नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने चर्चा पुनः सुरु भएको छ । लामो समयदेखि प्रत्येक वर्षको बजेटमा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको चारै वर्षको बजेटमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा उल्लेख छ । तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा कसैको चासो छैन ।

पर्यटनमन्त्रीका रूपमा आएका योगेश भट्टराईले पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित सुधार सुझाब समितिले पनि निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । लगत्तै कार्यकारी अध्यक्ष भएर निगम पुगेका सुशील घिमिरेले आफ्नै सुझाबलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् । अन्ततः शुक्रबार अध्यक्षबाट उनले राजीनामा दिए । यद्यपि, प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा डिमप्रकाश पौडेल नियुक्त भएपछि कार्यकारी अध्यक्ष रहेका घिमिरे अध्यक्ष मात्रै भएका थिए ।

कार्यकारी अध्यक्ष भएर गएपछि केही सुरुवात गरेको, तर पुँजी वृद्धिको काम नै अगाडि बढाउन नसकिएपछि रोकिएको निगमका निवर्तमान अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बताए । ‘कम्पनी मोडलमा लैजान आवश्यक छ, राजनीतिक नेतृत्व डराउन खोज्नाले समस्या आएको हो, तर निगमलाई रणनीतिक साझेदार नभित्र्याएसम्म अगाडि बढाउन समस्या छ,’ घिमिरेले भने । 

घिमिरे कार्यकारी अध्यक्ष बन्नेबित्तिकै ५० अर्ब पुँजी पु र्‍याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा लगिनुका साथै निगमको सम्पत्ति मूल्यांकनसमेत गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म पनि पुँजी वृद्धिको विषयलाई खासै चासो दिएको छैन । निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन ऐन संशोधन आवश्यक नभए पनि पूरै नयाँ प्रक्रियाबाट कम्पनीमा दर्ता गरेर जानुपर्नेसमेत घिमिरेले जानकारी दिए ।

कुनै सक्षम विदेशी एयरलाइन्सलाई निश्चित परिमाणमा सेयर दिएर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगाउन सकिने उनको भनाइ छ । श्रीलंकन एयरलाइन्सले सन् १९९८ मा ४३.६ प्रतिशत सेयर इमिरेट्स एयरलाइन्सलाई दिएर १० वर्ष व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको थियो । नेपालले पनि सोही मोडल अपनाउन सक्ने घिमिरेको बुझाइ छ । 

७ वर्षअगाडिको लुफ्थान्साको प्रस्ताव
७ वर्षअगाडि जर्मनको लुफ्थान्सा एयरलाइन्सले रणनीतिक साझेदार बन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न इच्छुक जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम आउन तयारसमेत भएको थियो । निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारका रूपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउने उल्लेख गरेको थियो । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत रकम आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । 

लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पाउने उल्लेख गरेको थियो । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणका लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका ५ महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । रणनीतिक साझेदारी गर्न आउने कम्पनीले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न नपाउने व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।

प्रत्येक कार्यदलको सुझाब राणनीतिक साझेदारीमा 
निगम सुधारका लागि बनाइएको आयोग तथा समितिहरूले रणनीतिक साझेदारीलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । सबैभन्दा पहिले १९ मंसिर ०५८ मा पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय उच्चस्तरीय सुझाब समिति गठन भएको थियो । सोही समितिले निगमको स्वरूप परिवर्तन गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, ०५९ भदौमा तत्कालीन योजना आयोगका सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले पनि निगमलाई विघटन गरी नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यसपछि आइकाओले समेत ०६१ असोजमा अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा पनि निगमलाई एक कम्पनीमा परिणत गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

त्यसको १ वर्षपछि १२ असार ०६२ मा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले पनि नयाँ समिति दायित्वको कम्पनी दर्ता गरी निगमलाई विघटन गर्न सुझाब दिएको थियो । त्यस्तै, २६ मंसिर ०६६ मा सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । उक्त कार्यदलले समेत निगमलाई कम्पनीका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्लेख गरी १२ जेठ ०६७ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ०७६ मा सुशील घिमिरे संयोजक रहेको कार्यदलले पनि रणनीतिक साझेदारीलाई प्राथमिकता दिएको थियो । 

निगमको डिडिए भइसक्यो, तर पुँजी विस्तारको काम अगाडि बढेन 
निगम व्यवस्थापनले अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी विस्तारका लागि प्रस्ताव गर्र्दा प्रत्येकपटक निगमको सम्पत्ति र कर्जाको विषयमा उठ्ने गरेको छ । सोही कारण गत वर्ष निगमको व्यवस्थापनले सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गराउँदा गराएको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सम्पत्ति ५४ अर्ब १६ करोड ८६ लाख ८० हजार मूल्यांकन भएको थियो । संस्थाले निगमको ०७६ असार मसान्तसम्मको सम्पत्ति र ऋणको मूल्यांकन गरेको थियो ।

निगमले चुक्ता पुँजी ५० अर्ब पुर्‍याउने प्रस्ताव सोहीअनुसार गरेको थियो । निगमको हाल चुक्ता पुँजी ३३ करोड छ । निगमको ऋण तथा अन्य दायित्व गरेर जम्मा वहन गर्नुपर्ने दायित्व ४५ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रहेको छ । डिडिएअनुसार गत वर्षको असारसम्म सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गर्ने हो भने ५४ अर्ब १६ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ आउँछ । जसमध्ये देशभर रहेका २३ स्थानका जग्गा र भवनको मूल्यांकन ८ अर्ब २७ करोड ५८ लाख ८२ हजार मूल्यांकन गरिएको छ । जहाज, स्पेयर्स पार्टस् तथा जहाजको इन्जिनसहितको मूल्यांकन ३६ अर्ब १३ करोड ५७ लाख ५० हजार मूल्यांकन गरिएको छ ।

निगमको सोल्टी होटेलमा भएको लगानीको सम्पत्ति २ अर्ब ९५ करोड रहेको छ । त्यसैगरी, अन्य उठ्नुपर्ने सम्पत्ति १ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंक ब्यालेन्स ८६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । एड्भान्स एन्ड डिपोजिट १ अर्ब ५६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कर्मचारीलाई दिइएको ऋण तथा एड्भान्स तलब ५४ लाख २३ हजार रहेको छ । निगमको काठमाडौंसहित देशभरका २३ स्थानमा जग्गा र भवन रहेको छ ।

कान्तिपथमा भवनसहित १४ रोपनी ७ आना जग्गाको मूल्यांकन ४ अर्ब ७३ करोड गरिएको छ । साना र ठूला १४ जहाजको मूल्यांकन ३६ अर्ब ६१ करोड ३५ लाख ७५ हजार गरिएको छ ।  

डिमप्रकाश पौडेल  : प्रबन्ध निर्देशक, नेपाल वायुसेवा निगम 

अर्थ मन्त्रालयमार्फत अहिले फेरि कुरा अगाडि बढेको छ । केही समयमै अर्थ मन्त्रालयले निगमलाई पत्र दिएपछि नयाँ रणनीतिक साझेदारीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । अहिले निगमको डिफल्ट ११ अर्ब ऋण भएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ४ अर्ब अर्थ मन्त्रालयले दिने तयारी गरेको छ । यसले ब्याज र किस्ताबापतको रकम तिर्न सहयोग पुग्नेछ । अब रणनीतिक साझेदरका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट जाने गरी काम अगाडि बढेको छ । निगमले अब नयाँ डिडिए पनि गर्नेछ । दुई वर्षअगाडिको डिडिए भएकाले नयाँ डिडिए गरेर नयाँ प्रक्रियामा समेत जानेछौँ । चुक्ता पुँजी वा मूल धन बढाउने कुरा अन्तिम चरणमा रहेको छ ।