कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथि आक्रमण गर्ने सरकारका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रमहरू ल्याउन माग गरेका छन् ।

निषेधाज्ञाबीच सरकारको कर्तुतविरुद्ध ठूला सभा गर्न नसकिएकाले जिल्ला सभापतिहरूले ओली सरकारको विरुद्धमा घरघरमा कालो झन्डा टाँग्ने, ब्ल्याकआउट गर्ने, शंख, घन्ट वा थाल ठटाउनेजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्ने तथा कोभिडसम्बन्धी मापदण्ड र अनुशासन पालना गरी सांकेतिक सडक प्रदर्शन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक विरोधका कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्न माग गरेका हुन् । 

सभापतिहरूको भर्चुअल संवादपछि सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जिल्ला सभापतिहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई कमजोर तुल्याउने, वर्तमान संविधानलाई विघटन गर्ने, उदार संसदीय लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्नेजस्ता ग्रान्ड डिजाइनसहितको काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा उच्च नैतिक, वैचारिक आत्मबलसहित सामना गर्न आग्रह गरेका छन् । 

यस्तै, सभापतिहरूले कोरोनाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा सरकार उदासीन, असंवेदनशील र भ्रष्टनायकका रूपमा प्रकट भएको भन्दै कांग्रेसले सबै नागरिकलाई अनिवार्य खोप, पिसिआर परीक्षण र हरेक स्थानीय तहमा औषधि उपकरणसहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण साथै श्रमिक वर्गलाई राहतको व्यवस्थाका लागि सशक्त दबाब बनाउन आग्रह गरेका छन् । 

हरेक जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन कोष गठन गर्न तथा कोभिड महामारी, बाढीपहिरो र अन्य विपतविरुद्ध लड्न स्वयंसेवकका रूपमा पार्टी सदस्यहरू परिचालित गर्ने गरी कार्यविधि र सिड मनीसहितको केन्द्रीय निर्देशन जारी गर्न माग गरेका छन् । यस्तै, कांग्रेसका तर्फबाट देश–विदेशबाट सहयोग संकलन गरी कोरोनाको रोकथाम र उपचारमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यका लागि थप समन्वय गर्न अनुरोध गरेका छन् । 

जिल्ला सभापतिहरूले भदौभित्रै महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक अनिवार्यता रहेको भन्दै केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सिन्धुपाल्चोककोे आजसम्म समायोजन सम्पन्न नगरिनु तथा क्रियाशील सदस्यता फाराम पठाउने कार्यमा बेवास्ता गरिएकोमा हामी दुःखी छौँ । बारा, पर्सा, सप्तरी, सिराहा, सर्लाही, बर्दिया, कपिलवस्तु, प्युठान, बाँके, काभ्रे, नुवाकोटलगायत जिल्लाको क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या समाधानमा तत्परता देखिएको छैन,’ सभापतिहरूले भनेका छन्, ‘डडेल्धुरा, सुर्खेत आदि जिल्लाले केन्द्रीय परिपत्रअनुसार क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकेर पठाउँदा पनि वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।’

सभापतिहरूले समयमै महाधिवेशन गर्नका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पार्टीको हरेक संरचनामा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तअनुरूप प्रतिनिधित्व हुने संख्या प्रस्ट गरी नियमावलीको अनुसूची वा निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूचीमा व्यवस्था गरी यथाशीघ्र जिल्लामा पठाइदिनसमेत आग्रह गरेका छन् ।