मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ६ आइतबार
  • Sunday, 20 June, 2021
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १०:११:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

उपलब्धिशून्य कूटनीतिक धपेडी

Read Time : > 6 मिनेट
२०७८ जेठ २७ बिहीबार १०:११:००

कूटनीतिक आचारसंहिताविपरीत शीतलनिवास र बालुवाटारमा बाह्य दूतहरूको अपारदर्शी चलखेल जारी रह्यो

सरल, शालीन र मृदुभाषी प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ चैतमा परराष्ट्रमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा सम्पत्ति विवरणमा दुई हजार ५ सय पुस्तक रहेको प्रसंग चर्चित बनेको थियो । सीमित औपचारिक शिक्षाका बाबजुद स्वाध्ययन र मिहिनेतबाट उनी यहाँसम्म पुगेकामा शंका छैन । सवा तीन वर्षपछि पदबाट बाहिरिँदै गर्दा पुनः उनको चर्चा चुलिएको छ, उनको समग्र कार्यसम्पादनभन्दा पनि उनले पुनः सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई लिएर । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सम्पत्ति विवरणमाथि प्रश्न गरेपछि नेपाल टेलिभिजनको एक कार्यक्रम बन्द भएको थियो । ज्ञवालीले भने आयव्यय विवरण सार्वजनिक मात्र गरेनन्, त्यसको केही अंश कोरोना कोषमा दान दिने घोषणा पनि गरे । विनाहिचकिचाहट मन्त्री क्वार्टर छाडे, ल्यापटप मन्त्रालयमा फिर्ता दिए, अनि यस अवधिमा एकाध सय थान पुस्तक सम्पत्तिका रूपमा जोड्न सकेको बताए ।

धेरैको प्रश्न छ, यत्ति गर्दैमा यत्तिबिघ्न चर्चा ? प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सबैभन्दा लामो समय परराष्ट्रमन्त्री रहेका व्यक्तिको मूल्यांकनको आधार यही हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रथम कार्यकालका प्रेस सल्लाहकार तथा रेडियो नेपालसम्बद्ध पत्रकार प्रमोद दाहालले फेसबुकमै लेखे, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बिदा हुनुभएका मन्त्रीजीहरूले आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गरेर सोसल मिडियामा नलेखे हुन्छ ! अलि–अलि मलाई पनि थाहा छ, तपाईंहरूको छलछाम ! अब गरिखानु होला !’ उनलाई धेरै मन्त्रीका गुह्य थाहा होला । आश्चर्य केमा लाग्यो भने २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा पनि हाम्रो राजनीति र पत्रकारिता यस्तो छ, जहाँ मन्त्रीले पदबाट बाहिरिँदै गर्दा सम्पत्ति विवरण घोषणा गर्नु आफैँमा ठूलो उपलब्धि र समाचार हुन्छ ! तब न हामी सन् १९७० यता एसियाका सबैभन्दा गरिब तीन देशमा निरन्तर पर्दै आएका छौँ । जुन अवधिमा अल्पविकसित दक्षिण कोरिया र चीन विश्वकै निर्यात ‘पावरहाउस’ बने, हामी भने जति धेरै भिख माग्न सक्यौँ, त्यसैलाई सफल कूटनीतिको कसौटी मान्दै छौँ ।

कूटनीति कार्यसम्पादनमाथि मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । किनकि, यो एक व्यक्ति वा घटनामा मात्र निर्भर हुँदैन । हाम्रो जस्तो विपन्न मुलुकको विदेश नीति र कूटनीतिक सफलतामा आन्तरिक सँगसँगै बाह्य पक्षको पनि भूमिका रहन्छ । अझ, विदेश नीति र कूटनीतिक कमजोरीका नतिजा तत्काल देखिए पनि कतिपय राम्रा कामको परिणाम देखिन समय लाग्छ । तैपनि, हाम्रो सन्दर्भमा केही ठोस र सीमित आधार हुन्छन्, जसले सरकार वा परराष्ट्रमन्त्रीका कार्यबारे टिप्पणी गर्न सहज हुन्छ । उदाहरणका लागि, छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, उच्च तहका कूटनीतिक भ्रमण आदान–प्रदान, बाह्य जगत्सँग साझा चासोका विषयमा समझदारी र कार्यान्वयन, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्च र राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूमा नेपाली प्रतिनिधित्व, सक्षम कूटनीतिज्ञ चयन र समयमै नियुक्ति तथा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना, बाह्य सहायता र लगानी भित्र्याउनु आदिलाई आधार मानेर कूटनीतिक फाँटमा भएका कामबारे चर्चा गर्न सकिन्छ । त्यसअतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्तिका सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भनेर हेर्न सकिन्छ । नेपालजस्तो देशले उच्च महत्वाकांक्षी विदेशनीति राख्न र कूटनीति सञ्चालन गर्न आफैँमा सजिलो काम होइन । कैयन् परिस्थितिमा ‘स्ट्याटस क्वो’ कायम राख्दै स–साना उपलब्धि हासिल गर्दै अघि बढ्नु पनि सफलता नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस आधारमा हेर्दा ओली सरकार र मन्त्री ज्ञवालीको कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर केलाउन सकिन्छ । फगत फेसबुक स्ट्याटस, सम्पत्ति विवरण, च्यारिटी र किताबका ठेलीका आधारमा वाहवाही गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाप्रति अन्याय गरेको ठहर्छ ।

असन्तुलित कूटनीतिको रोटेपिङका कारण ज्ञवालीको कार्यकालमा वामपन्थीहरूले भन्दै आएको चिनियाँ ‘सदासयता’ ओझेलमा परेको छ भने भारत नेपालको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा पुनः मियोझैँ उदाएको छ
 

भनिन्छ, परराष्ट्र नीति आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूप हो । ज्ञवालीले मुलुकको कूटनीतिक नेतृत्व सम्हाल्दा आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले सबैभन्दा सुनौलो अवसर थियो । नयाँ संविधान घोषणापश्चात् सम्पन्न प्रथम आमनिर्वाचनमा वामपन्थीको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठन भएको थियो । दुवै शक्तिशाली छिमेकी नेपाल र यहाँ विकसित राजनीतिक परिस्थितिप्रति सकारात्मक थिए । उत्तरी छिमेकी चीन चुनावपूर्व वामपन्थी गठबन्धनदेखि सरकार निर्माणसम्म उपस्थित देखिन्थ्यो । भारतसँग कतिपय असमझदारी थाती रहे पनि सम्बन्ध सुधारोन्मुख थियो । ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुअगावै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई काठमाडौं पठाएर त्यसको सुरुवात गरेका थिए । भारतसँगको ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध समूहले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै थियो । अमेरिकासँग झन्डै ६० अर्बको एमसिसी विकास परियोजना अघि बढाउन हस्ताक्षर भएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा शक्तिको ‘रिजर्भेसन’ रहे पनि उति उछालेका थिएनन् । समग्रमा, एक आदर्श परिस्थितिमा ओली सरकारको गठनसँगै ज्ञवाली मुलुकको सर्वोच्च कूटनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

यति शक्तिशाली सरकार र राजनीतिक स्थिरता हुँदाहुँदै पनि छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध स्थिर र कसिलो बन्न सकेन । नयाँ समझदारी र सहकार्यका क्षेत्र पहिचान र कार्यान्वयन त हुन सकेनन् नै, विगतका सम्झौता पनि कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढ्न सकेका छैनन् । भारतसँगका अधिकांश मुद्दा ज्युँकात्युँ छन् । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउने र केही सीमानाकामा चेकपोस्ट निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भए पनि भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन अन्य दर्जनौँ परियोजना अलपत्र छन् । नोटबन्दीपछि नेपालसँग मौज्दात भारु साट्न सकिएन । ओली र मोदीकै पहलमा अघि बढाइएको इपिजीको प्रतिवेदन दुई देशका सरकार प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेर सार्वजनिक गर्नसमेत सकिएको छैन । भारतसँग नक्सा र सीमाविवादका कारण नाकाबन्दीताकाकै स्थितिमा पुगेको द्विपक्षीय सम्बन्ध गत वर्ष भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलको प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य भेटवार्तासँगै पुनः सक्रिय देखिन्छ । तर, यसको पटाक्षेप आन्तरिक राजनीतिमा कुन रूपमा भइरहेको छ भन्ने बताइरहनुपर्दैन । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै बिबिसी हिन्दी सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै भारतसँगको असमझदारी ‘सुल्झिएको’ उल्लेख गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निजी असमझदारी सुल्झिएको भए बेग्लै हो, नत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने परिस्थिति निर्माण नहुँदासम्म त्यहाँ बल्झिएको असमझदारी सुल्झेको मान्न सकिन्न ।

सरकारले विदेश नीति र कूटनीतिक क्षितिज फराकिलो पार्न खोजेको अवश्य हो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ तथा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भ्रमण, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनदेखि नेपालबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहमा भएका दर्जनौँ विदेश भ्रमणले कूटनीतिक चहलपहल बढायो । चीनबाट राष्ट्रपति तहमा २३ वर्षमा पहिलोपटक नेपाल भ्रमण भयो । डाभोस आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री सहभागी भए । जलवायु परिवर्तनका प्रभावमाथि विमर्श गर्न ‘सगरमाथा संवाद’ गर्ने घोषणा भए पनि त्यो हुन सकेन । नेपालजस्तो कमजोर कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव भएको देशले यस्तो फोरममा उच्चस्तरको सहभागिता र निरन्तरता दिन सक्नेमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । एकीकृत ‘परराष्ट्र नीति’ लिपिबद्ध गर्ने कार्यको पनि बृहत् आन्तरिक अनुमोदन हुन सकेन, जुन परराष्ट्र नीतिजस्तो सवालमा अपेक्षित मात्र होइन, अपरिहार्य हो । नेपाली डायस्पोराका सीप र क्षमतालाई राष्ट्रको विकासमा भित्र्याउन ‘ब्रेन गेन सेन्टर’ स्थापना गर्ने ज्ञवालीको नवीन प्रयास थियो । तर, त्यो पनि मिडियाबाजी र पहुँच तथा दलीय आस्थाका केही व्यक्तिलाई ‘एक्पोजर’ दिनमा सीमित देखियो । तसर्थ, यावत् कूटनीतिक धपेडीका बाबजुद हामीबाट देखाउने र सुनाउने गरी ठोस काम भएन । जसले गर्दा आज नदेखिए पनि भविष्यमा परिमाण देखिनेछ भन्नलायक कुनै काम भएको देखिँदैन । कूटनीतिमा कतिपय कार्यको परिणाम सहज मूल्यांकन गर्न कठिन हुन्छ ।

तर, कतिपय विषय यस्ता हुन्छन्, जसमा कामले मात्र परिणाम निस्किन्छ । विगत ६ वर्षदेखि अवरुद्ध सार्क प्रक्रिया ब्युँताउन ठोस पहल भएन । विदेश नीति सञ्चालनमा रणनीतिक स्वायत्तताको चर्चा धेरै भए पनि चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रसँग ‘डिल’ गर्दा त्यसमुताबिक कूटनीतिक सुझबुझ प्रदर्शन देखिएन । चीनसँग ‘ट्रन्जिट प्रोटोकल’ देखि दर्जनौँ पूर्वाधार परियोजनामा सहमति भए पनि समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने भारतीय परियोजनाकै हालत दोहोरियो । सम्झौता भएको चार वर्षमा बिआरआईअन्तर्गत एउटै परियोजना टुङ्गो नलाग्नु विडम्बनापूर्ण हो । एमसिसी, आइपिएस, बिआरआइलगायत बाह्य लगानी भित्र्याउने आयोजनाका सन्दर्भमा दर्शन, वाद वा आग्रहभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन खोज्दा त्यसले पनि मूर्तरूप लिन सकेन । बरु, त्यसले अन्ततोगत्वा सत्तासीन नेकपाको फुटलाई मलजल गर्‍यो । नयाँ बाह्य लगानी भित्र्याउन सकिएन, बरु नेपालमा आएका डांगोटेलगायत ठूला परियोजना फिर्ता भए । 

समग्रमा सवा तीन वर्षपछि आन्तरिक राजनीति नेतृत्वको खिचातानी, सत्तासंघर्ष र सत्ता जोडघटाउ हुँदै जसरी गिर्‍यो, झन्डै त्यही रफ्तारमा बाह्य सम्बन्ध र कूटनीतिले ‘स्विङ’ गरेको छ । शक्तिराष्ट्र र विशेषगरी चीन, भारत र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध हाम्रो विदेश नीति र कूटनीति डिस्कोर्समा सबैभन्दा दोहो¥याइने शब्दावली हो । विडम्बना, यस अवधिमा जत्ति असन्तुलित कूटनीतिको रोटेपिङ इतिहासमा बिरलै प्रदर्शन भएको छ । परिणामतः वामपन्थीहरूले भन्दै आएको चिनियाँ ‘सदासयता’ ओझेल परेको छ भने भारत नेपालको आन्तरिक सत्तासंघर्षमा पुनः मियोझैँ उदाएको छ । अमेरिकाका लागि एमसिसी परियोजना भालुको कम्पट भएको छ । आन्तरिक राजनीतिक भद्रगोलमा विदेशी चलखेल बढिरहेको छ, मुलुक सार्वभौम रूपमा कमजोर बन्दै छ । गत अप्रिलमा चिनमा आयोजित बोआओ फोरम, भारतमा आयोजित राइसिना डाइलग र अमेरिकाद्वारा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा नेपाललाई आमन्त्रणसमेत गरिएन । यो हामीले बिस्तारै छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको विश्वास गुमाउँदै गएको संकेत पनि हो, महामारी र विपत्मा स्वास्थ्यसामग्री सहयोग गर्नु बेग्लै हो ।

उल्लिखित धेरै विषय परराष्ट्रमन्त्री एक्लैले सम्बोधन गर्न वा सुल्झाउन सक्ने मुद्दा होइन । तर, कतिपय प्रतिबद्धता र कार्ययोजना थिए, जुन उनी पूरा गर्न सक्थे । राजदूत नियुक्तिको उचित मापदण्ड बनाई अब्बल कूटनीतिज्ञ नियुक्त गर्ने, कूटनीतिक आचारसंहिता लागू गर्ने, राजदूत पद खाली हुनु तीन महिनाअघि नै नियुक्ति गर्नेलगायत उनका वाचा थिए । तर, व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखियो । कूटनीतिक आचारसंहिता कडाइसाथ लागू गर्ने भनिए पनि शीतलनिवास र बालुवाटारमा बाह्य दूतहरूको अपारदर्शी आउजाउ र चलखेल जारी रह्यो । कूटनीतिक वृत्तमा कहिल्यै नदेखिएका र नसुनिएका व्यक्तिहरू राजदूत नियुक्त भएसँगै राजदूतसम्बन्धी मापदण्ड नै लज्जित बनेको छ । धेरै मुलुकमा राजदूत खाली भए पनि लामो समयसम्म नियुक्ति हुन सकेन । दक्षिण कोरिया र श्रीलंकामा अहिले पनि उही अवस्था छ । अझ, पदबाट बिदा हुँदै गर्दा राजदूतहरूको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड हेरफेर गरिएपछि उनी आलोचनाको तारो बनेका छन् । राजदूत हुन कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने साबिक प्रावधान मन्त्री बनिसकेका व्यक्तिका हकमा लागू नहुने गरी संशोधन गरिएको छ । किन संशोधन गरियो भन्ने चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आएको छैन । यसले कतै आफैँ राजदूत बन्न ज्ञवालीले मापदण्ड संशोधन गरेका त होइनन् भन्नेसम्मको आशंका उब्जिएको छ । नेपालमा राजदूत पद आर्थिक र सानसौकतका दृष्टिले आकर्षक ठानिन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेकादेखि धेरै पूर्वमन्त्री राजदूत भएका छन् । 

देखावटी सफलताका लागि उल्लेख्य केही गर्नै पर्दैन । मिडिया, पत्रकार र साइबरसेना व्यवस्थापन गर्न जान्दा मात्र पनि वाहवाही पाइन्छ । फरर्र अंग्रेजी बोल्दा त सफल परराष्ट्रमन्त्रीको ताज पाइने समाजमा विदेशी नेता वा राष्ट्रलाई सार्वजनिक मञ्चमा कडा जवाफ फर्काउँदा ताली उसै बर्सिन्छ । तर, त्यस्ता व्यवहारले राष्ट्रहित गर्छ या गर्दैन भनेर बहस हुँदैन । अझ, तिनै व्यक्तिहरू गोप्य बैठकहरूमा उसैगरी प्रस्तुत हुन्छन् वा दोगला चरित्र प्रदर्शन गर्छन् भनेर बिरलै प्रश्न उठ्छ । वास्तवमा हाम्रो कूटनीतिक क्षमता र हैसियत कमजोर हुनुमा यहाँका नेताले भाषा नजानेर वा चर्को भाषण नगरेकाले होइन । कतिपय नेताहरू त ‘डबल पिएचडी’ नै छन् । बरु, तिनीहरू सार्वजनिक खपतका लागि जति चर्को भाषण गर्छन्, भित्रभित्रै शक्तिकेन्द्रहरूसँग उसैगरी मन्त्रणामा लिप्त हुन्छन् । धन्न, ज्ञवाली यस्तो दोगलापन्थका अनुयायीचाहिँ देखिएनन् ।

ज्ञवालीले कूटनीतिक फाँटका धेरै जटिल प्रश्नको सामना गर्नुपरेन । तर, उनले प्रधानमन्त्री ओलीका हर जायज–नाजायज कदमको बचाउ गरे । संसद् पुनःस्थापना भए प्रधानमन्त्री र आफूले पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने अभिव्यक्ति आए पनि उनी त्यसमा अडिएनन् । एकाधचोटि सत्ताका आलोचकलाई ‘गिद्द’ र ‘सिनो’को बिम्ब प्रयोग गर्नमा साइबरसेनासरह खडा भए पनि मूलतः उनी कार्यावधिभर शालीन रूपमै प्रस्तुत भए, जुन साबिक सत्ताधारीका निम्ति एक दुर्लभ गुण थियो । यद्यपि, स्वर्ण परिस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाले पनि उनले उही घिसिपिटी कूटनीति प्रदर्शन गर्न सके, जुन औसत मन्त्रीहरूले गर्दै आएका थिए । उनका कारण यो गतिलो काम भयो र उनी नभएका भए यो काम हुन सक्थेन भन्न र गर्व गर्नलायक कुनै काम भएको देखिन्न ।