केन्द्रीय महाधिवेशन नौ दिन पर सार्ने र तल्ला तहको अधिवेशन एक महिना पर लैजान कांग्रेस नेताहरू सहमत, औपचारिक निर्णय गर्न ३ असारमा बोलाइयो केन्द्रीय समिति बैठक

कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पुनः हेरफेर गरेको छ । आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने, अन्यथा पार्टी संवैधानिक संकटमा पर्ने भएपछि कार्यतालिकामा व्यापक हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता, कांग्रेस

महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा जटिल कुरा क्रियाशील सदस्यताको छानबिन हो, त्यो काम अब तीन साताभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ । त्यसपछि सभापतिले हस्ताक्षर गरेर २४ असारमा निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, यो आजको मुख्य कुरा हो । बाँकी दुई महिनामा निर्वाचन समितिले चुनाव गराउन सक्छु भनेको छ । 

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा शनिबार अपराह्न बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठकले आगामी १६–१९ भदौसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कांग्रेसले पछिल्लो डेढ वर्षमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने सिलसिलामा मिति तोकेको यो तेस्रोपटक हो । यसबीचमा कार्यतालिका हेरफेरको कुनै गणना छैन । केन्द्रीय महाधिवेशन नौ दिन पर सार्ने र तल्ला तहको अधिवेशन एक महिना पर धकेलेर संवैधानिक सीमाभित्रै पार्टीको महाधिवेशन गरी वैधानिकता जोगाउनुपर्नेमा नेताहरू सहमत भएका हुन् । 

शीर्ष नेताहरूले क्रियाशील छानबिन समितिलाई तीन साताभित्र क्रियाशील सदस्यताको टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकले २० असारभित्र क्रियाशीलको विवरण संकलन, उजुरी र त्यसमाथि छानबिन गरी अन्तिम नामावली सभापतिसमक्ष पेस गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बताए । सभापतिले २४ असारमा क्रियाशीलको अन्तिम नामावलीमा हस्ताक्षर गरेर निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गरेपछि चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भदौमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिकामा हेरफेर गर्ने सहमति भएको बताए । ‘महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा जटिल कुरा क्रियाशील सदस्यताको छानबिन हो, त्यो काम अब तीन साताभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ, र त्यसपछि सभापतिले हस्ताक्षर गरेर २४ असारमा निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ, यो आजको मुख्य कुरा हो,’ बैठकपछि पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बाँकी दुई महिनामा निर्वाचन समितिले चुनाव गराउन सक्छु भनेको छ । जे भए पनि १९ भदौभन्दा उता जान सकिँदैन । त्योभित्रै महाधिवेशन गर्न तिथिमिति तलमाथि गर्न सकिन्छ ।’

प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा
शनिबारको बैठकले महाधिवेशनका अन्य चरणहरूका तिथिमितिमा पनि संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ । तल्ला तहका अधिवेशनलाई एक महिना पर धकेल्न सकिने नेताहरूबीच सहमति भएको छ । जसअनुसार वडा तहको अधिवेशन ६ साउनमा हुनेछ भने गाउँ र नगरपालिकाको अधिवेशन ११ साउन, प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन १६ साउन, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा एक प्रतिनिधिसभा क्षेत्र भएका जिल्लाकोे अधिवेशन २० साउनमा हुनेछ । त्यस्तै, एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा २४ साउनमा जिल्ला अधिवेशन हुनेछ । संशोधित तालिकाअनुसार प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ । 

महाधिवेशनको संशोधित पूर्ण तालिका र महाधिवेशन कसरी गर्ने ? भन्नेबारे छलफल गर्न सभापति देउवाले आगामी बिहीबारका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन् । ‘यो अनौपचारिक बैठक हो, यहाँ एउटा मोटामोटी साझा धारणा बनेको छ । यो आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,’ डा.महतले भने । उनले कार्यतालिका संशोधन भए पनि चुनौतीहरू भने कायम रहेको बताए । ‘कोभिडको महामारी छ । वर्षाको समय छ । त्यसको बाबजुद हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अठोट गरेका छौँ । त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने ? कुन विधि अपनाउने ? भन्नेबारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसको अन्तिम रूप दिने भनेको केन्द्रीय समितिले नै हो,’ उनले भने । 

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने संशोधित कार्यतालिकाबमोजिम महाधिवेशनको तयारी पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘सभापतिजीले भदौमै महाधिवेशन हुन्छ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो । त्यसैको आधारमा उहाँहरूले एउटा मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसमा मिलाउनुपर्ने धेरै विषयहरू छन् । क्रियाशीलको काम वेलैमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘क्रियाशीलको विवाद समाधान गर्ने मोडालिटीबारे छलफल हुनै बाँकी छ, त्यसैले अहिले नै ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’ कांग्रेसले यसअघि आगामी ७ देखि १० भदौसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याएको थियो । जसअनुसार १७ जेठमै क्रियाशील छानबिनको काम पूरा भइसक्नुपर्ने थियो । सो कार्यतालिकामा ६ असारदेखि तल्ला तहको अधिवेशन गर्ने मिति तोकिएको थियो । 

डा.प्रकाशशरण महत सहमहामन्त्री, कांग्रेस

कोभिडको महामारी छ । वर्षाको समय छ । त्यसको बाबजुद हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्ने अठोट गरेका छौँ । त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने ? कुन विधि अपनाउने ? भन्नेबारेमा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुन्छ । त्यसको अन्तिम रूप दिने भनेको केन्द्रीय समितिले नै हो ।

बनेकै छैन क्रियाशील छानबिनको मापदण्ड 
समयमै महाधिवेशन गर्न क्रियाशील सदस्यको टुंगो लाग्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले छानबिनको काम नै थालेको छैन । न त छानबिनका लागि मापदण्ड नै तयार भएको छ । त्यसो त कतिपय जिल्लाको क्रियाशीलको विवरण सफ्टवेयरमा इन्ट्री नै सुरुवात भएको छैन । सिन्धुपाल्चोकले क्रियाशील सदस्यताको फारम नै शनिबार मात्रै पायो । बारा र सप्तरीमा फारम लगेर भरे पनि इन्ट्री गर्ने काम भएको छैन । क्रियाशीलकै विषयमा बर्दियामा तालाबन्दी छ ।

छानबिन समितिले अहिलेसम्म देशभरका २०७ ठाउँबाट इन्ट्री भएका नयाँ चार लाख १९ हजार ९३९ र नवीकरण ३ लाख ८० हजार ३७८ गरी कुल आठ लाख तीन सय १७ जना क्रियाशील सदस्यमध्ये १०१ ठाउँको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ती ठाउँबाट मात्रै उजुरीको चाङ लागिसकेको छ । छानविन समितिको सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले समयावधि छोटो भएकाले विवादको समाधान असाध्यै मुस्किल रहेको बताए । उनका अनुसार शनिबार साँझदेखि नै समितिले मापदण्ड निर्माणबारे छलफल थालेको छ । ‘छोटो समय छ, धेरैखाले समस्या आइरहेका छन् । जिल्लाबाटै छानबिन गरेर विवाद समाधान भएर आए हामीलाई सहज हुन्छ । अर्को, सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरूले विवाद समाधान गरिदिए पनि हामीलाई कामको चाप कम हुन्छ । तब मात्रै यो अवधिमा छानबिन पूरा हुन सक्छ,’ नेता परियारले भने, ‘यसमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूको सहयोग र लचकता आवश्यक पर्छ ।’ यसअघि १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील छानबिन समितिले छानविनका लागि ६ महिना लगाएको थियो । 

‘कोरोना सरकारको सत्ता जोगाउने रक्षाकवच बन्यो’
कांग्रेसको शनिबारको शीर्ष नेताहरूको बैठकले सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीलाई सत्ता जोगाउने रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ । ‘महामारी फैलिएको छ । जनता संक्रमित छन्, जनता मरिरहेका छन्, आहत भइरहेका छन् । निषेधाज्ञाले खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ बैठकपछि सहमहामन्त्री डा.महतले भने, ‘सरकारले कोरोनाको यो महामारीलाई सत्ता जोगाउने राम्रो रक्षाकवचका रूपमा प्रयोग गरेको छ ।’

उनले बैठकले नेपाल गरिब राष्ट्र भएकाले सम्पूर्ण कूटनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर यथाशीघ्र सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लगाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका कमजोर छ, हामी प्रतिपक्षी हौँ, हामीले पहल गरिरहेका छौँ, तर राज्यले गर्ने सबै काम हामीले गर्न सक्दैनौँ,’ डा.महतले भने, ‘यसको दिगो समाधान भनेको भ्याक्सिन नै हो । तर, सरकार भ्याक्सिन खरिद गरेर सबै जनतालाई दिने कुरामा भन्दा भ्याक्सिन खरिदमा कसरी धेरै कमिसन लिने भन्नेमा अल्झिएको छ । कूटनीतिक रूपमा पनि राम्रोसँग पहल गर्न सकेको छैन । चीन र भारतले अनुदानमा दिएको भ्याक्सिनबाहेक कुनै पनि भ्याक्सिन हामीकहाँ उपलब्ध छैन । हामीले सबै कूटनीतिक शक्तिको प्रयोग गरेर भए पनि भ्याक्सिनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ ।’ 

सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन माग
कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गर्ने सरकारविरुद्ध सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन् । निषेधाज्ञाबीच सरकारको कर्तुतविरुद्ध ठूला सभा गर्न नसकिएकाले जिल्ला सभापतिहरूले ओली सरकारविरुद्ध घरघरमा कालो झन्डा टाँग्ने, ब्ल्याक आउट गर्ने, शंख घन्टा वा थाल ठटाउनेजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने तथा कोभिडसम्बन्धी मापदण्ड र अनुशासन पालना गरी सांकेतिक सडक प्रदर्शन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोधका कार्यक्रम निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । सभापतिहरूको भर्चुअल संवादपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला सभापतिहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर तुल्याउने, वर्तमान संविधानलाई विघटन गर्ने, उदार संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेजस्ता ग्रान्ड डिजाइनसहितको काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा उच्च नैतिक, वैचारिक आत्मबलसहित सामना गर्न आग्रह गरेका छन् ।