मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ जेठ २८ शुक्रबार ०९:३३:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

विपत् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ जेठ २८ शुक्रबार ०९:३३:००

छिटै देशमा यस वर्षको मनसुन आरम्भ हुँदै छ । औसतमा एक सय १० दिनसम्म रहने मनसुन नेपालका लागि लाभ र विलाप दुवैको स्रोत हुने गरेको छ । हरेक वर्ष नेपालका विभिन्न भागमा बाढीपहिरोले व्यापक जनधनको क्षति हुने गरेको छ । गएका पाँच वर्षको मनसुनकालमा मात्रै पहिरोबाट ६ सय ४४ जनाको ज्यान गएको छ । यसरी नै बाढीबाट सोही अवधिमा चार सय ३३ जनाको ज्यान गएको छ । बस्तीका बस्ती उठिबास लाग्ने अवस्था आउनु नेपालीको एउटा नियतिजस्तै भएको छ । पहाडमा बाढीपहिरो र मधेसमा डुबान बर्खामासमा दोहोरिइरहने प्राकृतिक विपत्ति हुन् । अहिले पनि नेपालमा बस्तीहरू सुरक्षित ठाउँमा हुनुपर्छ, भौगर्भिक जोखिम अध्ययन गरेर सुरक्षित र जोखिममुक्त स्थानमा बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता कार्यान्वयन गर्ने क्षमता आमनागरिकमा विकास भएकै छैन । वासस्थान मूलतः पैतृक थलोहरू र जीविकाका स्रोतसँग जोडिन्छन् ।

वर्षाले विनाश निम्त्याएपछि हारगुहार मच्चाउनुभन्दा पूर्वतयारी गरी अहिलेको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्था र स्थानीय सरकारलाई बलिया र उत्तरदायी बनाउनु जरुरी छ
 

पुर्खादेखि बस्दै आएको बस्तीबाट हट्न जोकसैलाई पनि सहज हुँदैन । त्यसका लागि नयाँ ठाउँमा गएर बसोवास गर्न आवश्यक पर्ने घर, घडेरी किनेर जीविकाका स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैका लागि जीवनमा त्यस्तो कमाइ सम्भव हुँदैन । जीविकाकै खोजीका क्रममा मानिसहरू खोलाका छेउछाउमा, सडक किनारमा या भिरको डिलमुनि नै घर बनाएर बस्न बाध्य हुन्छन् । मधेसका कतिपय जिल्लामा डुबानको खतरा भएकै ठाउँमा बसोवास गर्नुपर्ने बाध्यतासमेत छ । ०७२ वैशाखको भूकम्पले आँत खलबलिएको मध्यपहाडी जिल्लाका बस्तीहरू जोखिममा छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि छोड्न सकेका छैनन्, त्यहाँका बासिन्दाले । सरकारले बस्ती स्थानान्तरणका भरपर्दा विकल्प र योजना ल्याउन नसक्दा गत वर्ष सिन्धुपाल्चोकमा कैयौँ नागरिकको ज्यान गएको थियो । यस वर्ष गत वर्षका तुलनामा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यससँगै जोखिमयुक्त क्षेत्रहरू बाढी र पहिरो तथा डुबानका समस्यामा पर्न सक्ने चेतावनी सरोकारवाला निकायबाट जारी भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय तयारी पहिले नै हुनु जरुरी हुन्छ । 

बाढीपहिरोको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने दायित्व राज्यको हो । यसका दुईथरी उपाय छन् । दीर्घकालीन उपायका रूपमा भौगर्भिक अध्ययन गरेर जोखिमयुक्त क्षेत्र पत्ता लगाउने, बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउनेलगायत विषय पर्छन् । अल्पकालीन रूपमा बाढीपहिरो आउने सम्भावना हेरेर अस्थायी रूपमा बस्ती हटाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पहिरो, बाढी अथवा डुबानबाट प्रभावित ठाउँमा तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिका साथमा बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राखेर घटना हुनासाथ परिचालित हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

जोखिम क्षेत्रवरपर प्रहरी, स्थानीय युवा र रेडक्रस कार्यकर्तालाई आपत्कालीन उद्धारको अल्पकालीन तालिम दिने व्यवस्था तत्काल गर्न सकिन्छ । यसैगरी हरेक प्रदेशमा एउटा–एउटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने, सम्भावित जोखिम क्षेत्रको जनसंख्या हेरी टेन्ट, लत्ता–कपडा, खाद्यान्न, औषधी र प्राथमिक उपचारका अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गरिराख्नु आवश्यक छ । उद्धारका कामसँगै अस्थायी पुनर्वासका क्रममा परिवारहरू विचल्लीमा नपरून् भनेर उद्धारपछि राखिने स्थलहरू पहिले नै तय गरिनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनु आवश्यक छ । वर्षा आउँदै छ, विपत्ति आएपछि हारगुहार मच्चाउनुभन्दा पूर्वतयारी गरेर बस्नु र त्यसका लागि अहिलेको विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थालाई बलियो र उत्तरदायी बनाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।