प्रतिपक्षीको मौन समर्थनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित

सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । माओवादी र एमालेका गरी बहुमत सांसदले समर्थन जनाएपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । 

नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गरिँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू मौन बसे । एमालेको ओली समूहका सांसदले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत जाहेर गरे । आइतबार नै एमाले संसदीय दलले नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा माओवादीसँग सत्ता–साझेदार गरिरहेको एमालेको खनाल–नेपाल समूहको समर्थनमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले गत साता सदनबाट विश्वासको मत लिएका थिए । मौन समर्थन जनाएको कांग्रेस सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा चर्को विरोध गरेनन्, धेरैजसो सांसदले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको भन्दै त्यहीअनुसार बजेट आउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रदेश विघटनको खेल भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी
पारित हुनुअघि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सदनमा सबैको अपनत्व हुने गरी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको उनले औँल्याए । ‘पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण हामी सबै एक भएर जानुपर्छ,’ विश्वासको मत र नीति तथा कार्यक्रममा कांग्रेसको मौन समर्थनप्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘त्यो यहाँ सदनमा अभिव्यक्त पनि भएको छ ।’

प्रदेश संरचना नै विघटन गर्ने खेल भइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टको दाबी छ । संघीयता फेल भए संविधान, प्रणाली र देश नै असफल हुने उनले बताए । ‘यहाँ विचित्र खेलहरू भइरहेका छन् । संघीय सदन दुईपटक विघटन भइसकेको छ । प्रदेशहरूमा पनि कुन प्रदेश कतिखेर के हुने हो भन्ने शंकाको विषय छ,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न जनताका प्रतिनिधिहरू एक हुनुपर्छ ।’

प्रदेशलाई अझ मजबुत गरेर लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कसैलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री मन नपर्न सक्छ । बहुमतप्राप्त पार्टी चित्त नबुझ्न सक्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘तर, यो व्यवस्था टिकेन र फेल भयो भने प्रदेश मात्र फेल हुँदैन, सिंगो व्यवस्था नै असफल हुन्छ । व्यवस्था फेल भए हामी सबै फेल हुन्छौँ ।’ प्रदेशहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने नियोजित आवाजहरू उठ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको धारणा थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानको जग्गाको स्वामित्व संघले प्रदेशलाई नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले असन्तुष्टि जनाए । संघीय सरकारले जग्गाको स्वामित्व नदिँदा राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ थियो । पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि जग्गा हस्तान्तरण नभएको उनले सदनमा बताए ।

‘राजधानी सबैभन्दा पहिले घोषणा ग¥यौँ । तर, जग्गा हस्तान्तरण नहुँदा काम गर्न पाएनौँ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भने, ‘जग्गा हस्तान्तरणका लागि के–के प्रक्रिया चाहिन्छ भन्दा पनि नेपाल सरकारका निकायले नभन्ने । सरकारलाई पटक–पटक भन्दा पनि काम अगाडि बढेन ।’ यसबारे आफै बुझ्न गएको वेला कुनै कार्यालयको एउटा शाखामा फायल थन्किएको अवस्थामा फेला पारेको भट्टले बताए ।

प्रदेशले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्न खोजेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले गरेका कामको परिणाम देखिने वेला आएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशले कामै नगरेको भन्नु गलत भएको दाबी गरे । प्रदेशले गरेका कामको प्रचार नभएकाले पनि कतिपयले प्रदेशले केही पनि गरेन भनेर हल्ला फैलाउने गरेका उनको भनाइ थियो ।