्ण काम सकिएको दाबी गरे पनि मुख्य गेटदेखि अन्य काम धमाधम भइरहेको छ । पर्खाल निर्माणका लागि कामदारहरू लागिपरेका छन् । भवनभित्रैको पनि थुप्रै काम बाँकी छ । ‘सानातिना केही कामबाहेक मुख्य काम पहिला नै सकिएको हो । कार्यक्रम भयो भने त दुई–चार दिनमै चलाउन सकिने अवस्था छ,’ शर्माले भने । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरे पनि ठेकेदार कम्पनीले भने सम्मेलन केन्द्रको साँचो हस्तान्तरण नगरेको भन्दै भित्र प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।

मुख्य हलमा रातो रङको तीन हजार सिट राखिएको छ । कार्यक्रम प्रस्तुतिका लागि मञ्‍च, आवश्यक कक्षको समेत व्यवस्था भएको छ । तर, हलमाथि राखिएको फलसिलिङसमेत पानीले फुलेर काला र पहेँलो दाग देखिएको छ । केही ठाउँमा पानी चुहिएकाले भुइँमा ओछ्याइएको रातै रङको कार्पेटमा पानीको दाग देखिन्छ । मुख्य हलसँगै कार्यालय कक्ष, विशिष्ट कक्ष, सहायता कक्ष भए पनि ती सबैको अधुरै छन् । सम्मेलन केन्द्रमा आइतबार पनि कामदार काम गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । उद्घाटनकै दिन सहरी विकास मन्त्रालयले ९८ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरेको थियो । तैपनि ठेकेदार कम्पनीले सम्मेलन केन्द्रको काम उद्घाटन भएको एक महिनासम्म पनि जारी राखेको छ । सम्मेलन केन्द्रमा भेटिएका कामदारहरू पूर्ण रूपमा काम सकिन अझै दुई–तीन महिना लाग्ने बताउँछन् । बिदाको दिन शनिबार साँझसम्म पनि कामदार कार्यस्थलमा काम गरिरहेका थिए ।

४३ रोपनी १५ आना क्षेत्रफलमा निर्माण भएको सम्मेलन केन्द्रका लागि सरकारले ८१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ११ रोपनी ६ आनामा सम्मेलन केन्द्र, तीन रोपनी तीन आनामा आन्तरिक सडक, १६ रोपनी दुई आनामा बगैँचा तथा हरियाली उद्यान र १३ रोपनी एक आनामा पार्किङस्थल रहेको छ । मुख्य हल प्रवेश गर्नुअघि उत्तर र दक्षिण दिशामा साना दुई बहुउद्देश्यीय हल निर्माण भएका छन् । २८ मिटर अग्लो उक्त भवनमा दुई तला उचाइबराबरको हल हुनेछ  ।

एउटै हलमा एकैपटक तीन हजार मानिस बसेर सभा र सम्मेलन गर्न सक्ने देशकै पहिलो अत्याधुनिक भवनको रूपमा सम्मेलन केन्द्र रहेको दाबी गरिएको छ । निर्माणस्थल अझै पनि भद्रगोल देखिन्छ । यत्रतत्र निर्माण सामग्री थुप्रिएका छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ०७६ कात्तिकमा तीन हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र पाँच महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्का लगाएको थियो ।

जसअनुसार ०७७ वैशाखभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि भवन अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । निर्माण सम्पन्न नहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वैशाख अन्तिममा उद्घाटन गरेका थिए । ठेकेदार कम्पनी केसी÷समानान्तर जेभीलाई यसअघि सरकारले कोभिड महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणको आयोजना प्रभावित भएको भन्दै एकमुष्ठ रूपमा ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । थप गरिएको ६ महिनामा पनि ठेकेदार कम्पनीले सम्मेलन केन्द्रको निर्माण सकेन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी, सभा र सम्मेलन तथा कार्यक्रम गर्न मिल्ने हलको अभाव नहोस् भन्दै ४ भदौ ०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन हजार सिट क्षमताको सम्मेलन केन्द्र निर्माणका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।