मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
लेखनाथ न्यौपाने
२०७८ जेठ २५ मंगलबार ०८:४६:००
Read Time : > 8 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बहुराष्ट्र–राज्य एक सैद्धान्तिक बहस

Read Time : > 8 मिनेट
लेखनाथ न्यौपाने
२०७८ जेठ २५ मंगलबार ०८:४६:००

नेपालमा धेरै राष्ट्र वा जातिहरू छन्, तर राज्य एउटा मात्र छ । यस अर्थमा नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुक्षेत्रीय राज्य हो ।

यस आलेखमा राष्ट्र भनेर प्रयोग गरिएको शब्दको अन्तरवस्तु भौगोलिक विभाजन वा अर्को राज्य अथवा भिन्न देशको रूपमा अथ्र्याउन खोजिएको पटक्कै छैन । आजको विकृतिपूर्ण, अनैतिक र पदसँग मुद्दा साट्ने अराजनीतिक वातावरणमा त्यसैभित्रका कुन व्यक्तिले के भन्यो भन्ने सन्दर्भसँग पनि यो सैद्धान्तिक आलेखले कुनै साइनो राख्दैन ।

राष्ट्र कसरी बन्यो ? : पुँजीवादी युगमा राष्ट्रको अवधारणा थिएन, तर राज्य थियो । राष्ट्रिय–राज्य औद्योगिक पुँजीवादी युगको निर्माण हो । पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रले राष्ट्र (साझा भाषा, भूगोल, अर्थतन्त्र र संस्कृतिसहितको स्थिर समूह) जन्माएको हो । यसको सुरुवात फ्रान्सेली क्रान्तिसँगै भएको देखिन्छ । औद्योगिक पुँजीवादको विकाससँगै त्यहाँको प्रुन्चेत जातिको सामूहिक संस्कृतिलाई राष्ट्रवादको रूपमा विकास गरे र राष्ट्र–राज्यको प्रयोग भयो । त्यहीवेलादेखि राज्य चिनाउन राष्ट्रको प्रयोग भएको देखिन्छ । यसरी सुरु भएको अवधारणा आजसम्म आइपुग्दा जुन–जुन मुलुकमा राष्ट्रिय राज्य बनेका छन्, त्यहाँ राष्ट्र शब्दमा राष्ट्र र राज्य एकाकार हुँदै अघि बढेका छन् । जहाँ जातिलाई ‘नेसनालिटी’ र राज्यलाई राजनीतिक संस्था बुझाउँछ ।

तर, जुन–जुन मुलुकमा राष्ट्र राज्य एकाकार भएका छैनन्, त्यहाँ जाति बुभाउन ‘नेसनालिटी’ र नागरिक बुझाउन ‘सिटिजनसिप’ प्रयोग गरेको पाइन्छ । यस्तोवेला जनतासँग दोहोरो परिचय देखा पर्छ । नेपाल यसको उदाहरण हो । नेपालमा धेरै राष्ट्र वा जातिहरू छन्, तर राज्य एउटा मात्र छ । यस अर्थमा नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुक्षेत्रीय मुलुक अथवा बहुराष्ट्र भएको एक राज्य हो । यो विविधता हाम्रो सुन्दरता हो, न कि कुरूपता । बहुराष्ट्र हाम्रो वरदान हो, न कि श्राप । यो यथार्थलाई नामेट वा निषेध गर्न सकिँदैन वा मिल्दैन, सँगै विविधतामा एकता हाम्रो अहिलेको अनिवार्य आवश्यकता हो । 

राष्ट्र निर्माण : राष्ट्र निर्माण भनेको भौगोलिक एकीकरण र राज्य विस्तार, भौतिक विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने र बुझाउने खोटो परम्परागत दृष्टिकोण निकै प्रचारमा छ, जुन पूरै गलत धारणा हो । वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधारमा राष्ट्र निर्माण भनेको जातीय, क्षेत्रीय पहिचान नै हो । यहाँ जातीय भन्नाले प्रजाति वा नश्ल वा जातपात नभएर साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र र साझा मनोवैज्ञानिक बनोट भएको स्थिर समूह (राष्ट्रियता) हो । समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा एउटा जातिको मूल थलोभित्र अन्य जातिहरूको पनि उल्लेख्य मात्रामा बसोवास भएको हुनाले एउटा राष्ट्रिय राज्यभित्र अन्य जातिहरूको अधिकार हनन नहुने बरु सुनिश्चित हुने अर्थमा, एउटा राष्ट्रिय राज्यभित्र अन्य उपराष्ट्रिय राज्य एकाइको व्यवस्था हुने अर्थमा, एउटा जातिको मुक्ति अर्को जातिको उत्पीडन गरेर हुँदैन भन्ने अर्थमा, मिश्रित जाति भएका राज्यहरूभित्र अल्पसंख्यकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने अर्थमा नेपालमा मूल रूपमा आजसम्म राष्ट्र निर्माण भएको देखिँदैन वा नेपाल बहुराष्ट्र एक राज्य हो भनेर व्यवहारतः स्विकारिएको छैन । यतिसम्म कि संविधानसभाले बनाएको संविधानमा समेत नेपाल एक राज्य बहुराष्ट्र भन्ने यथार्थ स्पष्टसँग स्विकारिएको छैन । 

राष्ट्र निर्माण भनेको भौगोलिक एकीकरण र राज्य विस्तार, भौतिक विकास र समृद्धिलाई बुझ्ने र बुझाउने खोटो परम्परागत दृष्टिकोण निकै प्रचारमा छ, जुन पूरै गलत धारणा हो । वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधारमा राष्ट्र निर्माण भनेको जातीय, क्षेत्रीय पहिचान नै हो ।

गोरखा राज्य विस्तारपछि बनेको नेपाल (राज्य) राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकास नभएको मात्र होइन कि बहुराष्ट्रमध्ये एउटा (खस–आर्य राष्ट्र)लाई नै राष्ट्र–राज्य भनेर अरू राष्ट्रहरूलाई अराष्ट्रको रूपमा अथवा तिनीहरूलाई दमन गर्ने तहसम्म पुगेको इतिहास सच्याएर मात्र खासमा राष्ट्र निर्माणको प्रारम्भ हुन्छ । एउटा भाषा, संस्कृति र धर्मलाई राष्ट्रिय भनेर फूलको व्यवहार गर्ने र बाँकी अरू कैयौँलाई अराष्ट्रिय भनेर झारको व्यवहार गर्ने प्रक्रिया आजसम्म जारी छ । टोपी नलगाएको तस्बिरमा नागरिकता नबन्ने र गाईको मासु खाने समुदायलाई जेल हाल्ने यसका उदाहरण मात्र हुन् । सम्पूर्ण समुदायबीचमा गरिएको विभेद अन्त्य गरी साझा भावनात्मक निष्कर्षले मात्र राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । यसकारण नेपाल राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकास नहुँदासम्म एकल राष्ट्रिय–राज्य होइन, धेरै राष्ट्रहरूको एक राज्य व्यवहारतः स्विकार्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ । यो बुझाइले नै खासमा राष्ट्र निर्माणको आधार तयार गर्छ । यसरी नेपाल आज पनि राष्ट्र बन्न सकेको छैन वा नेपाल आजसम्म पनि राज्यको रूपमा मात्र सीमित छ भन्ने विषय प्रस्ट हुन्छ । यस सन्दर्भमा प्रा.डा. गोपाल शिवाकोटीको ‘राजनीतिक शब्दकोश’ को निम्न अंशले थप प्रस्ट बनाउँछ, ‘राष्ट्र निर्माणका लागि आफ्नो प्राकृतिक साधनलाई विकास गर्ने क्षमता, पुँजी तथा सम्पत्तिको व्यवस्था गर्ने क्षमता, व्यापार, ऋण र यात्राको सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जिम्मेवारीको क्षमता, सन्धि तथा मध्यस्थताको क्षमता र स्वयं रक्षा गर्ने क्षमता विकास भएको हुनुपर्छ ।’

राष्ट्र निर्माणका रणनीतिहरू : नेपाल एक राष्ट्र होइन । बहुजाति वा राष्ट्रलाई मासेर एउटै राष्ट्र बनाउने अर्थमा राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने पनि होइन । एक राज्य, बहुराष्ट्रलाई राष्ट्र राज्यमा विकास नगर्दासम्म जातिहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न जरुरी हुन्छ । यसका लागि उत्पीडित जातीय पहिचानसहितको स्वायत्तता र राज्यका सबै निकाय (जनप्रतिनिधिसभा, कार्यपालिका, अदालत, प्रशासन र सुरक्षा निकाय आदि)हरूमा जातिहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्र निर्माणको रणनीति बनाउनुपर्छ । यो रणनीति पूर्णतः पूरा गर्ने बुझाइ र तागत सामन्तवाद साम्राज्यवादविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनले मात्र राख्छ । सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारले जन्माउने जनताको एकताले राज्य बलियो बनाउँछ । जसले स्वाधीन, सार्वभौम र बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त राष्ट्रिय राज्यको तहमा विकास गर्छ ।

हिजोको सोभियत संघमा जातीय समस्याको समाधान आत्मनिर्णय (भिन्न–भिन्न राष्ट्रहरू महासंघको सदस्यको रूपमा आएका थिए, थिचोमिचो भएको खण्डमा पुनः छुट्टिन सक्ने अर्थमा)को अधिकारद्वारा गरिएको थियो भने चीनमा जातीय क्षेत्रीय स्वायत्तता (एक राज्य, बहुराष्ट्रहरूबीचमा राष्ट्र राज्य बनाउने प्रक्रिया थियो)द्वारा गरिएको पाइन्छ । कम्युनिस्टहरूले जातीय विषयको विश्लेषण र संश्लेषण मुलुकको विकासको स्तर, सामाजिक चेतनाको स्थिति, जातीय समुदायको जनसंख्याको बनोट र अग्रगामी बाटोको आधारमा निकाल्नुपर्छ । यो विषयको दुनियाँको प्रयोग अध्ययनको एउटा विषय त हुन सक्छ, तर सूत्रको रूपमा नक्कल गर्न मिल्दैन । हाम्रोमा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार, एकल वा बहु अथवा मिश्रित पहिचान आदि बारे न विषयकेन्द्रित बहस भएको छ, न बहुराष्ट्रलाई स्विकारेर हाम्रो सन्दर्भमा कुन प्रक्रियाद्वारा राष्ट्र राज्य बनाउने भन्नेबारे गम्भीरता देखिन्छ ।

जातीय पहिचान एकल नै हुन्छ । जस्तो, बाहुन जातिको परिचय एकल बाहुन नै हुन्छ । बाहुनमा राई वा थारूको पहिचान जोडिएको हुँदैन । जिल्लागत तहबाट एकल पहिचान जस्तै– गोरखाली, झापाली वा डोटेली, देशको हिसाबले पनि एकल पहिचान जस्तै– नेपाली, जापानी वा चिनियाँ, तर एकल जातीय राज्य फरक विषय हो । हाम्रो सन्दर्भमा एकल जातीय राज्य बन्ने सम्भावना छैन, उचित पनि देखिँदैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन । एकल जातीय पहिचान र एकल जातीय राज्य जस्तो फरक विषयलाई एकै ठाउँमा घालमेल गरिएको छ । एकातिर घालमेल नजानेर गरिएको छ, अर्कोतिर योजनाबद्ध वा नियतवश दुई भिन्न विषयलाई एकै ठाउँमा हालेर विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । जसले राष्ट्र निर्माणलाई अन्योल र अनिश्चित त बनाएकै छ, साथै जातीय द्वन्द्वतिर लैजाने खतरासमेत बढेको छ । यसरी बुझ्दा जातीय अधिकार भनेको छुट्टै राज्यको माग होइन । पहिचानसहितको प्रदेश वा एकाइ भन्ने हो र राज्यका सबै अंगहरूमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (नेपालमा बाहुन–क्षेत्रीको जम्मा जनसंख्या २८.८० प्रतिशत छ र यसैको अनुपात अथवा २८.८० प्रतिशत मात्र राज्यका सबै निकायमा उनीहरूको सहभागिता हुने व्यवस्था)को हो । यसरी मात्र राष्ट्र राज्य बन्न सक्छ ।

हाम्रोमा राष्ट्रको रूपमा विकास भएका नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारू, किराँत, खसजस्ता जाति/राष्ट्रको आधारमा स्वशासित प्रदेश र अन्य जाति र जनजातिहरूलाई स्वशासित एकाइहरू निर्माण गर्दा नेपाल राष्ट्र–राज्य बन्ने प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन्छ

पहिचानसँग जोडिएको अर्को पाटो कस्तो पहिचान भन्ने पनि छ, तर निष्कर्ष दिने हिसाबले यो विषयले पनि प्रवेश पाएको छैन । एकल पहिचानजस्तो भूमि र जाति दुवै आउने गरी मगराँत, तमुवान आदि, बहुपहिचान जस्तै– नेवा–ताम्सालिङ र मिश्रित पहिचान जस्तै– तमु–गण्डकी, खसाङ–भेरी आदि । पहिचान एकल, बहु वा मिश्रित जे भने पनि सबै रूप वा अंशगत पक्ष मात्र हुन् । सार वा सम्पूर्ण पक्ष भनेको मुक्तिको सवाल हो । जातीय मुक्ति वर्गीय मुक्तिको अंश मात्र अथवा जातीय पहिचान मुक्तिको अंश मात्र । हामीले रूप र सार सँगै लिएर मात्र राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ । मधेस र महिलाको विषय पहिचानको होइन, तर उनीहरू मुक्त छैनन् । पहिचान हुँदैमा मुक्ति पाइँदैन भन्ने उदाहरणबाट पनि हामीले सिक्नुपर्छ । 
राष्ट्र निर्माणका चुनौती  :

१) परम्परागत राज्य व्यवस्था, यसको ढाँचा, सञ्चालन प्रणाली, शासकहरूको आर्य–खस हिन्दूवादी एकात्मक मनोवृत्ति राष्ट्र निर्माणको पहिलो र निर्णायक चुनौती हो । परम्परागत शासक जाति अरू जातिलाई स्विकार्नै नसक्ने, स्विकार्दा पनि सैद्धान्तिक र अंशगत रूपमा मात्र स्विकारेको जस्तो गर्ने, आफ्नो खाइपाई आएको भाग खोस्न आएको भन्ने संकीर्ण धारणाको कारण वास्तवमा राष्ट्र निर्माण हुन नसकेको हो । यसै चिन्तनधाराको कारण नेपालका धेरै राष्ट्रहरू राज्यभित्र आन्तरिक औपनिवेशिकताको अनुभूति गर्न बाध्य छन् । 

२) शासकीय जातिको दमन, उत्पीडन र निषेधात्मक तरिकाका कारण अरू जातिहरूमा पैदा भएको अति जातिवाद राष्ट्र निर्माणको अर्को चुनौती हो । पूर्वी पहाडका भित्ताहरूमा लेखिएको ‘खुकुरी नचाइन्छ, रगत बगाइन्छ, लिम्बु राज्य ल्याइन्छ’ नारा होस् वा आङकाजी शेर्पाको ‘जनजातिविरोधीको जिब्रो थुतेर असनको कुकुरलाई खुवाउनुपर्छ’ भन्ने भनाइ आदिले एकातिर पहिचानको राज्यभित्र मुख्य जातिबाहेकका अरू जातिहरूको सर्वस्व हरण हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान संगठित हुँदै छ भने अर्कोतिर जातीय सद्भाव र अन्तरघुलन भड्कावमा जाने खतराका संकेतहरू पनि देखिँदै छ । यो समस्याको पहिलो जिम्मेवार पक्ष शासक जाति हो भने दोस्रो हाम्रो अधिकार अरूलाई लखेटेर प्राप्त हुन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति राख्नेहरू जिम्मेवार छन् । 

यस विषयमा चाउ एन–लाईको विचार ‘सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको हान जनजातिको दृष्टिकोणबाट अन्य जनजातिमा पाइने अन्ध जातिवादको आलोचना गर्दाखेरि जातीय भेदभावको गल्ती हुन जान्छ । धेरै बन्धु जनजातिहरू अझसम्म अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा सापेक्षित रूपमा पिछडिएका छन् । त्यसैले उनीहरूको आलोचना गर्दा हानहरू वस्तुगत रूपले विद्यमान पिछडिएको परिघटनाको निन्दा गर्नतर्फ प्रवृत्त रहन्छन् । त्यसो गर्नु जातीय भेदभाव हुनेछ । हान प्रतिक्रियावादी शासकहरूले अल्पसंख्यक जनजातिहरूको उत्पीडन तथा शोषण गरेकाले ती जातिहरू स्वभावतः हानलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दछन् । उनीहरू हान जनतामा पाइने हान अन्ध जातिवादको आलोचना गर्दा यदि हाम्रो साझा उद्देश्य (समाजवाद निर्माण) प्रस्थानबिन्दु बनाइएन भने मुठभेड निम्तिन सक्छ । अर्थतन्त्र र संस्कृतिमा इतिहासले छाडेर गएका वास्तविक असमानताहरू आज पनि रहेको छ, तैपनि ती आखिर अतीतका कुरा हुन् । ती नयाँ चीन स्थापना हुनुअघि रहेका थिए । नयाँ चीनको जन्मपछि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हाम्रो संविधान र सरकारी नीतिले जातीय समानता प्रदान गरेको छ । समानता तथा बन्धुत्वमा आधारित जनजातिहरूको हाम्रो ठूलो परिवारमा एक शक्तिशाली समाजवादी मुलुकको निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा उद्देश्य हो । यसो गर्न सकेनौँ भने बहुजातीय मुलुक खडा भइसकेपछि पनि त्यसले पछि फर्कनुपर्ने हुन सक्छ वा फेरि अरूद्वारा सताइने एक पछौटे तथा दरिद्र मुलुक बन्न सक्छ’ (चीनमा जनजाति समस्या, पेज–२) यहाँ सान्दर्भिक छ । 

३) पहिचानलाई सामर्थ्यको डन्डा लगाउने र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई विखण्डन भनेर तर्सने समस्या राष्ट्र निर्माणको अर्को निर्णायक चुनौती हो । पहिचान र सामथ्र्यमध्ये पहिलो स्थायी चरित्र हो भने दोस्रो अस्थायी । अस्थायीको अर्थ अहिले नभए पछि बन्न सक्छ वा अहिले भएको पनि पछि गुम्न सक्छ, तर स्थायी सधैँ रहिरहने चरित्र हो । यसकारण स्थायी चरित्रको आधारमा जातीय पहिचानसहितको प्रदेश वा एकाइहरूले पक्का पनि राष्ट्र राज्य बनाउने प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउँछ । ‘हरेक जाति अथवा उक सय २५ लाई छुट्टाछुट्टै राज्य कहाँ दिन सकिन्छ ?’ भन्ने भनाइ निकै गैरजिम्मेवार र अराजनीतिक विषय हो । पहिलो जातीय राज्य कसैले मागेकै छैन, दोस्रो एउटै देशका नागरिकमध्ये एउटाले दिने र अर्कोले थाप्ने भन्ने विषय प्राकृतिक न्यायविपरीतको विषय हो र तेस्रो राष्ट्र राज्य निर्माण गर्न नचाहने परम्परागत सामन्ती हिन्दू खस जातीय अहंकार हो । एउटा जातिलाई एकदम श्रेष्ठ र अर्कोलाई निकै कमसल ठान्नु गलत र अति जातिवादी विचारसमेत हो । 

हाम्रो जस्तै जातीय बनोट भएको चीनमा कसरी समस्या हल गरिएको थियो भन्ने सन्दर्भलाई एकपटक हेरौँ, ‘निङसिया हुई स्वशासित प्रदेशमा १७ लाख २० हजार जनसंख्या छ । यसमध्ये एकतिहाइ (५ लाख ७० हजार) मात्र हुई जनता छन् । चीनको सम्पूर्ण हुई जनसंख्या ३५ लाख हुनाले तिनीहरू एक सानो समूह हुन् र अन्य ३० लाख हुईहरू मुलुकभर सबै भागमा छरिएका छन्, त्यहाँ स्वशासित प्रिफेक्चर, काउन्टी र सियान (स्थानीय तह) स्थापना गरिएको छ । तिब्बतमा तिब्बती जातिहरूको सवालमा पनि यही नीति अपनाइएको देखिन्छ । यसरी ठूलो जनसंख्या भएका र सानो जनसंख्या भएका, ठूलो घना समुदाय रहने र सानो समुदाय रहने जनजातिहरूको व्यावहारिक रूपले सबै जनजातिहरूको आ–आफ्नो आकारसहित मिल्दो स्वशासित एकाइहरू स्थापना गरिएको छ । त्यसरी नै जातीय स्वशासनको आविष्कारको पूरा मात्रामा उपयोग गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था इतिहासमा अहिलेसम्म थाहा नभएको सिर्जना हो । (चाउ एन–लाई, चीनमा जातीय समस्या, पेज १०–११)

हाम्रोमा राष्ट्रको रूपमा विकास भएका नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारू, किराँत, खसजस्ता जाति (राष्ट्र)को आधारमा स्वशासित प्रदेश र अन्य जाति र जनजातिहरूलाई स्वशासित एकाइहरू निर्माण गर्दा नेपाल, राष्ट्र–राज्य बन्ने प्रक्रियाले मूर्त रूप लिन्छ । यस सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने विषय के छ भने ताम्सालिङ वा मगराँत भनेको जातीयता भयो भन्ने तर्क आउने गरेको छ, तर त्यो भूमि (ठाउँ र जाति)कै नामकरण हो । लगभग यस्तै हो तिब्बत र मंगोलियाको सन्दर्भ पनि, जहाँ भूमि र जातिलाई एकै नाममा मूर्त गरिएको छ । छुट्टाछुट्टै राष्ट्र राज्यहरू समानताको आधारमा एउटै राज्यमा केन्द्रित हुने वातावरण निर्माण गर्नु त्यो राज्यभित्रका सबै राष्ट्रहरूको हो । यदि समानताको व्यवहार स्थापित भएन भने देशभक्तिको कोरा नाराले मात्र अन्यायमा परेका राष्ट्रहरूलाई एउटै राज्यभित्र सधैँ केन्द्रित गर्न नसकिएको उदाहरणहरू विश्वमा धेरै छन् । सबै जाति, राष्ट्र राज्यको रूपमा विकास नभएको अवस्था, जातिहरूको बसोवासको अवस्था र तीव्र बसाइँसराइ, इतिहासमा अन्यायपूर्ण नै भए पनि एकीकृत राज्यमा राष्ट्रहरू गाभिएको अवस्था, नेपालको भूराजनीतिक स्थिति र छिमेकी देश मुख्यतः भारतसँगको सम्बन्ध समानताका आधारमा बन्न नसकेको आजको वास्तविकता र अहिलेको दुनियाँको चरित्रलगायतका कारण यो विषय पूर्वाग्रहरहित बहसको विषय बनाएर निष्कर्षमा जानु नै वैज्ञानिक हुन सक्छ ।