बजेटद्वारा आंशिक सम्बोधन, मौद्रिक नीतिले राहत दिने व्यवसायीको अपेक्षा 

कोभिड–१९ महामारीकै बीच काठमाडौंको हात्तीसारमा रहेको देशकै पुरानोमध्येको जय नेपाल सिनेमा हल स्थायी रूपमा बन्द भएको छ । मल्टिप्लेक्स चेन ब्रान्ड क्युएफएक्सले दुई दशकदेखि सञ्चालन गरिरहेको हल बन्द गरेको हो । 

भाडामा लिएर चलाइरहेको सिनेमा हलको खर्च धान्न नसकेपछि बन्द गर्ने निर्णय गरेको क्वेस्ट इन्टरटेन्मेन्टका प्रमुख नकिम उद्दिन बताउँछन् । क्वेस्ट इन्टरटेन्मेन्टले २००९ सालमा खुलेको पुरानो हललाई आवश्यक मर्मत–सम्भार गरेर मल्टिप्लेक्सको थिममा सञ्चालन गरिरहेको थियो । उद्दिनका अनुसार सुरुवाती समयमा युवापुस्तामाझ निकै लोकप्रिय रहेको हल पछिल्लो दुई वर्षदेखि घाटामा सञ्चालन भइरहेको थियो । कोभिड महामारीपछि हल सञ्चालन गर्न झन् गाह्रो भएपछि नचलाउने गरी छाडेको उनी बताउँछन् । क्युएफएक्सले ०५९ सालमा जय नेपालबाटै सिनेमा प्रदर्शन व्यापार सुरु गरेर देशभरि सञ्जाल खडा गरेको हो । 

पछिल्लो समय सिंगल पर्दाको सिनेमा हलमा दर्शक आउन छाडिसकेका थिए । त्यसमाथि कोभिड महामारीले सिनेमा उद्योग अनिश्चित बनेपछि जय नेपालबाट बाहिरिन उपयुक्त ठानेको उद्दिन बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘सपिङ मल नभएको ठाउँमा सिनेमा हल चलाउन गाह्रो भइरहेको थियो । त्यसमाथि महामारीले चलचित्र उद्योग नै नराम्रोसँग थला परेपछि खर्च थेग्न नसकेर जय नेपाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’ जय नेपालमा ४ सयभन्दा बढी सिटको सिंगल पर्दा थियो । 

क्युएफएक्सले काठमाडौंसहित ललितपुर, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, नेपालगन्ज, नारायणगढ, विराटनगर, धरानलगायत प्रमुख सहरमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुविधासम्पन्न हल सञ्चालन गरिरहेको छ । क्युएफएक्सका हल कतिपय सहरमा हालै सञ्चालनमा आएका थिए भने कतिपयमा हल निर्माण भइरहेका थिए । मोटो रकम लगानी गरेर सञ्चालनमा ल्याएका सिनेमा हलहरू महिनौँ बन्द हुँदा चरम आर्थिक संकटमा परेको उद्दिनको भनाइ छ । 

नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी फिल्महहरू प्रदर्शन हुँदै आएको जय नेपाल हलमा तत्कालीन राजा महेन्द्र र रानी रत्नराज्यलक्ष्मी सिनेमा हेर्नका लागि गइरहन्थे । ०२६ सालमा दरबारभित्रै सिनेमा हल सञ्चालनमा आएपछि राजपरिवारका सदस्यहरूले दरबारमै फिल्म हेर्न थाले । त्यो हल दरबार हत्याकाण्डसँगै बन्द छ । 

कोरोना महामारीले उपत्यका र बाहिरका सिनेमा हलहरू धमाधम बन्द भइरहेको नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान बताउँछन् । कोभिडकै बीचमा चाबहिलको गोपीकृष्ण हल र बालाजुको गंगा हल पनि बन्द भए । गोपीकृष्ण हलको भवन भत्काएर कम्प्लेक्स निर्माण गर्न लागिएको प्रधान बताउँछन् । अहिलेको कठिन अवस्थामा सिनेमा हल मात्र चलाउन कठिन भएपछि सपिङ मलसँगै टपमा मल्टिप्लेक्स सञ्चालन गर्ने गोपीकृष्णको तयारी छ । 

पूर्वको धुलाबारी, दमक, लाहान, गाईघाट, बर्दिवास, दाङलगायत जिल्लाहरूमा पनि सिनेमा हल बन्द भइरहेका छन् । झक्तपुरको बराही हल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । कोभिड महामारीकै बीचमा करिब १५–२० वटा सिनेमा हल बन्द भइसकेको उनको भनाइ छ । कोभिडअघि नेपालमा निरन्तर सञ्चालनमा रहेका हलहरूको संख्या १ सय ९३ थियो । 

पर्यटन तथा मनोरञ्जनका सबै क्षेत्र निरीह

कोभिड महामारीले थला परेको अर्को क्षेत्र हो, पर्यटन । कोभिडको पहिलो चरण मत्थर भएपछि सिनेमा हलसँगै नाइट क्लब, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, डिस्कोथेक, लाउन्जबारलगायत मनोरञ्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । हलमा फिल्म हेर्न दर्शकहरू नआए पनि नाइट क्लबहरूमा युवाहरूको भिड बढ्न थालिसकेको थियो । ठमेलको चर्चित नाइट क्लब एलओडीमा ग्राहकहरूको थामिनसक्नु भिड बढ्न थालेको थियो । बिस्तारै रात्रिकालीन मनोरञ्जन व्यवसायले लय पक्रिँदै थियो, यत्तिकैमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भयो । कोभिडको पहिलो लहरबाट तंग्रिन नपाउँदै दोस्रो लहरको मारमा परेका नाइट क्लब, दोहोरी, डान्सबार नराम्रोसँग थला परेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । कोभिडको दोस्रो लहरसँगै नाइट क्लबको भविष्य भयंकर अनिश्चित बनेको एलओडीका सञ्चालक रोबिन श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका रात्रिकालीन व्यवसायहरू संकटमा परेको उनको गुनासो छ । अझै कोभिडको तेस्रो लहर पनि फैलिन सक्ने विज्ञहरूले नै बताइरहेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो व्यवसाय नराम्रोसँग थला परिसकेको छ । सरकारले व्यवसाय टिकाउने वातावरण बनाइदिन्छ कि भन्ने आशामा छौँ ।’ उनी सरकारप्रति आशावादी सुनिन्छन्, ‘बजेटमा हाम्रो समस्या त्यति सम्बोधन भएन, अब हेरौँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गरिहाल्छ कि !’ 

सरकारले भिडभाड बढी हुने ठाउँ भन्दै लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी नगर्दै मनोरञ्जन व्यवसायलाई बन्द गराउँदै आएको छ । अन्य उद्योग–व्यवसायहरू खुलेर लयमा फर्किंदासम्म पनि यी व्यवसायले सञ्चालनको अनुमति पाउँदैनन् । सरकार दोस्रो लहरको निषेधाज्ञा १ असारदेखि बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लैजाने तयारीमा छ । तर, लकडाउन खुकुलो बनाए पनि सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, हेल्थ क्लबलगायत व्यवसाय भने अझै खुल्नेछैनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाले थुप्रै नाइट क्लब, दोहोरी साँझ, डान्सबार, गजल साँझ, लाउन्जबार, रेस्टुराँ बन्द भइसकेको व्यवसायी बताउँछन् । अझै संक्रमण लम्बिँदै गएमा धेरै रात्रिकालीन व्यवसायहरू बन्द हुने एलओडीका सञ्चालक श्रेष्ठ बताउँछन् । 

कोभिडको दोस्रो लहर बढी संक्रमण हुनुका साथै मृतकको संख्या पनि बढायो । दैनिक हजारौँ संक्रमित थपिँदा सयौँले अकालमै ज्यान गुमाए । यस्तो अवस्थामा लकडाउन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । कोभिडको भयावह स्थितिबाट जोगिन भिडभाड जम्मा गर्न नहुनेमा व्यवसायी पनि सहमत छन् । अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रभित्र नपर्ने व्यवसाय तथा गतिविधिहरू रोकेर संक्रमण फैलिन नदिन पहल गर्नुलाई व्यवसायीले सकारात्मक रूपमै लिएका छन् । तर, यस्ता व्यवसायलाई टिकाउनका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएर सहयोग गर्नुपर्ने दोहोरी साँझ सञ्चालक एवं लोकगायक घनश्याम रिजाल बताउँछन् । 

कोभिड महामारीकै बीचमा सरकारले दुईवटा बजेट ल्याएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले कोभिड प्रभावित व्यवसायको उत्थानमा त्यति भूमिका खेल्न नसकेको गुनासो क्लब सञ्चालकहरूको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई कत्तिको सम्बोधन गर्‍यो त ? चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधानको बुझाइमा व्यवसायीहरूले सन्तोष मान्ने गरी आगामी बजेटले पनि राहत दिन सकेन । ‘बजेटमा हामीलाई पनि राहत दिन खोजिएको छ, तर जति दिनुपथ्र्यो, त्यति छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले दिएका सुझाबहरू दुई–तीनवटा मात्र सम्बोधन भएका छन् ।’ अरू मागहरू पनि सम्बोधन गराउन अहिले पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । यही क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भौतिक र भर्चुअल रूपमा भेटघाट र छलफल गरी आफ्ना मागहरू राखेको उनले बताए । 

यो समस्याबाट चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हलवाला मात्र होइन, चलचित्रकर्मी पनि त्यत्तिकै पीडित देखिएको छ । ‘आगामी वर्षको बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई राम्रै समेट्न खोजिएको छ, अब कार्यान्वयन पक्ष चुस्त हुनुपर्‍यो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य एवं नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी भन्छन्, ‘चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र विकास बोर्ड, चलचित्र संघले संयुक्त रूपमा अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग भेटघाट–छलफल गरी कोभिड प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा, ब्याज अनुदान, ऋणको अवधि बढाइदिनुपर्नेलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ ।’      

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा उपकरण आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिदिएपछि चलचित्र उद्योगलाई केही राहत मिलेको चलचित्र संघका अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् । बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छुट दिने घोषणा गरिएको छ । ‘हामीले पहिलो चरणको लकडाउनदेखि नै सरकारसँग विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट गराउन पहल गर्दै आइरहेका थियौँ, कार्यान्वयन भएको थिएन,’ प्रधान माग गर्छन्, ‘अहिले सरकारले चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिको विद्युत् डिमान्ड शुल्क नलिने व्यवस्था गरेको छ, महामारी सुरु भएपछि चलचित्र उद्योग ठप्पै छ, सरकारले पूरै अवधिकै विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ संघका पदाधिकारीले बजेट घोषणापछि अर्थमन्त्रीलाई भेटेर महामारीको पूरै अवधिको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरिदिनका लागि अर्थमन्त्री पनि सहमत देखिएका छन् । 

कोभिड प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनर्कर्जा सुविधालाई निरन्तरता बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरिएकोप्रति व्यवसायी सकारात्मक छन् । कोभिड प्रभावितलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने विषयलाई सुलभ तरिकाले उपलब्ध गराउन प्रधानको आग्रह छ । संघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग पनि भेटेर कोभिड प्रभावित चलचित्र उद्योगलाई राहत प्याकेज ल्याउन आग्रह गर्दै छ । 

चलचित्र उद्योगलाई स्थानीय सरकारले ५ प्रतिशत मनोरञ्जन कर लिने गरेका छन् । ‘हामीलाई क्यास पैसा बाँड्नुपर्दैन,’ प्रधानले भने, ‘नेपाली चलचित्रका लागि स्थानीय मनोरञ्जन कर र मूल्य अभिृवृद्धि कर (भ्याट) केही वर्षका लागि छुट दिनुपर्‍यो, पछि सर्भाइभ भएर तिरौँला नि ।’ यस्तै, बजेटमार्फत चलचित्र विकास शुल्कको दर पनि घटाउन संघको आग्रह थियो । यो शीर्षकमा १५ प्रतिशत शुल्क लिइन्छ । दर्शकलाई मनोरञ्जन कर, भ्याट र चलचित्र विकास शुल्क जोडेर टिकटको मूल्य तोकिएको हुन्छ । उनी थप्छन्, ‘यो उद्योगलाई कोभिडबाट पार लगाउन १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट, ५ प्रतिशत स्थानीय मनोरञ्जन कर तत्कालका लागि छुट गरिदिनुपर्‍यो ।’

बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर पनि घटाइदिन संघले गभर्नरसँग पहल गर्ने भएको छ । अहिले बैंकले समयमा किस्ता नबुझाएको भन्दै बैंकहरूले सरकारको निर्देशनविपरीत विलम्ब शुल्क लिइरहेको गुनासो गर्दै प्रधान भन्छन्, ‘सरकारले कोभिड प्रभावितले निषेधाज्ञामा नियमित किस्ता बुझाउन नसके पेनाल्टी नलिनु भनेर निर्देशन दिएको छ, तर बैंकहरूले पेनाल्टी लिइरहेका हुन्छन् ।’

बजेटले देखायो अधकल्चो आशा
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा कोभिड प्रभावित चलचित्र उद्योग, हेल्थ क्लबलाई ०७८/७९ मा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर छुट दिएर स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था मिलाएका छन् । यस्तै, चलचित्र उद्योगमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यावसायिक कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । यो सुविधा नाइट क्बललाई दिनुपर्ने एलओडीका सञ्चालक श्रेष्ठको आग्रह छ ।

सबै प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्थल निर्माण गर्ने विषयले बजेटमा फेरि पनि ठाउँ पाएको छ । यस्तै, गणेश हिमाल क्षेत्रमा चलचित्र छायांकन स्थल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने, काभ्रेको बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गरिने, उत्कृष्ट चलचित्र निर्माणका लागि स्टोरी बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइनेजस्ता विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । 

बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यो सुविधा उपभोग गर्न चलचित्र र नाइट क्लब, डान्स तथा दोहोरीलगायत मनोरञ्जन व्यवसायले पनि पाउने पोखराको पृथ्वीचोकस्थित हाम्रो दोहोरी साँझका सञ्चालक रिजालको विश्वास छ । यस्तै, बजेटमा आव ०७८÷७९ को आयमा आयकर छुट दिने घोषणा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित चलचित्र उद्योगको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याइएको छ । 

संक्रमण फैलिन नदिन गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाले नराम्रोसँग थला परेको व्यवसायलाई बजेटले ठूलो राहत नदिए पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । कोभिडको पहिलो लहरबाट उठ्न नपाउँदै दोस्रो लहर फैलिएपछि चलचित्र उद्योग १५ महिनादेखि महामारीको चपेटामा परेको संघका अध्यक्ष प्रधानको गुनासो छ । सरकारले महामारी फैलिन थालेपछि संक्रमण फैलिन नदिन एकपटक लकडाउन र दुईपटक निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ ।